जेव्हा जेव्हा गुंतागुंतीचे पेचप्रसंग या देशामध्ये निर्माण होतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन स्वतःहून मध्यस्थीचा हात पुढे केल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासामध्ये आहेत. सध्या दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आणि दिवसागणिक उग्र होत चाललेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भातही अडेलतट्टू सरकार आणि आडमुठ्या शेतकरी संघटना यांच्यादरम्यान मध्यस्थी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला हात पुढे करण्याचे सूतोवाच काल केले आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये समझोता व्हावा आणि दीर्घकाळ लांबलेले शेतकरी आंदोलन एकदाचे संपुष्टात यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराखाली एखादी समिती येत्या काळात नेमण्यात येण्याची शक्यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे.
दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासंदर्भात सरकारने आता ताठर भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते. कृषिकायद्यांसंदर्भात शेतकर्‍यांची समजूत काढली जाईल असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले आहे. ‘शेतकर्‍यांची’ याचा अर्थ आंदोलक शेतकरी संघटनांशी नव्हे तर थेट देशाच्या शेतकर्‍यांपर्यंत नव्या कृषिकायद्यांबाबत जनजागृती करून त्यांची समजूत काढली जाईल असेच पंतप्रधानांना त्यातून म्हणायचे आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील कृषिकायद्यांचे जोरदार समर्थन चालविले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांपासून जसे तसूभरही मागे हटणार नाहीत म्हणून अडून बसले आहेत, तसा सरकारनेही आपली तडजोडीची भूमिका सोडून देण्याचा विचार चालवलेला दिसतो. सरकारने आंदोलक शेतकर्‍यांसमवेत पाच बैठका घेतल्या. स्वतः गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. काही बाबतींमध्ये आपली भूमिका मवाळ करणारा एक प्रस्तावही सरकारने शेतकर्‍यांना सादर केला, परंतु ‘तिन्ही कायदे मागे घ्या’ या एकमेव मागणीवर शेतकरी संघटना अडून बसलेल्या असल्याने सरकारनेही आता हा आक्रमक पवित्रा घेतलेला दिसतो. असे होणे मुळीच उचित नाही, कारण यातून आंदोलनाचा पेच सुटण्याऐवजी अधिक जटिल होत जाईल.
ज्या शेतकरी संघटनांनी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन पुकारले आहे, त्यांना शह देण्यासाठी सरकारने केलेली व्यूहरचना आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसू लागली आहे. नव्या सरकारसमर्थक शेतकरी संघटना पुढे येऊ लागल्या आहेत, कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन कृषिकायद्यांचे जोरदार समर्थन करू लागल्या आहेत, आंदोलक शेतकर्‍यांमध्ये खलिस्तानवादी, माओवादी मिसळल्याचा आरोप तर यापूर्वी झालेलाच आहे. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी हे कसे धनदांडगे आहेत आणि सरकारी सवलती लुटत आहेत त्यावर समाजमाध्यमांवरून बदनामीकारक संदेशांचे पेव फुटले आहे. खुद्द आंदोलकांच्या संघटनेमध्येही फूट पडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या सगळ्या मार्गांनी हे शेतकरी आंदोलन निकाली काढण्याचा आटोकाट आटापिटा चालला आहे. अर्थात ही परिस्थिती ओढवण्यास आंदोलक शेतकरी संघटनादेखील तितक्याच जबाबदार आहेत. खलिस्तानवादी, माओवादी प्रवृत्तींना, डाव्या संघटनांना आपल्या आंदोलनात स्वतःचे अजेंडे घेऊन मिसळू देण्यापासून शेतकरी महासंघाचे नेते रोखू शकले नाहीत. त्यामुळे भीम आर्मीपासून जामियापर्यंतची सगळी मंडळी आंदोलनात आपापल्या अजेंड्यासह घुसताना दिसली. कोणत्याही आंदोलनाला कुठवर ताणायचे याचेही काही संकेत असतात. सुवर्णमध्य कोठे गाठायचा आणि आंदोलन सन्मानपूर्वक कसे तडीला न्यायचे याचेही काही तंत्र असते. मात्र, या शेतकरी आंदोलनामध्ये घुसलेल्या काही सरकारविरोधकांनी हा आंदोलनाचा पेच सुटूच नये, त्यामध्ये खोडा कायम राहावा असा जाणीवपूर्वक व पद्धतशीर प्रयत्न केल्याचेही दिसू लागले आहे. त्यामुळे एका बाजूने सरकार आणि दुसर्‍या बाजूने शेतकरी यांच्या अडेलतट्टूपणातून हे आंदोलन वीस दिवस उलटून गेले तरीही काही तड गाठूच शकलेले नाही.
शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन देशव्यापी असल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी ते तेवढे देशव्यापी बनलेले नाही हे सरकारलाही एव्हाना जाणवले आहे. त्यामुळेच आपल्या कायद्यांसंदर्भात आक्रमकता स्वीकारून ते रेटून नेण्याचा अट्टहास सरकारने आता स्वीकारलेला दिसतो. मात्र, या पवित्र्यामुळे या देशातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या मनात नव्या कृषिकायद्यांबाबत ज्या शंका आहेत, जो संशय आहे, तो काही दूर होणार नाही. सरकारने करू घातलेल्या कृषिसुधारणा ह्या मूलभूत स्वरूपाच्या आहेत. शेतमालाच्या व्यापाराच्या पारंपरिक ढॉंचालाच हात घालणार्‍या आहेत. त्यामुळे जो नवा पर्याय सरकारने देऊ केला आहे, त्याच्या तळाशी काय दडलेले आहे, हे कोणालाही ज्ञात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही मध्यस्थी स्वागतार्ह ठरते. दोन्ही बाजू समोरासमोर येऊन त्या मंथनातून चांगले तेच बाहेर येईल अशी आशा करूया.
