>> राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाने काल पर्यटन शॅक धोरणाला आणखी एका वर्षाची वाढ देण्यास मंजुरी दिली. २०२२-२३ ह्या वर्षासाठी ही वाढ असेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मंत्रिमंडळाने काल मुख्यमंत्री रोजगार योजनेखाली पदवी (डिग्री) व पदविका (डिप्लोमा) अभियंत्यांचा समावेश करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यामुळे या अभियंत्यांना आता अभियांत्रिकी कंत्राटे घेण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक आधार मिळणार आहे.
वीज खाते व पोलीस खात्यातील काही कर्मचार्‍यांचे ड्युटीवर असताना निधन झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे. पोलीस वाहतूक विभागातील दोघा शिपायांचा वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवताना अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना तसेच वीज खात्यातील ज्या लाईनमन्सचे विजेचा धक्का बसून निधन झाले होते. त्यांच्या कुटुंबियांपैकी एकाला नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे. त्याशिवाय फोंडा येथे विजेसाठीचे साहित्य वाहनातून वाहून नेत असताना गाडीला झालेल्या अपघातात ज्या तिघा वीज कर्मचार्‍यांचे अपघाती निधन झाले होते. त्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांपैकी प्रत्येकी एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेखाली आता अभियंत्यांना आणण्यात आले असल्याने आता त्यांना सरकारी खात्यातील कामांसाठीच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येईल. या प्रकल्पांसाठीचे कंत्राट घेतल्यानंतर ते काम करण्यासाठी त्यांना जे पैसे लागणार आहेत पैसे त्यांना आर्थिक विकास महामंडळ कर्जाच्या रुपात उपलब्ध करून देणार आहे. याद्वारे काही ठराविक कंत्राटदारांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पदवीधारक अभियंत्यांना १० लाखापर्यंतच्या प्रकल्पांसाठीच्या निविदांसाठी तर पदविकाधारक अभियंत्यांना ५ लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठीच्या निविदांसाठी अर्ज करता येईल.
१४ जणांना अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकर्‍या
ज्या सरकारी कर्मचार्‍यांचे ड्युटीवर असताना आपले कर्तव्य बजावताना निधन झाले आहे अशा १४ जणांच्या कुटुंबियांपैकी प्रत्येकी एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे. या तत्त्वाखाली दोघा जणांना यापूर्वीच नोकरी मिळाली असून उर्वरित आणखी १२ जणांच्या कुटुंबियांनाही नोकरी देण्यात येणार आहे. तसा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
