राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला भासणारी विजेची टंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने येत्या दोन महिन्यांसाठी खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्याचा रास्त निर्णय घेतला आहे. खुल्या बाजारातील ही अतिरिक्त वीज खरेदी लिलावाद्वारे केली जात असल्याने तिचे दर निश्‍चित नसतात. त्यामध्ये मागणीनुसार चढउतार होत असतात. त्यामुळे या वीजखरेदीसाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणे अपरिहार्य आहे. मात्र, राज्यातील उद्योग जगताने ह्या खुल्या बाजारातील वीजखरेदीसाठी जादा पैसे मोजण्याची तयारी दर्शवलेली आहे, कारण वीजटंचाईमुळे होणार्‍या भारनियमनाचा मोठा फटका त्यांना बसत असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून खरेदी केलेल्या विजेपोटी दर युनिटमागे १.६५ रुपये द्यावे लागले तरी देखील डिझेलवर चालणार्‍या जनित्रांच्या आधारे आपले उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी येणार्‍या खर्चाहून किंवा उद्योग बंद ठेवावे लागल्याने होणार्‍या नुकसानापेक्षा ते कमीच असल्याने उद्योजकांनी त्याला आपली मान्यता दिलेली आहे. अर्थात, ही तरतूद येत्या एक दोन महिन्यांसाठीच आहे आणि हा चढा दर केवळ तुटवडा असलेल्या विजेलाच आकारला जाईल अशी ग्वाही सरकारने त्यांना दिलेली आहे. सरकारने हा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक होते, कारण सध्या राज्यात विजेची मागणी प्रचंड वाढलेली असल्याने दिवसाकाठी किमान सव्वाशे ते दीडशे मेगावॅट वीज तुटवडा भासतो आहे. घरगुती ग्राहकांवर भारनियमन न लादता सरकारकडून उच्च दाबाच्या विजेचा वापर करणार्‍या औद्योगिक ग्राहकांवर हे भारनियमन लादलेले होते. त्यामुळे खुल्या बाजारातील वीज खरेदीच्या या निर्णयामुळे उद्योग विश्वावरील सध्याचे संकट दूर होईल अशी आशा आहे.
गेल्या निवडणुकीपूर्वी वीज ह्या विषयावर मोठे रणकंदन झाले होते. दिल्लीचे वीजमंत्री सत्येंद्र जैन आणि राज्याचे तत्कालीन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांच्यात जाहीर चर्चाही झडली होती व तेव्हा गोव्याच्या वीजपुरवठ्याला सुधारण्यासंदर्भात उदंड आश्वासने मंत्र्यांनी दिलेली होती. मोफत विजेच्या मोठमोठ्या बाताही राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या होत्या. प्रत्यक्षात गोव्याच्या विजेच्या दैनंदिन मागणीएवढी वीज देखील आज उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच निवडणुका आटोपतात न तोच विजेच्या अभूतपूर्व टंचाईचा सामना राज्याला करावा लागल्याचे दिसत आहे. गोवा हे विजेच्या बाबतीमध्ये संपूर्णतः परावलंबी राज्य असल्याने आजवर भारनियमनाची वेळ गोव्यावर कधी आलेली नव्हती. याउलट देशातील इतर राज्यांमध्ये दिवसच्या दिवस भारनियमन लादलेले असते. आठवड्यातील एक दिवस संपूर्ण बारा बारा तास वीज नसते अशी परिस्थिती असते. त्यातून होणारे औद्योगिक आणि व्यावसायिक नुकसान फार मोठे असते. आपण एका अर्थी सुदैवी आहोत, कारण आपल्याला अशा भारनियमनाचा सहसा सामना करावा लागत नाही, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोळशाच्या टंचाईमुळे औष्णिक वीजप्रकल्पांवर मोठे संकट कोसळले आहे आणि त्याचा फटका वीज निर्मितीला बसतो आहे. त्यामुळेच गोव्याच्या मागणीएवढी वीज केंद्र सरकार गोव्याला पुरवू शकत नाही. ही परिस्थिती नेमकी काय आहे हे ह्या पानावर शेजारीच दिलेल्या लेखातून स्पष्ट होईल. रशिया – युक्रेन युद्धामुळे कोळशाच्या आयातीवरही मोठा परिणाम झालेला आहे. परिणामी सर्वच राज्यांसमोर वीज पुरवठा ही मोठी समस्या बनून राहिलेली दिसते. आपल्या राज्यात सव्वाशे ते दीडशे मेगावॅट वीज तुटवडा भासतो, परंतु शेजारच्या महाराष्ट्र सरकारला दरदिवशी अडीच हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा भासतो आहे. त्यामुळे नऊ हजार मेगावॅट औष्णिक वीज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचला असा आदेश तेथील मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे आणि त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न चालवलेले आहेत.
गोवा हे देशातील विजेची सर्वाधिक मागणी असलेले राज्य आहे. गोव्याची विजेची मागणी सतत वाढतच चालली आहे. सध्याची राज्याची विजेची दैनंदिन मागणी जवळजवळ सातशे मेगावॅटची आहे. ती वाढतच जाणार आहे. हे असेच चालत राहिले आणि आपल्याला होणार्‍या वीजपुरवठ्याचे प्रमाण कोळसा टंचाई व अन्य घटकांमुळे घटत राहिले, तर उद्या घरगुती वापरासाठी देखील खुल्या बाजारातून वीजखरेदीची गरज भासू शकते. अर्थातच त्यातून वीज दरवाढीच्या झळा बसतील. सध्या इंधन दर गगनाला भिडले आहेत. दूध दरवाढ होते आहे. येत्या काळात वीज दरवाढीचीही टांगती तलवार लटकू लागल्याचे दिसते आहे. पर्यायी ऊर्जानिर्मितीबाबत उदंड घोषणा होत असल्या तरी आपल्या राज्यात असे काही प्रकल्प उभारणे जवळजवळ असंभव आहे. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत तरी स्वयंपूर्ण होणे आपल्याला शक्य नाही. त्यामुळे अनावश्यक वीजवापर कमी करणे हाच शाश्वत मार्ग राहील.
