– शशांक मो. गुळगुळे
भारताची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १२५९.७ दशलक्ष इतकी असून लोकसंख्येत चीननंतर भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारताच्या लोकसंख्येत दरवर्षी सुमारे १.२ टक्के वाढ होत आहे. २०१३ साली भारताचा जीडीपी १८७०.७ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतका होता. २०१२ च्या तुलनेत यात ४.४ टक्के वाढ झाली होती. २०१३ साली जीडीपीचे पर कॅपिटा प्रमाण १५०४ यू.एस. डॉलर्स इतके होते.२०१२-१३ साली एकूण जीडीपीत शेतकीचा हिस्सा १७.४ टक्के होता. गाय, म्हैस, बैल व रेडा यांच्या मांस निर्यातीत भारत पहिल्या क्रमांकावर होता. भारतातून १.८९ दशलक्ष टन या प्राण्यांचे मांस निर्यात झाले. यात जास्त हिस्सा म्हशीच्या मांसाचा होता. कुक्कुट निर्यातीत भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. यू.एस.ए. व ब्राझिलनंतर यात भारताचा क्रमांक लागतो. २०१३ मध्ये भारतातर्फे ३.५ दशलक्ष टन कुक्कुटनिर्यात झाली.
खाद्यान्न उद्योग सध्या निर्यातभिमुख होत चालला असून २०१२-१३ या वर्षी या उद्योगात २.९ टक्के वाढ झाली. भारतातील एकूण किरकोळ बाजारपेठेत होणार्‍या विक्रीचा विचार करता यात ६९ टक्के विक्री खाद्यान्नांची होते. सुमारे ४९० अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतक्या रकमेची विक्री होते. संघटित किरकोळ व्यवसायात म्हणजे प्रामुख्याने सुपर मार्केट्‌स व हायपर मार्केट्‌समध्ये होणार्‍या विक्रीमध्ये खाद्यान्नाच्या विक्रीचे प्रमाण फार कमी आहे. संघटित किरकोळ व्यवसाय हा सुमारे ३७ अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतका असून यापैकी फक्त १ ते ३ टक्के विक्री ही खाद्यान्नांची असते. बॉस्टन कन्स्लटिंग समूहाच्या अंदाजानुसार भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योगावर २०२० पर्यंत सुमारे १८० अब्ज यू.एस. डॉलर्स इतका खर्च होईल.
अन्नप्रक्रिया उद्योगाला भारत सरकारने फार प्राधान्य दिले आहे. या उद्योगात वार्षिक सरासरी ७.२ टक्के दराने वाढत होत आहे. या उद्योगातील गुंतवणुकीत वार्षिक सुमारे २१ टक्के वाढ होत आहे. यासाठी युद्धपातळीवर ‘मेगा फूड पार्कस्’ उभारण्याची गरज आहे. २०१३ च्या अखेरपर्यंत अशा बारा नव्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. यात थेट परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाली. २०१३-१४ या वर्षी २.१ अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली. कडधान्ये, दूध, दुग्धजन्य उत्पादने, फळे, भाज्या, मांस व कुक्कुटपालन या अन्नांच्या प्रक्रिया उद्योगात फार मोठी वाढ झाली. यामुळे वाहतूक, शीतकरण (रेफ्रिजरेशन) व साठवणूक या पायाभूत गरजांत वाढ होत असल्यामुळे याचा फायदा शेतकी उद्योग, प्रक्रिया उद्योग व किरकोळ विक्री उद्योग यांना मिळत आहे. प्रक्रिया व पॅकेजिंग यंत्रांनाही यामुळे मागणी वाढली आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंगच्या अंदाजानुसार पॅकेजिंग उद्योगाच्या उलाढालीत येत्या काही वर्षांत १२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षी ६३३.९ दशलक्ष यू.एस. डॉलर्स इतक्या रकमेची अन्न व पॅकेजिंग यंत्रे आयात करण्यात आली, तर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षी ६३६.४ दशलक्ष यू.एस. डॉलर्स इतक्या रकमेची अन्न व पॅकेजिंग यंत्रे निर्यात करण्यात आली. यांपैकी १२४.४ दशलक्ष यू.एस. डॉलर्स इतक्या रकमेची यंत्रे जर्मन कंपन्यांकडून निर्यात करण्यात आली.
