दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना लवकरच सुरू करण्याचे प्रयत्न
गोवा सरकारची दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना येत्या चार ते पाच महिन्यांत सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे काल आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यानी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विधानसभेत सांगितले.
यासंबंधी अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की मागच्या सरकारने सुरू केलेल्या विमा योजनेत कित्येक त्रुटी होत्या. त्यामुळे सरकारने ही योेजना रद्द करून नव्याने विमा योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला.
यासंबंधीचा मूळ प्रश्‍न अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी उपस्थित केला होता. मागच्या सरकारने जी विमा योजना सुरू केली होती तिला पर्याय म्हणून नवी योजना सुरू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे काय, असा प्रश्‍न सावळ यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे पार्सेकर यांनी यावेळी सांगितले.
यावर सावळ म्हणाले की योजना बंद झाली त्याला आता दीड वर्ष होऊन गेले. या दीड वर्षांच्या काळात पर्यायी व्यवस्था करण्यात न आल्याने रुग्णांची आर्थिकदृष्ट्या गैरसोय झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मात्र, यावेळी बाजू मांडताना मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले की राज्यात रुग्णांसाठी मेडिक्लेम योजना अस्तित्वात आहे. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. विमा योजना सुरू झाल्यानंतर मेडिक्लेम योजना रद्द करण्यात येणार असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. मागच्या सरकारने जी विमा योजना सुरू केली होती त्या योजनेखाली रुग्णांना केवळ ६० हजार रु.चा विमा मिळत होता. राज्यातील मोजक्याच खासगी इस्पितळांना या योजनेखाली आणण्यात आले होते. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा इस्पितळांनाही या योजनेखाली आणण्यात आले नव्हते. आता कित्येक खासगी इस्पितळांना या योजनेखाली तर आणले जाणार आहेच. शिवाय गोमेकॉ व जिल्हा इस्पितळानाही आणले जाणार असून सरकारचा त्यामुळे फायदाच होणार असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. शिवाय आता नव्या योजनेखाली तीन सदस्य असलेल्या कुटुंबांना अडीच लाख रु. तर चार सदस्य असलेल्या कुटुंबाना ४ लाख रु. एवढा विमा मिळणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी आठवडाभरात पुनर्निविदा काढण्यात येईल अशी माहिती त्यानी सावळ यांनी विचारलेल्या एका उपप्रश्‍नावर माहिती देताना दिली. यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, मागच्या सरकारने केलेली विमा योजना चालू ठेवली असली तर आतापर्यंत सरकारला या योजनेवर ४० कोटी रु. खर्च करावे लागले असते. पण प्रत्यक्षात जनतेला मात्र १० कोटींचासुद्धा विमा मिळाला नसता. या योजनेखाली जी इस्पितळे आणली होती त्यापैकी काही इस्पितळे रुग्णंाकडून जादा पैसे मागत असत अशाही तक्रारी होत्या. यावेळी बोलताना आमदार रोहन खंवटे यांनी या योजनेसाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याची मागणी केली. आंध्रप्रदेश सरकारने अशा प्रकारची विमा योजना सुरू केली होती. पण आर्थिकदृष्ट्या ती न परवडणारी ठरल्याने बंद करावी लागली. गोव्याच्याबाबतीत तसे होऊ नये यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याची त्यांनी मागणी केली.
यावेळी बोलताना आमदार नीलेश काब्राल यानी कुडचडे, सावर्डे, सांगे, आदीसारख्या ग्रामीण भागातील इस्पितळासाठी या योजनेखाली आणायची मागणी केली. अन्यथा त्या भागातील रुग्णांना उपचारासाठी मडगाव, पणजी आदीसारख्या शहरात यावे लागेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर उत्तर देताना त्यात लक्ष घालण्यात येईल असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
मडगावातील जिल्हा इस्पितळाचे ६७% बांधकाम पूर्ण : आरोग्यमंत्री
मडगाव येथे होऊ घातलेल्या दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाचे ६७ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल गोवा विधानसभेत दिली. इस्पितळाच्या इमारतीच्या नकाशात काही बदल करण्यात आल्यामुळे कामाच्या गतीवर परिणाम झाला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
याविषयी, अधिक माहिती देताना पार्सेकर म्हणाले की इस्पितळाचे काम नोव्हेंबर २०११ला पूर्ण होणार होते. मात्र, हे इस्पितळ ८०४ खाटांऐवजी ५०० खाटांचे करण्याचा तसेच इमारतीच्या चौथ्या व पाचव्या मजल्यावर नर्सिंग महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने इमारतीच्या नकाशात बदल करण्यात आला. परिणामी कामावर परिणाम झाला व ते नोव्हेंबर २०११ ला पूर्ण होऊ शकले नाही.
