आजपासून देशामध्ये लॉकडाऊनची पाचवी आवृत्ती सुरू होते आहे. अर्थातच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून यावेळी बहुतेक सर्व बंधने खुली करण्यात आलेली आहेत. रेस्तरॉं, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आदी पूर्ववत सुरू करण्यास सरकारने परवानगी देऊन टाकली आहे आणि राज्यांची हरकत नसेल तर राज्यांतर्गत मुक्तपणे ये-जा करण्याचीही मुभा दिलेली आहे. अर्थात, कोरोनाचा प्रसार दुसरीकडे शिगेला पोहोचलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार एकामागोमाग एक निर्बंध शिथिल करीत चालले असले, तरी राज्य सरकारांची त्याच्याशी फारशी सहमती दिसत नाही. तामीळनाडू, बिहारसारख्या राज्यांनी आपापल्या जनतेचा विचार करून लॉकडाऊनमध्ये वाढ करून टाकली आहे आणि इतर राज्यांनीही या ना त्या प्रकारे निर्बंध कायम ठेवून कोरोनाशी झुंज सुरू ठेवली आहे.
केंद्र सरकारवर अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्याचा दबाव आहे आणि त्यापोटीच गेले काही दिवस निर्णय घेतले जात आहेत. निर्बंध शिथिल झाले त्याचा अर्थ कोरोनाचा धोका टळला वा कमी झाला असा मुळीच नाही. उलट कोरोनाची प्रतिदिन रुग्णसंख्या आता आठ हजारांपार गेलेली आहे. नुकताच समाजमाध्यमांवर एक मार्मिक संदेश व्हायरल झाला. लॉकडाऊन १.० मध्ये सरकार सांगते की तुम्ही हे करू शकत नाही, ते करू शकत नाही. नंतर पुढच्या टप्प्यांमध्ये सरकार सांगते की तुम्ही हे करू शकता, पण ते करू शकत नाही. असे करता करता लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा येतो, जेव्हा सरकार सांगते की ‘तुम्हाला काय करायचे ते करा, आम्ही काही करू शकत नाही!’ यातला विनोदाचा भाग जरी सोडला, तरी खरोखर त्या स्थितीलाच आज आपण जवळजवळ येऊन ठेपलेलो आहोत, कारण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आटोकाट प्रयत्न करूनही कोरोनाला अटकाव करता येऊ शकलेला नाही. फक्त दिलासादायक बाब एकच आहे ती म्हणजे त्यातून बरे होण्याचे प्रमाण आता जवळजवळ अर्ध्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे त्याच भरवशावर आता सरकारने बहुतेक सर्व निर्बंध शिथिल करून अर्थव्यवस्थेची अंगे खुली करण्याच्या दिशेने पावले टाकलेली आहेत. अर्थात, त्यातही थोडी सबुरी ठेवावी लागली आहे, कारण जी परिस्थिती अद्याप नियंत्रणाखाली आहे, ती हाताबाहेर जाऊ नये याचीही खबरदारी सरकारला घेणे भाग आहे. म्हणूनच येत्या आठ जूनपासून धार्मिक स्थळे, हॉटेल्स, रेस्तरॉं, मॉल्स खुले करीत असताना शाळा, महाविद्यालये आणि शिकवणीवर्गांना मात्र जुलैनंतरच खुले करण्याची परवानगी सरकार देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानोड्डाणांवरील बंदी अजूनही कायम आहे. मेट्रो बंद ठेवण्यात आली आहे. चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, व्यायामशाळा, सभागृहे हे सगळे बंद राहणार आहे. रात्री नऊ ते पहाटे पाच या काळात संचारबंदीही कायम असेल.
यापुढे आपल्याला कोरोनासोबतच जगायचे आहे याची जाणीव पंतप्रधानांनी कालच्या आपल्या ‘मनकी बात’मध्ये करून दिली आहे. जनतेच्या सामूहिक संकल्पशक्तीवर त्यांनी त्यात विश्वास व्यक्त केला आहे. कोरोनाविरुद्धची आजवरची मोहीम सरकारने राबवली, परंतु यापुढील मोहीम जनतेला राबवायची आहे म्हणजेच ‘पीपल ड्रिव्हन’ राहणार आहे हे त्यांनी त्यात सूचित केलेले आहे. कोरोनापासून वाचायचे असेल तर त्यासाठी सर्व समाजघटकांकडून स्वयंशिस्त आणि खबरदारी या दोन गोष्टींची आत्यंतिक गरज आहे, परंतु दुर्दैवाने गोव्यासारख्या सुशिक्षित राज्यामध्ये देखील या दोन गोष्टींचे पालन जेवढे कटाक्षाने व्हायला हवे तेवढे होताना दिसत नाही. सारे काही आलबेल आहे या निर्धास्तपणे व्यवहार चालले आहेत, हे धोकादायक आहे.
