>> सभापतींची माहिती
>> आजी-माजी आमदारांसाठी आयोजन
विधानसभा सचिवालयातर्फे येत्या २८ जानेवारीला आमदार, माजी आमदारांसाठी खास म्हादई दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. या दौर्‍यात म्हादई नदीच्या उगमस्थानाची माहिती जाणून घेतली जाणार आहे, अशी माहिती सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई नदीबाबत सविस्तर माहिती मिळावी या उद्देशाने विधानसभा सचिवालयाने आयोजित केलेल्या खास व्याख्यानावेळी काल दिली. दरम्यान, म्हादई प्रश्‍नावर तडजोड गोव्याच्या भविष्यासाठी महागात पडू शकते, असा इशारा म्हादईवर व्याख्यान देताना पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी दिला.
या दौर्‍यासाठी पर्वरी येथून सकाळी ९ वाजता वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच थेट येऊ इच्छिणार्‍यांनी वाळपई येथे सकाळी १० वाजता उपस्थित राहावे. या दौर्‍यासाठी पूर्व नोंदणी आवश्यक आहे. तसेच पत्रकारांसाठी दौरा खुला आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
तडजोड नकोच : प्रा. केरकर
कर्नाटकाला पिण्यासाठी म्हादईच्या पाण्याची गरज नाही. तर, उत्तर कर्नाटकातील शेतीसाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे राखीव जंगलात कोणतेही परवाने न घेता पाणी वळविण्यासाठी कालवे बांधण्याचे काम केले जात आहे. कर्नाटक सरकारने गोव्याच्या दिशेने येणारे पाण्याचे स्रोत बंद करण्यासाठी डझनापेक्षा जास्त धरणांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. दूधसागर नदीचे पाणी अडविण्याची योजना आखण्यात आलेली आहे. सध्या म्हादई लवादासमोर म्हादईच्या पाणी वाटपाचा प्रश्‍न महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. अशा वेळी कुठलीही तडजोड करणे योग्य नाही. ही तडजोड गोव्याच्या भविष्यासाठी महागात पडू शकते, असा इशारा पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी यावेळी बोलताना दिला. आजी, माजी आमदार, मंत्री तसेच नागरिकांनी आपापसातील राजकीय व इतर मतभेद बाजूला ठेवून म्हादईचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कर्नाटकने पाणी वळविल्यास गोव्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीला धोका संभवतो. कर्नाटक सरकारने संवेदनशील क्षेत्र, राखीव जंगलात कालवे बांधण्याचे काम जोरात हाती घेतल्यानंतर गोवा सरकारच्यावतीने केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर म्हादई जललवादाची स्थापना करण्यात आली. म्हादई लवादासमोर आतापर्यंत १०० सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. येत्या ६ फेब्रुवारीपासून १०१ वी सुनावणी सुरू होणार आहे, अशी माहिती प्रा. केरकर यांनी दिली. म्हादईच्या प्रश्‍नावर आपण वेळोवेळी सरकारला मदत केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे, माहिती पुरवली आहे असे ते म्हणाले.
कर्नाटकातून पाणी मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. या दबावतंत्राला बळी पडता कामा नये. म्हादई प्रश्‍नी ऑगस्ट महिन्यात निवाडा जाहीर होण्याची शक्यता आहे, असेही प्रा. केरकर यांनी सांगितले. म्हादईचे स्रोत बंद झाल्यास पर्यावरण, जैवसंपदा यांच्यावर गंभीर परिणाम होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विद्यमान सहा आमदार, माजी आमदारांनी या व्याख्यानाला उपस्थिती होती.