विजय सरदेसाई यावेळी म्हणाले की, या जिल्हा इस्पितळात जैववैद्यकीय कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची सोय करायला हवी. संपूर्ण दक्षिण गोव्यात तशी सोय नसल्याने या इस्पितळात ही सोय होण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. शिवाय, स्वयंपाकगृह, लॉंड्री आदींची सोयही तेथे व्हायला हवी. नर्सिंग स्कूल उभारण्यास जागा दिल्यास या साधनसुविधांचे काय असा सवाल त्यांनी केला. रुग्णांसाठीच्या खाटांची संख्या का कमी केली असा प्रश्‍नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना पार्सेकर म्हणाले की दक्षिण गोव्यातील जिल्हा इस्पितळात ८०० खाटांची मुळीच गरज नाही. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात रुग्णांची एवढी गर्दी नसते असे त्यांचे म्हणणे होते. म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळाची सध्या तीच गत झाली असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हा इस्पितळात नर्सिंग महाविद्यालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी जोरदार समर्थन केले. पूर्वी नर्सिंगसाठी केवळ ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. आता सरकारने तो १०० वर नेला आहे. मडगाव येथील नर्सिंग महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर हा आकडा २०० वर जाईल. राज्यात दरवर्षी किमान ५०० जणांना तरी नर्सिंगसाठी प्रवेश मिळायला हवा असे आपल्याला वाटत असल्याचे ते म्हणाले. सध्या जागा कमी असल्याने ७५ टक्केच्यावर गुण मिळालेल्या उमेदवारांनाच नर्सिंगसाठी प्रवेश मिळत आहे. पण ५०-६० टक्के गुण मिळणार्‍या व सेवाभावी वृत्ती असलेल्या कित्येक युवती नर्सिंग करण्यासाटी इच्छुक असतानाही त्यांना प्रवेश मिळत नसल्याचे यावेळी पार्सेकर यांनी सांगितले.
यावेळी हस्तक्षेप करताना मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की, या इस्पितळाचे काम रेंगाळले आहे. कंत्राटदाराला हे काम करण्यास रस नाही. सरकारने लक्ष घातल्यास काम वेगाने होईल. कामाकडे दुर्लक्ष झाल्याने व पाणी साचून राहत असल्याने या परिसरा मलेरियाचा फैलाव झाला असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
यावेळी बोलताना पार्सेकर म्हणाले की कंत्राटदाराला काम वेगाने करण्याची तोंडी सूचना करण्यात आली आहे. या इस्पितळ इमारतीवर आतापर्यंत किती खर्च करण्यात आला आहे असा प्रश्‍न सुभाष फळदेसाई यांनी विचारला. त्यावर बोलताना आतापर्यंत १०५ कोटी रु. खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती पार्सेकर यांनी दिली.
ओबीसींच्या राखीव जागांचा अनुशेष तब्बल २९३८!
राज्यांतील इतर मागासवर्गियांना राखीवता जाहीर झाल्यापासून ते आरक्षणाचे प्रमाण २७ टक्के करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत सरकारी नोकरभरतीत ओबीसींच्या तब्बल २९३८ जागांचा अनुशेष शिल्लक असल्याची माहिती शुक्रवारी विधानसभेत देण्यात आली.
सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ यांनी विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात हा प्रश्‍न विचारला होता. तथापि त्यावेळी तो पुढे ढकलण्यात आल्याने त्याचे उत्तर या अधिवेशनात देण्यात आले. २७ टक्के राखीवता धोरणाची अंमलबजावणीची ज्या दिवशी सरकारने अधिसूचना काढली त्या दिवसापासूनच होईल, ती पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार नाही असे समाजकल्याण मंत्री महादेव नाईक यांनी लेखी उत्तरातून स्पष्ट केले.
