लोकसभेच्या सभापतीपदासाठी काल निवडणूक घ्यावी लागली, ह्यातून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील येणाऱ्या काळातील टोकदार आणि तीव्र संघर्षाची चाहुल लागली आहे. सभापतीपदासाठी निवडणूक घ्यावी लागण्याची स्वातंत्र्यानंतरची ही केवळ तिसरी वेळ होती. जवळजवळ पन्नास वर्षांनंतर निवडणुकीच्या माध्यमातून सभापती निवडण्याची वेळ ओढवली. देशात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात पडलेल्या उभ्या फुटीचेच हे निदर्शक आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतेक विरोधकांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच ह्या टोकाच्या संघर्षाची चाहुल लागली होती. निवडणुकीत इंडिया आघाडीला बऱ्यापैकी जागा मिळाल्या आणि त्यांच्या संघर्षाला आता धार चढली आहे. ज्या राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती, त्यांच्याकडेच ह्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद आले आहे. संसद सुरळीत चालण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जे सामंजस्य आवश्यक असते, त्याचाच ह्या लोकसभेमध्ये अभाव दिसतो आणि त्याचेच प्रत्यंतर सभापतीपदासाठी घ्याव्या लागलेल्या निवडणुकीतून आले आहे. खरे तर सभापती सत्ताधारी पक्षाचा आणि उपसभापती विरोधी पक्षाचा असा समझोता येथे होऊ शकला असता, परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील अंतर फार कमी असल्याने आणि विद्यमान रालोआ सरकार हे दोन मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर उभे असल्याने ह्या मित्रपक्षांनी काही दबावनीती अवलंबिल्यास कसोटीच्या प्रसंगी लोकसभेचे सभापतीपद आणि उपसभापतीपद ही दोन्ही पदे आपल्याचकडे राहावीत असा अट्टाहास सत्ताधारी पक्षाने बाळगलेला दिसतो. त्यामुळे उपसभापतीपद आपल्याला देण्याची विरोधकांची मागणी धुडकावण्यात आली. काल सभापतीपदी ओम बिर्ला यांची झालेली फेरनिवड ही आवाजी मतदानाने झाली. मतविभाजनाचा आग्रह विरोधकांनी धरला असता, तर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे लोकसभेतील 293 आणि विरोधी इंडिया आघाडीचे 232 खासदार असल्याने यापूर्वीच्या सभापतीपदाच्या ज्या निवडणुका झाल्या, त्यापेक्षा यावेळी पूर्ण वेगळे चित्र दिसले असते. यापूर्वी जेव्हा दोन वेळा ही निवडणूक झाली होती, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाने समर्थन दिलेल्या सभापतींच्या पदरातच बव्हंशी मते पडली होती, परंतु यावेळी ही निवडणूक तशी एकतर्फी झाली नसती, कारण विरोधकांपाशीही बऱ्यापैकी संख्याबळ आहे. काँग्रेसने ऐनवेळी के. सुरेश यांच्या रूपाने प्रतिस्पर्धी ओम बिर्ला यांच्यापुढे उभा केला. त्यामुळे 1976 नंतर प्रथमच ह्या पदासाठी निवडणूक झाली. तृणमूल काँग्रेसने आधी वेगळा पवित्रा घेतला, परंतु काँग्रेसच्या उमेदवाराला आपला पाठिंबा जाहीर करून टाकला. परंतु शेवटी बहुमताच्या जोरावर राजस्थानच्या कोटामधून तीन वेळा सतत निवडून आलेले भाजपचे ओम बिर्ला पुन्हा सभापतीपदावर विराजमान झाले आहेत. बिर्ला हे सतराव्या लोकसभेतही सभापतीपदी होते आणि फार चांगल्या रीतीने त्यांनी कामकाज हाताळले. परंतु प्रसंगी फार मोठ्या संख्येने विरोधी खासदारांना सरसकट निलंबित करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नव्हते. काँग्रेसने सभापतीपदासाठी केरळच्या के. सुरेश यांची उमेदवारी अगदी शेवटच्या क्षणी पुढे केली होती. सुरेश हे आठवेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. इंडिया आघाडीचे पाठबळ त्यांना मिळवण्यात काँग्रेसला अडचण आली नाही, परंतु तृणमूलचा पाठिंबा शेवटच्या क्षणी मिळाला. परंतु तो जाहीर करतानाही तृणमूलने आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नव्हते, आमच्याशी चर्चा केली गेली नव्हती असे तुणतुणे लावलेच. डेरेक ओब्रायन आणि कल्याण बॅनर्जी यांची इंडिया आघाडीच्या यासंदर्भातील बैठकीला हजेरी होती असे स्पष्टीकरण सुरेश यांनी नंतर दिले. सुरेश यांना हंगामी सभापतीपदी नेमले जाईल अशी विरोधकांची अपेक्षा होती, परंतु तेथे भाजपच्या भर्तृहरी महताब यांची वर्णी लागल्याने त्यांचा अपेक्षाभंग झाला होता. त्यामुळे सभापतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी आपले बळ आजमावून पाहिले. शेवटी सत्ताधारी आघाडीपाशी बहुमत असल्याने विजय त्यांच्याच उमेदवाराचा होणार हे स्पष्टच हेोते, परंतु ही विरोधकांच्या एकजुटीची कसोटी होती. हे विरोधक राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एकसंधपणे सरकारला वेळोवेळी घेरू शकणार का ह्याचीच ही जणू चाचणी होती. आवाजी मतदानाद्वारे सभापतींची निवड झाल्याने बलाबलाच्या तुलनेचा प्रसंग यावेळी आला नाही, परंतु पुढे प्रत्येकवेळी तो आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रबळ सरकार आणि दुबळे विरोधक हे जसे लोकशाहीला हितकारक नाही, तसेच दोन्ही बलवान असून त्यात सामंजस्य नसेल तर तेही लोकशाहीसाठी हितावह नसेल. विरोधकांनी नकारात्मकतेचा अवलंब करू नये एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे.
