- शैलेंद्र देवळणकर
आयात-निर्यात सुकर होण्यासाठी भारताला अशा अनेक विभागीय व्यापार संघटनांचे सदस्यत्व घेणे येत्या काळात अनिवार्य होणार आहे. त्याखेरीज व्यापाराच्या या स्पर्धेला भारत तोंड देता येणार नाही. डब्ल्यूटीओची तंटानिवारण व्यवस्था कमालीची संकटात सापडली आहे. या सर्वांचा अत्यंत नकारात्मक आणि गंभीर परिणाम विकसनशील, गरीब देशांवर होणार आहे.
आजची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही परस्पर विरोधाभासी प्रवाहांनी भरलेली आहे. या व्यवस्थेमध्ये एकाच वेळी दोन परस्पर विरोधी प्रवाह प्रभावी होताना दिसतात. एक प्रवाह जागतिकीकरणाच्या पक्षात आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून सर्व गरीब, श्रीमंत देशांनी एकत्र येऊन आपले आर्थिक, व्यापारी प्रश्‍न सोडवावेत, सामूहिक आर्थिक हितसंबधांचे रक्षण व्हावे या दृष्टीकोनाची मांडणी करणारा हा प्रवाह प्रामुख्याने विश्‍वव्यापार संघटना, संयुक्त व्यापार संघटना अशा स्वरुपाच्या संघटना प्रभावी व्हाव्यात आणि त्यामाध्यमातून आर्थिक, राजकीय स्वरुपाचे आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न सोडवले जावेत असे मानणारा आहे. हा प्रवाह गेल्या दोन दशकांपासून टिकून आहे. दुसरीकडे या प्रवाहाला छेद देणारा एक नवा प्रवाह पुढे येत आहे. त्याचे नेतृत्व अमेरिकेसारखी श्रीमंत राष्ट्रे करताहेत. ह्या राष्ट्रांच्या मते आंतरराष्ट्रीय सामूहिक आर्थिक हितसंबंधांपेक्षा आम्हाला आमच्या आर्थिक हितसंबंधाना प्राधान्य द्यायचे आहे. आमच्या हितसंबंधांसाठी या बहुराष्ट्रीय संघटनांना आम्ही मानणार नाही, आमच्या धोरणांना आम्ही मानू असे या गटाचे म्हणणे आहे. या राष्ट्रांनी एकतर्ङ्गी निर्णय घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्यांनी केवळ स्वदेशी उद्दिष्टांचा विचार करायला सुरूवात केली आहे. ब्रेक्झिट हे याच प्रवाहाचे प्रतीक आहे. अमेरिकाही स्वतःचे हितसंबंध जपणारे निर्णय घेत आहे. अन्यही अनेक राष्ट्रे अशाच प्रकारचे निर्णय घेत आहेत. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया आणि आर्थिक संकुचितवाद या परस्परविरोधी प्रवाहातून राष्ट्रांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
डब्ल्यूटीओचा इतिहास
१९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटना (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायजेशन) अस्तित्वात आली तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. देशादेशांमधील व्यापर तंटे सोडवले जावेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्था निर्माण व्हावी, व्यापाराच्या माध्यमातून जागतिक आर्थिक विकास साधला जावा, या उदात्त हेतूने जागतिक व्यापार संघटना स्थापन झाली होती. सुमारे एक दशकभर या संघटनेचे कार्यही उत्तम पद्धतीने चालले. जागतिक समुदायामध्ये १९३ देश असून त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघटनेची मान्यता आहे. त्यापैकी १६४ देश जागतिक व्यापार संघटनेत सामील झालेले आहेत. डब्ल्यूटीओ ही युनो म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र संघानंतरची ही जगातील सर्वात मोठी संघटना आहे. पण आता या संघटनेला उतरती कळा लागल्याचे पहायला मिळते आहे.
उतरती कळा का लागली?
यामागे काही महत्त्वाची काऱणेही आहेत. काही कारणे तत्कालीक आहेत; पण महत्वाचे कारण म्हणजे अनेक बड्या राष्ट्रांच्या आत्मसंरक्षणात्मक किंवा बचावात्मक किंवा स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या योजना. विशेष करून अमेरिकेसारख्या देशांनी या बचावात्मक योजनांतर्गत आपापल्या आयातशुल्कात भरघोस वाढ केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेला न जुमानता एकतर्ङ्गी आर्थिक निर्बंध टाकले जात आहे. तसेच अलीकडच्या काळातील चीन- अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध, अमेरिकेने कॅनडावर लावलेले आर्थिक निर्बंध किंवा युरोपियन युनियन, अमेरिका, चीन यांच्यामध्ये निर्माण झालेले संघर्ष या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम जागतिक व्यापार संघटनेवर झाला. या संघटनेला गृहित न धरता किंवा परस्पर संघर्षात मध्यस्थी करण्याची संधी न देता अमेरिकेने स्वतःच या सर्व गोष्टीत पुढाकार घ्यायला सुरूवात केली आहे. या हेकेखोऱपणामुळे जागतिक व्यापार संघटनेला उतरती कळा लागली आहे.
