युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर बेलारूसच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांत बोलणी होणार आहेत. याची फलनिष्पत्ती काय असेल हे जरी स्पष्ट नसले तरी किमान गेले काही दिवस सुरू असलेला मानवसंहार थोडा काळ तरी थांबेल अशी आशा आहे. रशियाची आक्रमकता कमी झालेली दिसत नाही. पण ज्या निर्धाराने आणि निधडेपणाने युक्रेन आणि त्याचे राष्ट्रप्रमुख वोलोदिमिर झेलेन्स्की रशियाच्या या आक्रमणाला सामोरे गेले त्याला खरोखरच तोड नाही. अफगाणिस्तानमध्ये चालून येणार्‍या तालिबानला पाहून देश सोडून पळ काढणार्‍या अश्रफ घनींना आपण गेल्या वर्षी पाहिले. त्या पार्श्वभूमीवर झेलेन्स्कीसारखा एकेकाळचा विनोदवीर ज्या तर्‍हेने आपल्या देशासोबत ठामपणे उभा आहे ते खरोखर कौतुकास्पद आहे. अमेरिकेने देशाबाहेर पडण्यासाठी मदत देऊ केली असता ती नाकारून स्वतः राजधानी कीवमध्ये पाय रोवून ते उभे आहेत आणि ‘आम्हाला देशाबाहेर पडायला वाहतुकीची साधने नको आहेत, तर लढण्यासाठी शस्त्रे हवी आहेत’ अशी मागणी जगापुढे करीत आहेत. युक्रेनच्या आम नागरिकांनीही आता शस्त्रे हाती घेतली आहेत आणि आक्रमणकर्त्या रशियन सैनिकांविरुद्ध ते गनिमी काव्याने लढत आहेत. अशा प्रकारचे शौर्य जगाने अलीकडच्या काळात तरी पाहिलेले नाही. जगभरातून आज युक्रेनला व्यापक समर्थन मिळते आहे, त्याला झेलेन्स्की यांनी दाखवलेले हे नेतृत्वगुण कारणीभूत ठरले आहेत.
एकविसाव्या शतकातले युद्ध कसकसे आणि कोणकोणत्या पातळ्यांवर लढले जाऊ शकते त्याचा वस्तुपाठही रशिया – युक्रेनच्या या युद्धात घालून दिला जाताना आपल्याला दिसतो. युरोपीय देश, अमेरिका हे युक्रेनच्या बाजूने उभे आहेत हे तर झालेच, परंतु गुगल, फेसबुकसारख्या बहुराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी, एलन मस्कसारख्या उद्योगपतीने युक्रेनसाठी आपली ताकद उभी केली आहे हे अभूतपूर्व आहे. एलन मस्कने आपले उपग्रह युक्रेनला ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेसाठी वापरू दिले आहेत. गुगल आणि फेसबुकने रशियाला ऑनलाइन व्यवहारातून मिळणारा महसुल रोखून धरला आहे. युक्रेनमध्ये घातपात घडवणे रशियन सैनिकांना कठीण व्हावे यासाठी गुगल मॅप्सची सेवाही बंद ठेवली गेली आहे. दुसरीकडे, बँकांचे आर्थिक व्यवहार हाताळणार्‍या ‘स्विप्ट’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतून रशियन बँकांना बाहेर काढून त्यांचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार बंद पाडण्यात आले आहेत. त्याची परिणती म्हणून रशियाचे चलन रुबल कोसळले आहे. आजच्या युगामध्ये युद्ध हे केवळ मैदानी रणभूमीवर लढले जात नसते, तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या माध्यमांतून लढले जाऊ शकते हे या युद्धातून आपल्यासमोर आले आहे आणि त्यामुळे त्याचे विविध कल्पनातीत धोकेही समोर आलेले आहेत. भारताने याचाही विचार गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे.
भारताने आतापर्यंत तरी या युद्धाच्या संदर्भात तटस्थ भूमिका स्वीकारलेली दिसते. आपल्या देशाचे प्राधान्य आपल्या नागरिकांना, विशेषतः युक्रेनमध्ये असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना माघारी आणण्यालाच राहिले आहे. ‘ऑपरेशन गंगा’च्या विमान फेर्‍या सुरू आहेत. युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त असते आणि त्याला जागतिक मान्यता आहे. मुख्य म्हणजे तेथील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी विशेष स्पर्धा नसल्याने आपल्याकडील ‘नीट’ परीक्षेत केवळ उत्तीर्ण होणे पुरेसे ठरते. आपल्याकडे जशी गुणांची चुरस लागते तशी तेथे नसते. त्यामुळे आपल्या देशातील असंख्य धनदांडग्यांची मुले युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेत असतात. विशेषतः उत्तर भारतातील, पंजाब, हरियाणा आणि अगदी काश्मीरमधील शेकडो विद्यार्थी त्यामुळे तेथे शिक्षण घेताना दिसतात. आता युद्धामुळे ही हजारो भारतीय मुले संकटात सापडली आहेत आणि मदतीसाठी हाका मारत आहेत. त्यांना परत आणणे हे सरकारचे कर्तव्यच ठरते. परंतु त्याचाही इव्हेंट करण्याचा आणि त्यासाठी मंत्र्यांना तेथे पाठवण्याचा जो प्रकार चालला आहे तो अनावश्यक आणि हास्यास्पद आहे.
युक्रेन – रशिया विवाद हा केवळ त्या देशांपुरता सीमित उरणारा विवाद नाही. एका परीने युरोपीय देश आणि पाश्‍चात्त्य महासत्ता यांनी युक्रेनच्या माध्यमातून रशियाशी ‘प्रॉक्सी वॉर’ आरंभिलेले आहे. युक्रेनला आर्थिक आणि लष्करी मदतही सुरू होईल. यातून जागतिक समीकरणे उलटीपालटी होत चालली आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर, व्यापारावरही यातून मोठा परिणाम अपरिहार्य आहे. त्यामुळे हा संघर्ष युद्धामध्ये परिवर्तित होण्यापूर्वीच बोलणी, चर्चा आणि वाटाघाटींद्वारे त्याला विराम मिळावा. युक्रेन – रशिया दरम्यानच्या चर्चेतून तसा तो मिळेल अशी आशा करूया.
