उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतील शेतकरी पुन्हा एकवार आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. काल त्यांनी संसदेवर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांची एकजूट आणि तीव्र आंदोलने यापूर्वीही झाली, परंतु तेव्हा असो किंवा आता असो, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यातील दरी कायम असल्याचे दिसते. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पातून मोठमोठ्या घोषणा करीत असते, योजना राबवत असते, हजारो कोटी रुपये त्यावर खर्च करीत असते, परंतु दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे मात्र कानाडोळा केला जातो, असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे राहिले आहे. आजवर त्यांची प्रमुख मागणी राहिली आहे ती पिकांना किमान आधारभूत दर देण्यासाठी कायदा आणण्याची. केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षे त्यांचे कृषिउत्पादन निश्चित दराने खरेदी करण्याची तयारी दर्शवलेली होती, परंतु शेतकऱ्यांनी त्याला नकार दिला होता. सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून तीन कायदे आणले, परंतु त्यामधील कंत्राटी शेतीसारख्या तरतुदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नसल्याची भूमिका घेत आणि शेतीच्या कॉर्पोरेटायझेशनला विरोध करीत शेतकरी तेव्हा रस्त्यावर उतरले आणि सरकारला सरतेशेवटी माघार घेणे भाग पडले. आता पुन्हा एकवार उत्तरेतील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. गेल्यावेळी शेतकरी आंदोलनाचे लोण दिल्लीपर्यंत येऊन थडकले, तरी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी जोरजबरदस्तीने त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचा फटका गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळाला आणि सत्ताधारी भाजपचे चारसौ पारचे स्वप्न हवेत विरले. त्यामुळे किमान आता तरी गेल्यावेळची चूक पुन्हा होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकर यांनी सदनामध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे आवाहन नुकतेच केले ते योग्य आहे. देशाच्या एकतेइतकाच हा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे धनकर म्हणाले ते खोटे नाही. शेतकरी हा भारताचा कणा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये 43.3 टक्के वाटा हा अजूनही शेतीक्षेत्राचा आहे. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये कृषीक्षेत्राचे योगदान 18.2 टक्के आहे. शेतकरी हा जर आपल्या देशाचा कणा आपण मानत असू, तर त्याचे प्रश्न, त्याच्या समस्या ह्याकडे कानाडोळा करून कसे चालेल. देशभरात सध्या शेतीक्षेत्रावर वाढत्या शहरीकरणाचा आणि विकासाचा प्रचंड दबाव आहे. हे जे शेतकरी सध्या आंदोलन करीत आहेत, त्यांच्या विविध मागण्यांपैकी प्रमुख मागण्या ह्या शेतकऱ्यांच्या सरकारने विकासकामांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींसंदर्भात आहेत. दिल्लीजवळ न्यू नॉयडासारख्या नव्या महत्त्वाकांक्षी शहरविकास योजनांमुळे लाखो एकर शेतजमीन विकासकांच्या घशात चालली आहे. आपल्या अन्नदात्या जमिनीलाच वंचित झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता सरकारला ललकारले आहे. 2013 चा भूसंपादन कायदा पुन्हा लागू करावा आणि त्याअंतर्गत लागू असणारी 64.7 टक्के वाढीव भरपाई देण्यात यावी ही देखील आंदोलक शेतकऱ्यांची एक मागणी आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा, शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन सुविधा वगैरे वगैरे मागण्यांमध्ये व्यवहार्यता आहे की नाही हा भाग वेगळा, परंतु किमान सरकारने त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन प्रयत्न करून पाहायला काय हरकत आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन हा राजकीय विषय नाही. राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांचा हत्यार म्हणून वापर करता कामा नये. विद्यमान केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे गावखेड्यातून आलेले आहेत. अनेक वर्षे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही राहिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना आणि उपक्रम त्यांनी आजवर राबवल्या आहेत. त्यामुळे आता राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांच्या कार्यकाळात हजारो शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते आहे ही काही भूषणावह बाब नव्हे. ह्या आंदोलकांशी थेट संवाद साधण्यास सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. गेल्यावेळी दिल्लीत आंदोलनासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा ताबा खलिस्तानसमर्थक देशद्रोही घटकांनी घेतला आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती काही काळ निर्माण झालेली होती. ह्यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही आणि शेतकरी आंदोलनाचा फायदा उठवून देशद्रोहाची बीजे रोवली जाणार नाहीत ह्याची खबरदारीही सरकारने घ्यावी लागेल. उत्तरेतील शेतकरी संघटित आहेत म्हणून आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. देशाच्या अन्य भागांतील शेतकरी संघटित नसले, तरी त्यांच्याही ह्याच व्यथा आहेत. त्यामुळे देशाचा कणा असलेल्या बळीराजाच्या व्यथा आणि समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने विनाविलंब संवादाचे दार उघडावे हेच श्रेयस्कर राहील.