लवादाचे काम बंद
जागतिक व्यापार संघटनेचा राष्ट्राराष्ट्रातील व्यापार तंटे सोडवण्यासाठी एक लवाद अस्तित्त्वात असून तो सर्वोच्च लवाद आहे. एकूण ७ न्यायाधीशांचा समावेश असणार्‍या या लवादामार्ङ्गत आत्तापर्यंत निःपक्षपातीपणे व्यापार संघर्ष सोडवले गेले आहेत. या सातपैकी चार जागा सध्या रिक्त आहेत; तर दोन न्यायाधीश निवृत्त झाले. या दोन न्यायाधीशांच्या जागांसाठी पर्यायी नावे देण्यासाठी अमेरिकेने म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नकार दिला. त्यामुळे आजघडीला या सर्वोच्च लवादामध्ये एकच न्यायमूर्ती राहिले आहेत. परिणामी या लवादाने आपले काम बंद केले आहे.
वास्तविक हा लवाद हाच जागतिक व्यापार संघटनेचा आत्मा होता. या आधारावरच जागतिक व्यापार संघटनेचा जगात दबदबा होता. अमेरिकेने नवीन न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यास नकार देण्यामागे एक कारण आहे. काही महिन्यांपुर्वी या लवादाकडे चीनने एक याचिका दाखल केली होती. चीन – अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु आहे. यामध्ये चीनच्या वस्तूंविरोधात अमेरिकेने एकतर्ङ्गी आयात शुल्क वाढवले होते. त्यावर जेव्हा न्यायालयाने चीनच्या बाजूने निकाल दिला तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संतापले. या रागाच्या भरातच त्यांनी मी निधीही देणार नाही आणि न्यायाधीशही देणार नाही, कारण आमचा तुमच्यावर विश्‍वास नाही अशा प्रकारचे धोरण घेतले. साहजिकच संपूर्ण जागतिक व्यापार संघटना यामुळे असहाय झाली आहे. लवादाकडे न्यायाधीशच नसल्याने लहान – मोठ्या राष्ट्रांनी अन्यायकारक व्यापारनीती वापरली, एखाद्या मोठ्या राष्ट्राने लहान, गरीब राष्ट्रावर आर्थिक निर्बध घातले, आर्थिक शुल्क वाढवले तर या राष्ट्रांना दाद मागण्यासाठीचा मंचच राहाणार नाहीये. लहान राष्ट्रांवर याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत.
या सर्वांचा भारतावर काय परिणाम होईल?
भारताने अलीकडेच आरसेप- रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिकल पार्टनरशीपमधून माघार घेतली आहे. वास्तविक, एखाद्या देशाशी व्यापारसंघर्ष निर्माण झाला तर मुक्त व्यापार समूह ते संघर्ष सोडवण्यासाठी मदत करतात. पण भारत आरसीईपी, युरोपियन युनियन, उत्तर अमेरिका व्यापार संकुल या संघटनांचा किंवा गटंाचा सदस्य नाही. त्यामुळे भारतासारख्या देशांची गळचेपी होणार आहे. अमेरिकेच्या अरेरावी विरोधात, चीनविरोधात दाद मागण्यासाठी भारताकडे व्यासपीठच उरणार नाही. परिणामी, भारताला आपल्या धोरणांमध्येही बर्‍यापैकी बदल करावे लागतील. भारतावरही बचावात्मक व्यापार धोरणे असल्याचा आरोप होतो आहे; आपली अर्थव्यवस्था मुक्त करण्यासाठी किंवा इतर देशांना आपल्या बाजारात प्रवेश करू देण्यासाठी भारत बर्‍यापैकी उदासीन आहे, अशीही ओरड होत असते. तशातच भारताने आरसेप या संघटनेतून माघार घेतली आहे. पण गेल्या दशकातील आकडेवारीचा आढावा घेतला तर भारताच्या आर्थिक विकासात निर्यातीचा किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आयात-निर्यात सुकर होण्यासाठी भारताला अशा अनेक विभागीय व्यापार संघटनांचे सदस्यत्व घेणे येत्या काळात अनिवार्य होणार आहे. त्याखेरीज व्यापाराच्या या स्पर्धेला भारत तोंड देता येणार नाही. डब्ल्यूटीओची तंटानिवारण व्यवस्था कमालीची संकटात सापडली आहे. या सर्वांचा अत्यंत नकारात्मक आणि गंभीर परिणाम विकसनशील, गरीब देशांवर होणार आहे.
