राज्यातील वीजपुरवठ्याची आजवर कधीही नव्हती एवढी दुरवस्था सध्या पाहायला मिळते आहे. सातत्याने वीज खंडित होण्याचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की उद्योजकांपासून गृहिणी आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्व थरांमधून वीज खात्याप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रात्री अपरात्री तासन्‌तास वीज खंडित होण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. पूर्वी खेड्यापाड्यांत पावसा-वार्‍याचे निमित्त होऊन झाडे कोसळून वीज खंडित व्हायची. आता पाऊस, वादळ, झाडे कोसळणे हे काहीही नसताना देखील तासन्‌तास वीज खंडित होण्याचे हे लोण शहरांतही पाहायला मिळते. सरकार राज्यात भारनियमन होत नसल्याच्या फुशारक्या मारत असले तरी प्रत्यक्षात अगदी राजधानी पणजीच्या परिसरामध्ये देखील रोज पहाटे अनेक तास वीज खंडित होण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत.
गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या विजेच्या समस्येसंदर्भात सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये सदस्यांनी जोरदार आवाज उठवला, परंतु त्यांना समाधानकारक उत्तर देण्याऐवजी सरकार मात्र तामनार प्रकल्पाची वकिली करताना दिसले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता सातत्याने वीज खंडित होत असल्याने राज्यातील उद्योजकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ह्या उद्योजकांना नॅशनल ग्रीडमधून सामान्य दराने वीजपुरवठा करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने उद्योजकांनी शेवटी वाढीव दराने खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करून आम्हाला द्या अशी विनंती सरकारला केली होती. त्याप्रमाणे चढ्या दराने ह्या उद्योजकांना वीज पुरवली जाते. निदान ती तरी सातत्यपूर्ण असावी. राज्यातील विविध उद्योजक संघटनांनी सरकारकडे खंडित वीजपुरवठ्याबाबत १० मे ते ६ जून या काळात तब्बल २३ तक्रारी केल्या आहेत. एप्रिल ते जून या तिमाहीत ६८४ वेळा या उद्योगांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. ही चेष्टा आहे काय? एकीकडे राज्यात नवे उद्योग आणायची आणि गोमंतकीयांना नोकर्‍या देण्याची बात करायची आणि दुसरीकडे जे उद्योग येथे आहेत त्यांच्या वीजपुरवठ्याचा असा खेळखंडोबा करायचा ही विसंगती विदारक आहे.
वीज समस्या ही केवळ उद्योजकांपुरतीच सीमित नाही. सामान्य ग्राहकही विजेच्या लपंडावाने हैराण झाले आहेत. विजेच्या दाबातील चढउतारामुळे लोकांची विद्युत उपकरणे नादुरुस्त होत आहेत, वेळी अवेळी वीज खंडित होत असल्याने संगणकासारखी नाजुक उपकरणे चालवणेही कठीण बनले आहे. विद्यार्थ्यांनी शिकायचे कसे? गृहिणींनी स्वयंपाक करायचा कसा? सतत केवळ लाखोंच्या कंत्राटांची बात करणार्‍या वीजमंत्र्यांना सामान्य जनतेच्या या समस्यांची जाणीव असायला हवी.
वीज खंडित झाली तर जनतेला तक्रार करता यावी यासाठी मागील सरकारने निःशुल्क दूरध्वनी क्रमांक घोषित केला होता. त्यासाठी कदंब पठारावर पंधरा सदस्यांचे एक कॉल सेंटर एका खासगी एजन्सीमार्फत चालवण्यात येत आहे. तिला हे कॉल सेंटर चालवण्यासाठी सरकारने तब्बल चार कोटी ८२ लाख ७५ हजार रुपये दिलेले आहेत. असे असताना जनतेचे तक्रारीचे फोन घेतले जात नाहीत याचा अर्थ काय? हे कॉलसेंटर २४ तास चालू असायलाच हवे. अन्यथा हे कंत्राट रद्द करावे.
मागील सरकारमध्ये वीज खाते नीलेश काब्राल यांच्याकडे होते. त्यांनी राज्याच्या वीज वहन व वितरणासंदर्भात एक सविस्तर श्‍वेतपत्रिका जारी केली होती. यावेळी त्यांचे खाते काढून घेऊन ते सुदिन ढवळीकरांना देण्यात आले. सर्व प्रस्तावांवरील खर्च तीस टक्क्यांनी वाढलेला आहे त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्याची तयारी त्यांनी चालवलेली आहे. वीज खाते केवळ प्रचंड रकमेच्या निविदा काढण्यासाठी नसते. जनतेला विजेची मूलभूत सोय पुरवण्यासाठी असते व त्यासाठी आहे त्या यंत्रणेतील दोष दूर करण्याची, त्यासाठी सतत जातीने देखरेख ठेवण्याची गरज असते. नेतृत्व उत्तम असेल तरच हाताखालील कर्मचारी चांगले काम करतात.
गोव्यासारख्या अत्यंत छोट्या राज्यामध्ये चाळीस आमदार, बारा मंत्री असताना रस्ते, वीज, पाणी, वाहतूक अशा अत्यंत मूलभूत समस्यांची सोडवणूकही सरकारला करता येऊ नये? एवढ्या छोट्या राज्याला सुरळीत वीजपुरवठा करणे जमत नसेल तर सरळ शब्दांत सांगायचे तर ती निव्वळ नामुष्की आहे. काही काळापूर्वी वीज खात्याच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवर आपली वीज खंडित झाल्याची तक्रार करणार्‍या नागरिकांना ‘अहो, माझ्याकडेच वीज नाही’ असे सांगण्याचा हास्यास्पद प्रकार झाला होता. एका परीने विदारक वस्तुस्थितीचेच दर्शन त्यातून घडले होते. सरकारने राज्यातील वीज समस्येबाबत गांभीर्याने पडताळणी करावी व ही परिस्थिती सुधारावी. स्वतःचे आणखी हसे होऊ देऊ नये.
