विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) ४९ टक्केपर्यंत वाढविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली. यासंबंधीचे विधेयक आता केंद्र सरकार बुधवारी संसदेत मांडणार आहे. आधीच्या २६ टक्क्यावरून ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपल्या सुधार कार्यक्रमाला गती देण्याचा एक भाग म्हणून मोदी सरकारने याबाबत पाऊल उचलले आहे. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बर्‍याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयकात दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली. २००८ पासून याविषयीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तथापि भाजपसह अनेक पक्षांकडून विरोध असल्याने राज्यसभेत हे विधेयक मांडले जाऊ शकले नव्हते.
