नव्या वर्षाच्या आगमनासरशी गोव्याशी संबंधित असलेले आणि दीर्घकाळ लटकलेले प्रश्न पुन्हा एकवार सरकारसमोर आ वासून उभे राहिले आहेत. यात सर्वांत प्रथम विषय समोर उभा आहे तो राज्यातील खाणींचा आणि दुसरा प्रलंबित विषय आहे तो म्हादईचा. येणार्‍या काळात हे दोन्ही विषय सरकारचा पिच्छा पुरवणार आहेत. खाण प्रश्नी सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर येत्या आठ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, त्याकडे सध्या खाण अवलंबित डोळे लावून बसले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आपल्या सरकारपाशी खाण महामंडळ सुरू करण्याचा प्रस्तावही खुला आहे असे एक विधान केले. खाणींचे खुले लिलाव हे केंद्र सरकारचे धोरण असले तरी ती सारी वेळकाढू प्रक्रिया असल्याने जवळचा मार्ग म्हणून राज्य सरकार महामंडळाच्या मार्फत खाणकामाला चालना देऊ शकते असा मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ आहे. खाणी हा राज्य सरकारसाठी महसुलाचा हुकमी स्त्रोत आहे आणि सध्या कर्जबाजारीपणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेले सरकार महसुलासाठी अगदी घायकुतीला आलेले आहे. त्यामुळे काहीही करून या ना त्या प्रकारे खाणपट्‌ट्यामध्ये पुन्हा एकदा काही हालचाल सुरू करता यावी असा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे सरकारचा पहिला प्रयत्न राहील तो डंपची विक्री करण्याचा. त्यासाठी धोरण कार्यान्वित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी सरकार येत्या सुनावणीच्या वेळी मागेल. डंप हाताळणीमध्ये नंतर कोणी आडकाठी आणू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. ही डंप हाताळणी करण्यासाठी म्हणून खाण महामंडळ स्थापनेचा विचार सरकार करू शकते. पुढे मोठ्या प्रमाणावर खाणी चालवण्याची जबाबदारी या महामंडळाला पेलता येईल की नाही, कायदेशीररीत्या शक्य होईल की नाही हा भाग वेगळा, परंतु किमान डंप हाताळणीद्वारे तरी खाणकामास तूर्त चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहू शकतो म्हणजे खाणपट्‌ट्यातील आर्थिक हालचाल सुरू होऊ शकेल. अशा प्रकारच्या खाण महामंडळाच्या स्थापनेबाबत अर्थातच मतमतांतरे आहेत. गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेने अशा प्रकारच्या महामंडळ स्थापनेस विरोध केलेला आहे. मुळात एमएमडीआर कायद्यामध्ये अशा प्रकारचे महामंडळ चालवण्यास राज्य सरकारला वावच नाही असे निर्यातदार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे, परंतु हे तितकेसे खरे नाही. एमएमडीआर कायद्याच्या कलम १७ अ (२) मध्ये अशा प्रकारचे एखादे महामंडळ स्थापन करून त्याद्वारे खाणकाम करण्याचा अधिकार राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या संमतीने प्राप्त करू शकते. राज्य सरकार स्वतःचे महामंडळ स्थापन करून खाणकामासाठी जमीन राखून ठेवू शकते असे हे कलम सांगते. मात्र, त्यात ‘‘कोणत्याही परवान्याखाली वा लीजखाली नसलेल्या जागेत’’ सरकार हे करू शकते असेही नमूद केलेले आहे. म्हणजे ती जमीन सरकारच्या मालकीची हवी. गोव्यातील खाणींचे मक्ते हे खासगी कंपन्यांकडे आहेत आणि त्यावर पाणी सोडायची त्यांची मुळीच तयारी नसेल. खाण प्रश्नाला ज्यांनी ऐरणीवर आणले ते गोवा फाऊंडेशन सरकारद्वारे खाण महामंडळ स्थापनेस अनुकूल आहे, कारण त्यातून या खाणींची मालकी सरकारकडे जायला त्यांची हरकत नाही. परंतु खरोखरच अशा प्रकारचे महामंडळ स्थापन करून त्याद्वारे प्रत्यक्षात अशा खाणी चालवण्याची सरकारची क्षमता आहे का? महामंडळाच्या स्थापनेचे नुसते सूतोवाच झाले मात्र, खाण कंपन्यांनी काढून टाकलेल्या सर्व कामगारांना या प्रस्तावित खाण महामंडळात सामील करून घ्या, त्यांना पंचवीस हजार रुपये भत्ता सुरू करा वगैरे मागण्या कामगार संघटनांनी आधीच पुढे केल्या आहेत. त्यामुळे हे महामंडळ म्हणजे राज्य सरकारच्या पदरातला आणखी एक पांढरा हत्ती ठरू शकतो. मुळात गोव्यातील कमी प्रतीच्या लोहखनिजाला आज विदेशात फारशी मागणी उरलेली नाही. गोव्यात काढले जाणारे ९९ टक्के लोहखनिज केवळ पोलादनिर्मितीसाठी वापरले जाते व कमी प्रतीच्या लोहखनिजापासून पोलाद बनवण्याचे तंत्रज्ञान हे केवळ विदेशांत वापरले जाते. जपान आणि चीन हे गोव्यातील कमी प्रतीच्या लोहखनिजाचे मोठे ग्राहक. खाण धंदा तेजीत होता तेव्हा येथील ४५ टक्के लोहखनिज जपानला तर ३८ टक्के चीनला जायचे. सुमारे दहा टक्के युरोपातही जायचे. गोव्यातून होणारा पुरवठा बंद पडताच आज त्या देशांनी अनेक नवे पर्याय शोधले आहेत. गोव्यामध्ये ओपन पिट पद्धतीने खनिज उत्खनन होते, त्यामुळे त्याला खर्च कमी येतो, शिवाय निर्यात करातही केंद्राने सवलत दिलेली आहे, परंतु तरीही पुरेशा जागतिक मागणीअभावी खाण उद्योग पूर्वीप्रमाणे नफादायक ठरण्याची शक्यताच धूसर आहे. त्यामुळे महामंडळ काय, लिलाव काय, मुळात या व्यवसायाला मोठे भविष्य खरोखरच आहे का याबाबतच मोठे प्रश्नचिन्ह आहे! त्यामुळे महामंडळ स्थापनेच्या सरकारच्या घोषणेतून फार काही घडेल अशी अपेक्षा व्यर्थ आहे.
