>> राज्यात २० हजार शौचालयांची गरज
राज्यातील शौचालये बांधण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी शौचालय बांधण्याचे काम स्थानिकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडून शौचालयाच्या बांधकामासाठी अनुदान निश्‍चित केले जाणार असून ते अनुदान शौचालय बांधणार्‍याला दिले जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नाबार्ड, कचरा व्यवस्थापन महामंडळ, नगरपालिका प्रशासन आणि पंचायत प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन राज्यातील शौचालये बांधकामाचा आढावा घेतला.
राज्यात सुमारे २० हजार शौचालये बांधण्याची गरज आहे. कचरा व्यवस्थापन मंडळाने केवळ २ हजार जैव शौचालये बांधण्यासंबंधी आदेश जारी केला आहे. सुमारे १८ हजार शौचालये बांधण्याचे काम प्रलंबित आहे. सरकारने विविध भागात सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध केली. त्यानंतर गोवा उघड्यावरील शौच मुक्त राज्य म्हणून जाहीर केले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
स्थानिक नागरिक शौचालय गवंडी व इतरांच्या मदतीने शौचालय बांधण्याचे काम हाती घेऊ शकतो. या निर्णयामुळे ग्रामपातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमेला चालना मिळू शकते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