श्री. नाईक यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार ज्या २९३८ जागांचा अनुशेष शिल्लक आहे त्यापैकी १०६ पदे ‘अ’ श्रेणीतील, ३३ पदे ‘ब’ श्रेणीतील, १८०७ पदे ‘क’ श्रेणीतील तर ९९२ जागा ‘ड’ श्रेणीतील आहेत. ‘अ’ श्रेणीच्या जागांपैकी ४३ जागा उच्च शिक्षण संचालनालय, ४० जागा तांत्रिक शिक्षण संचालनालय, २० जागा गोवा विद्यापीठ, १ जागा शिक्षण खाते व दोन सचिवालयाच्या कार्मिक खात्यातर्ंगत आहेत. ‘ब’ श्रेणीत १२ जागा पशुपालन व पशुवैद्यक खाते, ८ जागा नागरी प्रशासन, ५ जागा शेतकी खाते, ६ जागा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व प्रत्येकी १ जागा पोलीस खाते व औद्योगिक विकास मंडळाकडे आहे.
‘क’ श्रेणीत सर्वाधिक १८०७ जागा रिक्त असून शिक्षण खात्यातील अनुशेष तब्बल ३७५ जागांचा आहे. वीज खात्यात २६४ जागा भरावयाच्या आहेत तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यात २४७ जागा रिकाम्या आहेत. कदंब परिवहन मंडळातही १९७ जागा रिक्त आहेत. आरोग्य खात्यातही ओबीसींच्या ९७ जागा भरावयाच्या असून जलस्रोत खात्यात ४४ तर पोलीस खात्यात ४१ जागा उपलब्ध आहेत. त्याशिवाय अग्नीशमन खाते (४१), पशुपालन व पशुवैद्यक (३५), वाहतूक खाते (३४), क्रीडा व युवा व्यवहार (२७), तुरुंग खाते (२६), उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय (२४), मजूर व रोजगार खाते (२०) असे अनुशेष जागांचे प्रमाण आहे. ‘ड’ श्रेणीत एकूण ९९२ रिक्त जागांपैकी सर्वाधिक ४०७ जागा सार्वजनिक बांधकाम खात्यात रिकाम्या आहेत. पाठोपाठ आरोग्य खात्याचा क्रमांक लागतो तिथे १०० जागांचा अनुशेष आहे. वनखाते (५७), तांत्रिक शिक्षण (३७), विज खाते (३७), शेतकी खाते (३२), असा इतर खात्यामधील अनुशेष असल्याचे श्री. नाईक यांनी श्री. वाघ यांना कळवले आहे.
डॉ. सुबोध केरकर यांचे अभिनंदन
जर्मनी येथील एा जागतिक दर्जाच्या वस्तू संग्रहालयात ठेवण्यासाठी गोमंतकीय चित्रकार डॉ. सुबोध केरकर यांच्या चित्रकृतींची निवड झाल्याबद्दल काल गोवा विधानसभेत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी मांडला.यावेळी बोलताना विरोधी पक्ष नेते प्रतापसिंह राणे यांनी डॉ. सुबोध केरकर यांचे अभिनंदन करतानाच जुने सचिवालय इमारतीत जे वस्तू संग्रहालय होणार आहे ते लवकर व्हावे अशी मागणी केली. तर आमदार विष्णू वाघ म्हणाले की, चित्रकलेला उत्तेजन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ते प्रयत्न होत नाहीत. डॉ. केरकर हे आंतरराष्ट्रीय ख्यास्तीचे चित्रकार असून त्यांचे योगदान मोठे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी रोहन खंवटे, माविन गुदिन्हो, दिगंबर कामत, मंत्री दयानंद मांद्रेकर, मायकल लोबो आदिंनी डॉ. सुबोध केरकर यांचे अभिनंदन केले.
