गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन कमीत कमी १८ दिवसांचे असावे, असे कॉंग्रेस पक्षाचे म्हणणे असून आम्ही विधानसभेचे सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे तशी मागणी करणार आहोत, असे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी काल पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पात झालेल्या कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. खाणबंदी, प्रादेशिक आराखडा, सुधारित सीआरझेड् कायदा, अमलीपदार्थ या प्रमुख मुद्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्यात येणार असल्याचे कवळेकर यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशन २२ दिवसांचे होते. मात्र, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे अचानक आजारी पडल्याने ते २२ वरून ४ दिवसांवर आणण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचे आजारपण लक्षात घेऊन आम्हीही त्यावेळी अधिवेशन २२ दिवसांवरून ४ दिवसांवर आणण्यास सहमती दाखवली. पण हिवाळी अधिवेशनात होऊ घातलेले जवळ जवळ सगळेच कामकाज त्यामुळे अडून राहिले. त्यामुळे आता सरकारने या अधिवेशनासाठीचे दिवस वाढवण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पावरील मागण्यांसाठीची चर्चा करण्यास आवश्यक तेवढा वेळ मिळायला हवा. अधिवेशनाचे दिवस वाढवल्याशिवाय आवश्यक तेवढा वेळ मिळणार नसल्याची भीती कवळेकर यांनी बोलताना व्यक्त केली.
बंद पडलेला खाण उद्योग, प्रादेशिक आराखडा, सीआरझेडसंबंधीची नवी अधिसूचना, राज्यातील अमली पदार्थांची समस्या आदी प्रश्‍नांवरही चर्चा होण्याची गरज असल्याचे कवळेकर म्हणाले. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज किमान १८ दिवस व्हावे, अशी आमची मागणी आहे, याचा कवळेकर यांनी पुनरुच्चार केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्षाची काल पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पात बैठक झाली. बहुतेक सर्व आमदार या बैठकीला हजर होते. पावसाळी अधिवेशनातील पक्षाचे डावपेच बैठकीत ठरवण्यात आले.
सुधारित सीआरझेड्
कायद्याला तीव्र विरोध
भरती रेषेपासून केवळ ५० मीटरपर्यंतच्या अंतरावरच बांधकाम बंदी घालणारा जो नवा व सुधारित सीआरझेड् कायदा केंद्र सरकार राज्यात आणू पाहत आहे त्याला कॉंग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध आहे, असे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर उपस्थित होते.
सोमवारी झालेल्या कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीतही त्याला जोरदार विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार दिल्लीत बसून गोव्याच्या किनारपट्टीसंबंधीचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे सांगून भारताच्या दिवंगत माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या किनारपट्टीच्या पर्यावरणाचा विचार करूनच सीआरझेड कायदा आणला होता, अशी माहितीही चोडणकर यांनी यावेळी दिली. गोव्यातील किनारपट्टी मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र रचूनच केंद्र सरकारने सीआरझेड कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.
>> मोप विमानतळ प्रश्‍नावरून कॉंग्रेस सरकारला घेरणार
मोप विमानतळ हा एक मोठा घोटाळा असून कॉंग्रेस पक्ष पावसाळी अधिवेशनात त्याबाबत आवाज उठवणार आहे, असे कॉंग्रेसचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी काल कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा एकूण खर्च हा ३ हजार कोटी रु. एवढा आहे. मात्र, ज्या जीएमआर कंपनीला हा विमानतळ बांधण्याचे कंत्राट मिळालेले आहे ती कंपनी स्वतः मात्र १०६ कोटी रु. एवढाच निधी खर्च करणार आहे. एक्सीस बँकेकडून दीड हजार कोटी रु. कर्ज घेण्यासाठी गोवा सरकारच्या मालकीची जमीन सदर कंपनीने बँकेकडे गहाण ठेवली असल्याचे सोपटे म्हणाले. जीएमआर कंपनी केवळ १०६ कोटी रु. खर्च करणार असेल तर सरकारने त्यांना हे कंत्राट कसे काय दिले. त्यांना कर्ज घेण्यासाठी सरकारने आपल्या मालकीची जमीन गहाण कशी काय ठेवू दिली, याची उत्तरे पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात सरकारला द्यावी लागतील, असे सोपटे यांनी सांगितले.
सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मोप येथील १५ लाख चौ. मी. एवढी जमीन संपादित केलेली आहे. ही जमीन त्या अर्थाने आता गोवा सरकारच्या मालकीची आहे. आपल्या मालकीची असलेली ही जमीन गोवा सरकारने मोप विमानतळ बांधीत असलेल्या जीएमआर या कंपनीला विमानतळ बांधण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी गहाण ठेवण्यास कशी काय दिली, असा सवाल सोपटे यांनी केला. अशा प्रकारे जमीन गहाण ठेवून सरकारला स्वतःच हा विमानतळ उभारता आला असता. सरकारने तसे केले असते तर संपूर्ण विमानतळ सरकारच्या मालकीचा झाला असता. आता केवळ १०६ कोटी रु. खर्च करणारी जीएमआर कंपनी सरकारला नफ्याचा केवळ ३० टक्के भाग देणार असल्याचे सोपटे यांनी स्पष्ट केले.
