विकासकामांसाठी आमदारांना दरवर्षी मिळणार अडीच कोटी

0
16

>> ‘आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ अधिसूचित

गोवा सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ‘आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ (एमएलए-एलएडी) अधिसूचित केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक आमदाराला त्याच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वार्षिक २.५ कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ही एमएलए-एलएडी योजना राबविण्यात येणार आहे. आमदारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघात या योजनेखाली आवश्यक वाटतील अशा विविध कामांचे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. राज्यातील सर्व ४० विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांसाठी ही योजना लागू होणार आहे.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात विविध प्रकल्प हाती घेण्यासाठी वार्षिक कमाल मर्यादा २.५ कोटी रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत जे प्रकल्प सामान्यतः महसूल किंवा भांडवली लेखाशिर्षांतर्गत घेतले जाऊ शकत नाहीत; परंतु जे सामान्य जनतेच्या फायद्याचे आहेत, ते प्रकल्प प्रत्येक वर्षी संबंधित आमदाराच्या प्राधान्यक्रमानुसार साकारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांनी योजनेची सविस्तर अधिसूचना जारी केली आहे. या योजनेखाली प्रत्येक मतदारसंघासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद केली जाणार आहे. ही योजना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून राबविली जाणार आहे.

आमदारांना आपल्या मतदारसंघात या योजनेखालील प्रकल्पांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांकडे सादर करावे लागणार आहेत. त्यांनी आमदाराच्या प्रस्तावांना मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम खात्याच्या संबंधित विभागाकडून प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करून तांत्रिक मंजुरी घेतली जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी राज्य पातळीवरील योजना मंजूर समितीची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री उपाध्यक्ष असतील. सरकारी अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. या समितीने प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर ८ दिवसांत निविदा जारी केली जाणार आहे.

योजनेखाली एका वर्षांत पूर्ण होणारे प्रकल्प राबवणार
एका वर्षात पूर्ण होणारे प्रकल्प या योजनेखाली हाती घेण्यात येणार आहेत. पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण, गटार, संरक्षक भिंत, पदपथ, पार्किंग, स्मशानभूमी बांधकाम, क्रीडा मैदान, सामाजिक सभागृह, सार्वजनिक विहीर, वाचनालय, सार्वजनिक स्वच्छतागृह आदी कामे या योजनेखाली हाती घेतली जाऊ शकतात.