>> आंदोलक व सरकारमध्ये समिती स्थापन करण्याचा आदेश
>> केरळ सरकार न्यायालयात जाणार
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात आता सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी केलीआहे. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार या दोन्ही पक्षांदरम्यान चर्चा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सीमा बंद करण्यात आल्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल सुनावणी घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राबरोबरच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि पंजाब या राज्यांना नोटीस जारी करत जबाब नोंदवण्यास सांगितले आहे. दिल्लीच्या सीमेवरून आंदोलक शेतकर्‍यांना हटवण्यात यावे आणि सीमा मोकळी करण्यात यावी अशी मागणी शाहीनबाग प्रकरणाचा हवाला देत याचिकेत केली आहे.
दरम्यान, अजूनपर्यंत चर्चेद्वारे हा प्रश्‍न का सोडवला गेला नाही असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि शेतकरी यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने कोणकोणत्या संघटना आंदोलन करत आहेत, हे आम्हाला माहीत नसल्याचे म्हटले आहे.
आणखी एका संघटनेची
आंदोलनातून माघार
नवीन कृषी कायद्यांविरूद्ध सुरू असलेले आंदोलन आम्ही एका महिन्यासाठी थांबवत असल्याचे सांगत भारतीय किसान युनियनमधील शेतकरी नेते पवन ठाकूर यांनी आंदोलनातून तात्पुरती माघार घेत असल्याचे सांगितले. दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी आणि शेकडो शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनादरम्यान कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासोबत ठाकूर यांची सुमारे तासभर बैठक चालली. नवीन कायद्यांबाबत शेतकरी नेत्यांमध्ये असलेल्या शंका या बैठकीत दूर करण्यात आल्याचे कृषिमंत्री तोमर यांनी सांगितले.
नवीन कृषी कायद्यांबाबत अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम पसरवला जात आहे. असा संभ्रम या नेत्यांच्या मनातही होता. कायद्यांसदर्भात त्यांना पूर्ण माहिती दिली त्यानंतर त्यांनी पूर्ण पाठिंबा देत इतर शेतकर्‍यांनाही या कायद्याबद्दल सांगू असे या नेत्यांनी सांगितल्याचे मंत्री तोमर म्हणाले.
केरळ सरकार न्यायालयात जाणार
नवीन कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात देत आहोत. हा एकप्रकारे शेतकर्‍यांवर अन्याय असल्याचे सांगत केरळचे कृषिमंत्री व्ही. एस. सुनीलकुमार यांनी, शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हणाले.
ऊस शेतकर्‍यांना अनुदान
केंद्रातील मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले असून, त्यातून मिळणारे उत्पन्न अनुदानाच्या माध्यमातून ५ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल ही बैठक झाली. या बैठकीत साखर निर्यातीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जाणार आहे. ५ कोटी शेतकर्‍यांना ३,५०० कोटी अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान थेट ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
