गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज 27 मार्चपासून सुरू होत असून ते 31 मार्चपर्यंत चालू राहणार आहे. 30 मार्च रोजी रामनवमीनिमित्त सुट्टी असल्याने त्या दिवशी अधिवेशन असणार नाही. 31 मार्च हा विधानसभेच्या शेवटच्या दिवस असेल. तर बुधवार दि. 29 मार्च रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे अर्थमंत्री या नात्याने 2023-24 या वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक गोवा विधानसभेत मांडतील.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ असणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे अधिवेशन अगदीच कमी दिवसांचे असून अधिवेशनाचे दिवस वाढवण्यात यावेत, अशी मागणी काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी केली होती. मात्र, ती मागणी सरकारने मान्य केली नाही.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे जरी सुरू असलेल्या 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प जरी या अधिवेशनात मांडणार असले तरी अर्थसंकल्पावरील चर्चा ही पावसाळी अधिवेशनात होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पावसाळी अधिवेशन हे सुमारे तीन आठवड्यांचे असेल, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
>> आग, म्हादई, बेकारीवर विरोधक आवाज उठवणार
गोवा विधानसभेच्या सोमवार 27 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाचे आमदार म्हादई, वन क्षेत्रातील आग, बेकारी, कायदा व सुव्यवस्था, पर्यटन या सारख्या मुद्द्यांवर एकत्रित येऊन आवाज उठविणार आहेत.
राज्य विधानसभेत विरोधी चार पक्षांचे एकूण सात आमदार आहेत. हे विरोधी आमदार गोव्याच्या हिताच्या मुद्द्यांवर एकत्रित आवाज उठवून सरकारला धारेवर धरण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. तसेच विरोधी पक्षांचे आमदार आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न व इतर विषय मांडणार आहेत.
चार दिवसीय अधिवेशनात नागरिकांचे प्रश्न मांडण्यात येणार आहेत. तसेच, अमली पदार्थ, खंडणी, भ्रष्टाचार, वेश्याव्यवसाय, कायदा व सुव्यवस्था, पर्यटन क्षेत्रातील दलाल, महागाई, म्हादई आदी मुद्द्यावर आवाज उठविला जाणार आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून कार्यक्रमांवर केली जाणारी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी उघड केली जाणार आहे, असेही आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
>> चर्चेसाठी वेळ नाही ः सरदेसाई
खंडणी, म्हादई, रोजगार, कौशल्य विकास, खाण, पर्यटन, शिक्षण, रेशनकार्ड, आदिवासी प्रश्न आदी विषयांवर आवाज उठविणार आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना काल सांगितले. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर लगेच चर्चा होणार नाही. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर तीन दिवस चर्चा करून संमत करून घेण्याचा नियम आहे. तथापि, मुख्यमंत्री वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. आम्ही फक्त त्यांचे बोलणे ऐकून घ्यायचे, त्यावर काहीच बोलायचे नाही. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात आली. अधिवेशन चार दिवसांचे त्यात अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख निश्चित झाली नव्हती. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर त्यावर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने चर्चा पावसाळी अधिवेशनात घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
>> राज्याच्या हिताविषयी प्रश्न विचारणार ः आप
गोव्याच्या हिताशी संबंधित म्हादई, वनक्षेत्रातील आग, पर्यटन, बेरोजगारी आदी मुद्द्यांवर एकत्रित आवाज उठविला जाणार आहे. तसेच, मतदारसंघातील प्रश्न व इतर विषयावर वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न मांडले जाणार आहेत, असे आपचे आमदार वेंन्झी व्हिएगश यांनी सांगितले. मतदारसंघातील विविध प्रश्न मांडण्यावर भर देणार आहे, असे आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सांगितले.
