ताठ कण्याने वावरलेले लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून ते पद रिकामे आहे. हे पद स्वीकारण्यासाठी आधी संमती दिलेले निवृत्त न्यायमूर्ती यू. व्ही. बाक्रे यांनी आपली संमती मागे घेतल्याने लोकायुक्तपदाचे घोडे पुन्हा अडले आहे. बाक्रे यांनी वैयक्तिक व घरगुती कारण दिले असले तरी त्यांनी संमती दिली होती तेव्हाचा लोकायुक्त कायदा आणि मध्यंतरी राज्य सरकारने कायदादुरुस्ती आणून कमकुवत केलेला कायदा पाहिला तर त्यांनी आपली संमती का मागे घेतली असेल याची अटकळ बांधता येते. लोकायुक्त म्हणून कागदी वाघ बनून राहण्यात कोणत्याही स्वाभिमानी व्यक्तीला स्वारस्य नसेल.
मुळात मनोहर पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात उत्तराखंडप्रमाणे गोव्याला अत्यंत प्रभावी लोकायुक्त कायदा मिळावा असे प्रयत्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चालवले होते. परंतु त्यांनी त्या प्रयत्नांना दाद दिली नाही. लोकायुक्त पद सक्षम आणि अधिकारयुक्त बनले तर सरकारला काम करणे कठीण होईल असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे लोकायुक्तपद हे दात नसलेला कागदी वाघ राहील हेच त्यावेळी पाहिले गेले. त्यातही जे काही उरलेसुरले दात होते ते मध्यंतरी सावंत सरकारने साळसूदपणे गोवा लोकायुक्त सुधारणा विधेयक, २०२१ आणून आणि विरोधकांनी केलेला विरोध न जुमानता आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर समूळ उपटून काढले.
लोकायुक्त कायदा, २०११ मध्ये आणल्या गेलेल्या यंदाच्या दुरुस्त्या पाहिल्या तर किती चतुराईने हे उरलेसुरले तीक्ष्ण दात उपटून लोकायुक्तांना शोभेचे बाहुले बनवले गेले आहे हे कळून चुकते. लोकायुक्त कायद्याच्या कलम २ (१) मधले भ्रष्टाचाराबरोबरचे ‘वशिलेबाजी’चे कलमच हटविले गेले. व्यक्तिगत स्वार्थाच्या जोडीचा ‘अयोग्य वा भ्रष्ट हेतू’चा व कलम ‘एल’ मधला ‘भ्रष्ट प्रशासना’चा उल्लेख काढला गेला. कायद्याच्या कलम ३ (२) मधले लोकायुक्तांच्या निवडीसाठीच्या पात्रता निकषांत दीर्घ अनुभवाचा समावेश करून या पदासाठी पात्र व्यक्तीच मिळू नयेत अशीच जणू तजवीज केली गेली. कलम ९ (२) मधला गैर प्रशासनाचा उल्लेख काढला गेला आहे. सर्वांत कमाल म्हणजे कलम १६ अ च्या उपकलम (३) व (४) ना काढून ‘दोषी ठरलेल्या मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा लागेल’ हा कळीचा मुद्दाच वगळला गेला आहे. १३ (१) मधील पूर्वसंमतीचे कलम पाहिले किंवा कलम २७ खाली न्यायालयात खटला प्रलंबित असला तरी लोकायुक्त छाननी, तपास व चौकशी करू शकतात हे कलम काढून टाकण्यात आल्याचे पाहिले तर ह्या घटनादुरुस्तीमागे लोकायुक्त यंत्रणा अधिकाधिक कुचकामी व नामधारी कशी उरेल हेच पाहिले गेल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यानंतरही हे पद भरलेच जाऊ नये अशीच सरकारची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे, कारण लोकायुक्तांनी छडी उगारली तर ते सरकारसाठी नामुष्कीजनक ठरत असते.
ज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मागील लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांची नियुक्ती झाली होती त्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनाच त्यांनी खाण प्रकरणात दोषी धरले. मुख्यमंत्री, खाण सचिव, खाण संचालक या सर्वांना खाणपट्‌ट्यांच्या घिसाडघाईच्या नूतनीकरणाबाबत दोषी धरून ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची शिफारस मिश्रांनी केली होती. परंतु शेवटी लोकायुक्तांचा निवाडा हा सरकारपुढे केवळ शिफारसवजा राहत असल्याने सरकारने अर्थातच त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. लोकायुक्ताचे पद हे दात नसलेल्या कागदी वाघाचे ठरते ते ह्यामुळेच. आता तर नव्या कायदा दुरुस्तीद्वारे त्याचे उरलेसुरले दातही काढून टाकण्यात आलेले असल्यामुळे हे पद भरले गेले काय किंवा न भरले काय त्यातून काही विशेष फरक पडेल असे वाटत नाही.
लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने आजचे सत्ताधीश एखाद्या कठोर कारवाईपासून बचावतील हे जरी खरे असले तरी भविष्यात कधी काळी जेव्हा ते विरोधात बसलेले असतील तेव्हा त्या काळी सत्तेवर असलेली मंडळीही निरंकुश झालेली पाहून आपण काय करून बसलो याची खंत त्यांना नक्की वाटेल, कारण शेवटी सत्ता, पदे ह्या नश्वर बाबी असतात. कोणी सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही. मुळात राज्य पातळीवर लोकायुक्त आणि केंद्रीय पातळीवर लोकपाल यातून भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेवर अंकुश राहावा ही जी काही अपेक्षा बाळगण्यात आली होती, तीच आजवरच्या अनुभवांतून पूर्णतः फोल ठरली आहे. ज्या ज्या ताठ कण्याच्या अधिकार्‍यांनी आपल्या घटनादत्त पदांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची पुढे कशी वाताहत झाली त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे प्रवाहाविरुद्ध पोहण्यापेक्षा प्रवाहपतीत होण्यातच फायदा आहे अशी प्रवृत्ती बळावत आहे. लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखायची असेल तर लोकायुक्तांसारखी घटनात्मक पदे सक्षम राहिलीच पाहिजेत. अन्यथा ह्या पदांच्या निर्मितीला अर्थ तो काय राहिला? नुसत्या शोभेच्या बाहुल्या काय कामाच्या?