जर्मन इंजिनिअरिंग फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये पॅकेज्ड अन्न व पेये यांवर जागतिक पातळीवर ३ ट्रिलियन यूरो इतका खर्च झाला. ब्रिटिश मार्केट रिसर्च संस्थेच्या अंदाजानुसार, २०१७ पर्यंत हा आकडा ३.९ ट्रिलियन यूरोवर पोहोचेल. परिणामी यात २८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे अन्न व बेव्हेरेजिसच्या उत्पादन व पॅकेजिंगसाठी लागणार्‍या यंत्रसामग्रीस जागतिक पातळीवर सातत्याने मागणी वाढत आहे. फूड व पॅकेजिंग यंत्रसामग्रीच्या बाजारपेठेवर जर्मन उत्पादकांचे सर्वात जास्त वर्चस्व असून, त्या पाठोपाठ क्रमांक इटलीचा आहे. २०१३ मध्ये जर्मनीतील सुमारे ६०० कंपन्यांनी फूड व पॅकेजिंग उद्योगासाठी लागणारी यंत्रसामग्री १२.४ अब्ज यूरो इतक्या रकमेची उत्पादित केली. यापैकी ८० टक्के उत्पादने सुमारे १०० देशांना निर्यात करण्यात आली. १० वर्षांपूर्वी ५५ टक्के जर्मन फूड व पॅकेजिंग यंत्रे युरोपातील इतर देशांतील बाजारपेठांत विकत घेतली जात होती. २०१३ साली हे प्रमाण ४७ टक्के इतके होते. आफ्रिका खंडातील देश याबाबतीत मागे आहेत. अजून हे देश प्रक्रिया न झालेले अन्न निर्यात करतात. या खंडातील देशांत २०१२ मध्ये १४२ दशलक्ष यूरो किमतीची फूड व पॅकेजिंग यंत्रे विकत घेतली गेली होती. त्यात वाढ होऊन २०१३ साली हा आकडा २०१३ युरोपर्यंत पोहोचला. जर्मनीने दक्षिण आफ्रिकेला ९८ दशलक्ष यूरो, नायजेरियाला ८० दशलक्ष यूरो, इथिओपियाला २९ दशलक्ष यूरो, टांझानियाला २१ दशलक्ष यूरो, आयव्हटी कोस्टला १९ दशलक्ष यूरो व केनयाला १८ दशलक्ष यूरो इतक्या रकमांची यंत्रसामग्री निर्यात केली.
देशादेशाप्रमाणे खाण्याचे प्रकार वेगळे असतात. लोक वेगवेगळ्या चवीचे अन्न खातात. जागतिकीकरण झालेले असल्यामुळे सर्व देशांत जरी सर्व तर्‍हेचे खाण्याचे पदार्थ मिळत असले तरी बहुतेकांचे प्राधान्य हे ‘होमफूड’लाच असते. सुरक्षित अन्न यास फार महत्त्व आहे. कारण बाधित अन्नाने मानवप्राण्याचा जीव धोक्यातही येऊ शकतो. अन्न हे मुख्यत्वे नैसर्गिक स्वरूपातच हवे.