सरकार म्हणते त्यावर विश्वास ठेवला तर राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या अत्यल्प आहे. गेल्या काही दिवसांत कित्येकजण लागोपाठ बरे होऊन घरीही गेले आहेत. परंतु परराज्यांतून गोव्याकडे लागलेली प्रवाशांची रीघ काही ओसरलेली नाही. या सर्वांना कोविड चाचणी सक्तीची करण्याचा शहाणपणाचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याने गोव्याच्या जनतेला तोच एक मोठा दिलासा आहे. अर्थात, या व्यवस्थेतील त्रुटीही गेल्या काही दिवसांत नजरेस आल्याच आहेत. विमानतळांवरच प्रवाशांची कोविड चाचणी घेतली जाते, तशी रस्तामार्गे येणार्‍या प्रवाशांची सीमांवर घेतली जात नाही. त्यांना म्हापसा, फोंडा, मडगाव आदी ठिकाणच्या इस्पितळांमध्ये नेण्यात येते. तेथे गर्दीमुळे गैरसोय होत असल्याची तक्रार होताना दिसते आहे, परंतु ही कोविड तपासणी आपल्या आणि गोमंतकीयांच्या हिताची आहे याची जाणीव या प्रवाशांनी ठेवण्याची व थोडा संयम पाळण्याची, थोडी गैरसोय सोसण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. ही तपासणी होईपर्यंत आपण कोरोनाचे संभाव्य रुग्ण असू शकतो याची जाणीव ठेवून त्यानुसार जबाबदारीने वागले पाहिजे. सरकारला शिव्या घातल्याने तुम्ही कोरोनामुक्त होऊ शकणार नाही. आरोग्य खात्यानेही आपली तपासणी क्षमता वाढविण्याचा, त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न जागरूकपणे केला पाहिजे. विमान प्रवाशांना एक न्याय आणि रस्तामार्गे येणार्‍या सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय योग्य नव्हे. कोविड तपासणीसाठी येणार्‍यांची ही गर्दी रोखण्यासाठी गोव्यात येण्याच्या परवान्यावर सीमा पार करण्याची तारीख ठरवून देऊन प्रत्येक दिवशी ठराविक संख्येनेच प्रवासी येतील याची तजवीज करता येऊ शकते. त्यासाठी गरज आहे केवळ नियोजनाची. गोव्यात येऊ पाहणार्‍यांना सरसकट आत घुसविण्याची वेळ अजून आलेली नाही. केंद्र सरकारने जरी हॉटेल्स सुरू करा असे सांगितलेले असले, तरी गोव्यामध्ये हॉटेल्स सुरू करणे आम जनतेच्या दृष्टीने घातक ठरणार नाही ना याचा विचार करूनच त्यासंबंधी निर्णय सरकारने घेणे आवश्यक आहे. केवळ काही मंत्र्यांची हॉटेल्स आणि रेस्तरॉं आहेत, म्हणून पर्यटनाच्या नावाखाली हा निर्णय होता कामा नये. जनतेचे आरोग्य हे सर्वोच्च आहे आणि ते सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हाती आहे. सामूहिक संकल्पशक्ती वगैरे भाषणात सांगायला ठीक आहे, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर जनतेकडून हा संकल्प पाळला जातो आहे की नाही हे कोणी पाहायचे? मास्कविना लोक अजूनही राज्यात सर्रास हिंडता फिरताना दिसतात. सोशल डिस्टन्सिंगला तर अनेक ठिकाणी केव्हाच हरताळ फासला गेलेला दिसतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे खुली करीत असतानाच या किमान गरजेच्या गोष्टींचे पालन जनतेने करावे यासाठी व्यापक जागृती आणि शिस्तपालनासाठी दंडात्मक कारवाई याचीही व्यवस्था राज्य सरकारने केली पाहिजे. आजवर कोरोनापासून गोवा बर्‍याच अंशी जसा सुरक्षित राहिला, तसाच यापुढेही राहावा यासाठी येणारा काही काळ जर आपण ही खबरदारी घेतली आणि ‘दो गज दूरी’ पासून मास्कपर्यंतची खबरदारी घेतली तर हे नक्कीच शक्य आहे!
