वीज खात्याने राज्यातील वीज पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी नवीन साधनसुविधा उभारण्यासाठी आगामी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी निधीच्या पुरवठ्याला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, अशी माहिती वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिलीे.
राज्यातील वीज पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी नवीन साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सुमारे १६०० कोटी रूपयांची गरज आहे. वीज पुरवठ्याच्या सुधारणासाठी अनेक आराखडे तयार करण्यात आलेे आहेत. राज्यात पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. परंतु, योग्य साधन सुविधा नसल्याने काही ठिकाणी वीज समस्या जाणवत आहे. येत्या अर्थसंकल्पात ४०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिले आहे. राज्यातील उद्योगाना भेडसावणारी वीजेची समस्या सोडविण्यासाठी वेर्णा येथील वीज केंद्राचा दर्जा वाढवून २२० केव्हीए करण्यात येणार आहे. मोपा विमानतळासाठी योग्य वीज पुरवठा करण्यासाठी तुये येथे २२० केव्हीए नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. साळगाव येथे २२० केव्हीए वीज केंद्र कार्यान्वित केले जाणार आहे. कदंब पठारावरील वीज केंद्राचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे, असे मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले. राज्यात चोवीस तास अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी रिंग सिस्टमची व्यवस्था केली जात आहे. राज्यातील प्रमुख वीज केंद्रे रिंग सिस्टमच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडण्यात येणार आहेत. एका केंद्रातील वीज पुरवठा खंडीत झाल्यास रिंग सिस्टमच्या माध्यमातून दुसर्‍या केंद्रातून वीज पुरवठा पुर्ववत केला जाणार आहे, असेही मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले.
किनारी, शहरी भागात भूमीगत वीज वाहिन्या घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच जुन्या वीज वाहिन्या बदलण्यासाठी विभागनिहाय आराखडे तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जगंली भागात बंच केबल घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे २०० कोटी रूपयांची भूमीगत वीज वाहिनी घालण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यात कुडचडे, पर्वरी या भागाचा समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यात ५० मे. वॅट सौर उर्जा
सोलर पावरच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात ५० मॅगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. सोलर वीज निर्मितीसाठी निविदा लवकरच जारी केली जाणार आहे. तसेच सरकारकडून कमीत कमी १० मॅगावॅट सोलर वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले.
पथदीप कामाचा आढावा
राज्यातील पथदीप एलईडी बल्बमध्ये परिवर्तीत करण्याच्या कामाचा आढावा घेतला जात आहे. पथदीप एलईडी परिवर्तीत करण्याचा कामात गैरव्यवस्थापन झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला बिल चुकते करण्यात आले नाही. राज्यात १ लाख ६६ हजार वीज खांबावर एलईडी बल्ब बसविण्याचा ठेका देण्यात आला होता. ठेकेदाराकडून एकाच खांबावर दोन तीन एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. काही पंचायत क्षेत्रात पथदीपसाठी बिलाचा भरणा करण्यात न आल्याने पथदीपांकडे लक्ष दिले जात नाही, असेही मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले. वीज ग्राहकांना सलग तीन महिने बिल न देणार्‍या मीटर रिडरकडून वीज बिलाचे पैसे वसुल केले जाणार आहेत. ग्राहकांना बिले देण्याची जबाबदारी मीटर रिडर्सवर सोपविण्यात आलेली आहे. काही वेळा मीटर रिडर्सकडून ग्राहकांना वेळेवर बिले दिली जात नाही, असे आढळून आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी खाती आणि खासगी व्यक्तीची २०० कोटी रूपयांची थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. थकीत रक्कमेची ३१ मार्चपूर्वी वसुलीसाठी प्रयत्न केला जात आहे, असेही मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले.
योजनांचा गैर फायदाप्रकरणी २० कोटींची वसुली
समाज कल्याण खात्याच्या योजनांचा गैरफायदा घेतलेल्या व्यक्तींकडून सुमारे २० कोटी रूपये वसुल करण्यात आले आहेत. समाज कल्याण खात्याच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा आढावा घेतला जात आहे.