आपल्या देशात शेतकी व्यवसायाचे खर्‍या अर्थाने औद्योगिकीकरण झालेले नाही. सहकार तत्त्वावर काही ठिकाणी शेती व शेतीसंबंधित उद्योग चालविले जातात. याचे उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्रातील साखर कारखाने. पुढच्या पिढ्यापिढ्यांत, भावाभावांत शेतकी जमिनीचे वाटप करण्याची भारतात पद्धत आहे. त्यामुळे शेतीच्या जमिनीचे सारखे छोटे-छोटे तुकडे होत असतात. यामुळे उत्पादन कमी होते. शेती उद्योग अजूनही बर्‍याच प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. एखाद्या मोठ्या देशाचा विचार करता या देशात पुरेसे पाटबंधारे, कालवे, धरणे नाहीत. त्यामुळे शेतीला पाणी कमी पडते. भारतात कित्येक ठिकाणी लोकांना प्यायला पाणी मिळत नाही. शासनाला पाणी वाटपात पहिले प्राधान्य लोकांना पाणी, नंतर शेतीला पाणी, नंतर उद्योगांना पाणी असे ठेवावे लागते. शेतात कष्ट करणारे शेतमजूर हे या देशात आयुष्यभर आर्थिक विवंचनेत जीवन जगतात. आर्थिक विवंचनेत जीवन जगणे अशक्य झाल्यानंतर बिचारे आत्महत्याही करतात. शेतात अन्नधान्य, फळफळावळ पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला कवडीमोल दराने शेतकी उत्पादने विकावी लागतात व मधले अडते, नडते, दलाल ही यंत्रणा या प्रक्रियेत भरपूर पैसा कमवतात व शेवटी ग्राहकाला भरपूर पैसे मोजावे लागतात. या मधल्या यंत्रणा मोडीत काढून ‘शेतकरी ते ग्राहक’ अशी यंत्रणा निर्माण करून शेतकर्‍यांना फायदा मिळवून देणार अशा घोषणा सरकारी पातळीवर अधूनमधून ऐकायला येतात, पण याबाबत अजूनपर्यंत गरज असूनही कोणत्याही सरकारने ठोस पावले उचललेली नाहीत.
अन्न साठविणे याला फार महत्त्व आहे. साठविण्याची सोय योग्य नसल्यामुळे भारतात टनोन्‌टन धान्याची नासाडी होते. आपल्याकडे जितके अन्नधान्य पिकते त्याच्या तुलनेत गोदामांची संख्या फार कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक सोयीची गोदामे उभारणे हेही आवश्यक आहे. अन्नधान्य, विशेषतः फळफळावल व भाज्या वाहतुकीला बराच कालावधी लागत असल्यामुळे खराब होतात. यातूनही मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सुदैवाची गोष्ट म्हणजे, गेली कित्येक वर्षे आपला देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण आहे. फक्त शेतकर्‍यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मोल व ग्राहकांना योग्य किमतीत अन्नधान्य मिळावे या दृष्टीने जोरदार प्रयत्न व्हावयास हवेत. या देशात शेतकीतून मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर नाही. त्यामुळे बहुतेक राजकीय पुढारी स्वतःला शेतकरी म्हणून संबोधून घेतात. यात अमिताभ बच्चन व देशाचे माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचाही समावेश आहे. या आयकर न आकारणीचा गरीब श्रमजिवी शेतकर्‍याला काहीच फायदा होत नाही. फक्त श्रीमंत शेतकरी, मोठमोठे बागाईतदार यातून फायदा उकळतात. शेतकीसंबंधित उद्योगामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योग, अन्न पॅकेजिंग उद्योग यांची मांडणी ‘कॉर्पोरेट्‌स’प्रमाणे आहे. या उद्योगांच्याही समस्या आहेत. पण त्या संबंधितांपुढे मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे समर्थ यंत्रणा आहे. पण बिचार्‍या शेतकर्‍याच्या काय व्यथा आहेत या सत्ताधार्‍यांपर्यंत पोहोचत नाहीतच. खरीप व रब्बी या पिकांना योग्य कर्जपुरवठा व्हावा व शेतीचे उत्पादन हातातून जाऊ नये या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी ‘मॉनेटरी’ धोरण आखत असते. पण कधीकधी निसर्गकोपाने शेतीचे, फळफळावलीचे उत्पादन हातातून जाते. अशावेळी अशा बाधितांना त्रासाविना योग्य व वेळेवर मदत मिळावयास हवी. पण असे घडत नाही. निदान या नवीन सरकारच्या कालावधीत यात बदल होईल अशी आशा करूया!