दीनदयाळ विकास योजनेखाली ३१ प्रस्तावांना मंजुरी : पार्सेकर
गोवा सरकारच्या दीनदयाळ साधनसुविधा विकास योजनेखाली पंचायतींकडून पंचायत संचालनालयाला आत्तापर्यंत ५० प्रस्ताव आलेले असून त्यापैकी ३१ प्रस्ताव अनुदान देण्यासाठी मंजूर करण्यात आले असल्याचे पंचायतमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार प्रमोद सावंत यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
वरील ३१ पंचायतींना प्रत्येकी १ कोटी रु. चे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पैकी १७ पंचायतींच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पंचायतींना स्वत:ची इमारत उभारता यावी यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली असल्याची माहिती यावेळी पार्सेकर यांनी दिली.
अनुदान मंजूर झालेल्या पंचायतीत मांद्रे, तुये, केरी-तेरेखोल, धारगळ, नेरूल, चोडण-माडेल, मेणकुरे-धुमाशे, मये-वायंगिणी, हरवळे, भिरोंडे, पिसुर्ले, होंडा, पंचवाडी, केरी, बेतोडा-निरंकाल, सालदोडे, काणा-बाणावली, केळशी, चांदर-कावरे, सांकवाळ, अवेडे-कोठंबी, कावरे-पिर्ला, रिवणा, नेतुर्ली, उगे, कुळे, मोले व साकोर्डे या पंचायतींचा समावेश आहे.
यावेळी बोलताना आमदार सुभाष फळदेसाई व नरेश सावळ यांनी विविध अडचणींमुळे या योजनेचा लाभ घेताना पंचायतींना अडचणी येत असल्याचे सागृहाच्या नजरेत आणून दिले. श्री. फळदेसाई म्हणाले की नगर आणि नियोजन खात्याकडून मंजुरी मिळत नसल्याने या योजनांचा लाभ घेऊन पंचायत घर बांधकामात अडचणी येत आहेत. आपल्या मतदारसंघातील पंचायतींना हीच समस्या सध्या भेडसावत असल्याचे त्यांनी पंचायत मंत्र्याच्या नजरेत आणून दिले.
या योजनेला विलंब का झाला अशी विचारणा करण्यात आली असता ते म्हणाले की ही योजना नवी आहे. ती तयार होण्यासच ८-९ महिन्यांचा अवधी लागला. योजनेसाठी ज्या पंचायतींनी प्रस्ताव पाठवले होते त्यापैकी ९ पंचायतींनी पाठवलेली कागदपत्रे व्यवस्थित नव्हती. त्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव सध्या बाजूला ठेवले असल्याचे ते म्हणाले.
२०१३च्या इफ्फीचा खर्च १३ कोटींच्यावर : मिलिंद नाईक
२०१३ रोजीच्या इफ्फीवर केलेला खर्च १३ कोटींवर जाणार असल्याचे काल माहती आणि प्रसिद्धी खात्याचे मंत्री मिलिंद नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार दिगंबर कामत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
यावेळी अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की इफ्फीवर केलेल्या खर्चाची सुमारे साडेआठ कोटींची बिले यापूर्वीच फेडण्यात आलेली आहेत. तर आणखी सुमारे ४.५ कोटींची बिले फेडायची बाकी आहेत. इफ्फीच्या दरम्यान विविध ठिकाणी जे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले होते त्या कार्यक्रमांची बिले अद्याप फेडण्यात आली नसल्याचे नाईक म्हणाले. यापैकी काही कार्यक्रमांची बिले अद्याप सादर करण्यात आलेली नाहीत. तर काही जणांनी जी बिले सादर केलेली आहेत त्यात चुका असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना बिले दुरुस्त करून पाठवण्यास सांगितले असल्याचे ते महणाले.
सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणार्‍यांपैकी किती जण गोमंतकीय होते व किती जण बाहेरचे होते असा सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी यावेळी केला. स्थानिकांकडून कमिशन खाता येत नाही म्हणून गोव्याबाहेरील लोकांनाच सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्याची जास्त संधी देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. यावर उत्तर देताना मिलिंद नाईक म्हणाले की आम्ही स्थानिकांनाच संधी देत असतो. मात्र, त्यापैकी काही जण कार्यक्रम सादर करण्यासाठी बाहेरून कलाकार आणत असतात.
सावळ यांनी उपस्थित केलेल्या एका उपप्रश्‍नाचे उत्तर देताना सरकारने साडेआठ कोटींची बिले फेडली आहेत व आणखी ४.५ कोटींची बिले फेडणे बाकी असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
