विर्डी धरणाचे काम ताबडतोब थांबवा

>> गोव्याची महाराष्ट्र सरकारला नोटीस; परवान्यांबाबत मागितली माहिती

>> धरणाच्या कामाची गोव्याच्या पथकाकडून पाहणी

महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणाचे जे बांधकाम हाती घेतले आहे, ते त्वरित थांबवावे, यासाठी गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. धरणासाठी लागणारे कोणकोणते परवाने महाराष्ट्र सरकारने मिळवले आहेत, याची माहिती त्यांच्याकडे मागितली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विर्डी धरणाचे काम महाराष्ट्राने सुरुवात केल्यानंतर गोव्याने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत ते रोखण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

महाराष्ट्राने तब्बल 7 वर्षांनंतर म्हादईची उपनदी असलेल्या वाळवंटी नदीवर विर्डी धरणाचे कामे पुन्हा युद्धपातळीवर केले आहे. एका बाजूला कर्नाटक, तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र गोव्याच्या पाण्यावर डल्ला मारू पाहत असल्याने राज्यावर जलसंकट ओढवण्याची भीती आहे. या कृतीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गंभीर दखल घेत काल सकाळी जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने विर्डी धरण कामाची पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गोव्याच्या पथकाने या धरण कामाची पाहणी काल केली. त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल हे पथक मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे.

या आदेशानंतर जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी तातडीने पावले उचलत गोवा जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी आणि म्हादई विषयावर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमलेले ‘म्हादई सेल’चे कार्यकारी अभियंता दिलीप नाईक व त्यांच्या पथकाला विर्डी येथे जाऊन धरणाची पाहणी करण्यास धाडले. सदर पथकाने या भागाची पाहणी केली असून, ते आपला अहवाल लवकरच सादर करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
जंगलाचा मोठ्या प्रमाणात विध्वंस

पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांच्या मते, महाराष्ट्राला लवादाने 1.33 टीएमसी पाणी हे स्थानिक लोकांसाठीच वापरण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र आता प्रत्यक्षात बोगदा तयार करून हे पाणी तिळारी खोऱ्यात नेण्याची तयारी महाराष्ट्राने केलेली असून, या ठिकाणी जंगलाचा मोठ्या प्रमाणात विध्वंस करण्यात आलेला आहे. विर्डी धरण परिसरात जंगलतोड, तोडलेल्या झाडांची जाळपोळ व साफसफाई सुरू आहे. 2013 साली लवादाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली, त्यावेळी महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या देताच बेकायदा चालू असलेले काम बंद ठेवण्याचे आदेश लवादाने दिले होते.

दोन जलप्रक्रिया प्रकल्प संकटात
हलतरा नदीवर एका बाजूने कर्नाटक आणि आता महाराष्ट्राने वाळवंटी नदीवर धरण बांधण्याचे निश्चित केल्याने दुहेरी संकट गोव्यावर ओढवले आहे. परिणामी वाळवंटी नदीवर असलेले साखळी व पडोशे जलप्रक्रिया प्रकल्प संकटात येणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात कडक भूमिका घेण्याची मागणी राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.

धरण कामाचा तपशील मिळवण्यास हालचाली
मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी महाराष्ट्र शासनातील संबंधित अधिकाऱ्याकंडे संपर्क करून याबाबतचा तपशील गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. विर्डी येथील चालू असलेले धरणाचे काम बेकायदा असल्याने याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अहवाल हाती येताच पुढील कृती निश्चित
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतलेले असून, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी नसल्याने धरणाचे काम अशा प्रकारे सुरू करता येत नाही. त्यामुळे याबाबत आवश्यक पावले तातडीने उचलण्यात येत असून, जलसंपदा खात्याच्या पथकाचा अहवाल हाती येताच पुढील कृती केली जाणार आहे.