राज्यातील बेकायदा वाळू उत्खननासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला चपराक लगावली आहे. मुख्य सचिवांपासून मामलेदारांपर्यंत आणि पोलीस महासंचालकांपासून पोलीस निरीक्षकापर्यंत सर्व संबंधितांना यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यास फर्मावण्यात आले आहे. बेकायदा वाळू उपशाचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे, परंतु सरकारी यंत्रणांकडून त्या विषयाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत असावे असेच एकंदर परिस्थितीवरून वाटते. पन्नास – साठ होड्या नदीतून अहोरात्र वाळू काढताना आम नागरिकांना दिसतात, पण पोलिसांना आणि सरकारी अधिकार्‍यांना दिसत नाहीत? की हप्तेबाजीमुळे संबंधितांकडून वेळोवेळी डोळ्यांवर झापडे ओढली जात आहेत? पुन्हा पुन्हा या विषयावर न्यायालयाकडे दाद मागावी लागणे हे योग्य नव्हे. न्यायालयाने २०१८ मधील जनहित याचिकेवर सरकारला बेकायदा वाळू उपसा बंद पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. असे असतानाही जर वाळू उपसा चालूच राहत असेल तर ती न्यायालयाची बेअदबी ठरते व संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई केली जावी, तरच ही जाणूनबुजून डोळ्यांवर ओढून घेतलेली झापडे उघडतील.
बेकायदा वाळू उपशाचा विषय दरवर्षी उपस्थित होत असतो. नदीकिनारी जमिनी असलेले शेतकरी आणि बागायतदार या बेबंद उपशामुळे जमिनीची धूप होऊन धडा पाण्यात कोसळून होणार्‍या नुकसानाविषयी आवाज उठवीत असतात. परंतु त्यांच्या या समस्येकडे प्रशासनाकडून सर्रास कानाडोळा होत आला आहे. वाळू माफिया त्यामुळे मुजोर झालेले आहेत. यापूर्वी उगवे येथे अशाच वाळू तस्करी प्रकरणी जाब विचारणार्‍या स्थानिकास मारहाणीचा प्रकार झाला होता व नागरिकांना संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरावे लागले होते. भालखाजनमध्ये कारवाईसाठी गेलेल्या उपजिल्हाधिकार्‍याला वाळू माफियांनी रोखले होते. सरकारी प्रशासन संपूर्णपणे बेकायदेशीरपणे चालणार्‍या वाळू उपशाला प्रतिबंध घालण्यात एवढे हतबल का ठरते?
यापूर्वी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मिळवली तेव्हा धक्कादायक बाब समोर आलेली होती. मांडवी, शापोरा आणि तेरेखोल या तीन नद्यांमध्ये वाळू उत्खननासाठी केवळ पन्नास होड्यांना परवानगी असल्याचे त्यात स्पष्ट झाले होते. प्रत्यक्षात मात्र ह्या एकेका नदीमध्ये शेकडो होड्या अहोरात्र वाळू उपसा करताना पाहायला मिळत होत्या आणि आताही अधूनमधून दिसतात. राष्ट्रीय हरित लवादाने यांत्रिकी होड्यांना वाळू उपसण्यास बंदी केली आहे, परंतु पारंपरिक होड्यांच्या नावाखाली भले मोठे पडाव आणून प्रचंड वाळू उपसा सर्रास होत असूनही सरकार ढिम्म राहते याचा अर्थ काय?
मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना सरकार गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन नियमावली, ८५ खाली व केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेडखाली काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील वाळू उपशाचे नियमन करील अशी ग्वाही विधानसभेत दिलेली होती. त्यासाठी नोडल अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले होते. बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्याची जबाबदारी कोणाची हे सरकारने आता तरी निश्‍चित करावे. बेकायदेशीर वाळू उपसा होत असेल तर खाण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बंदर कप्तान, वाहतूक खाते, पोलीस, जिल्हा प्रशासन यापैकी नेमके कोणाला जबाबदार धरायचे हे एकदा ठरले, एखाद्या विशिष्ट अधिकार्‍यावर ही जबाबदारी सोपवली गेली की तो या बेकायदा उपशाला जबाबदार राहणार असल्याने आपोआप अशा गैरगोष्टींना त्याला प्रतिबंध करावा लागेल. मग हप्तेबाजी काम करणार नाही. अन्यथा विविध यंत्रणांचे हात ओले करून चाललेला लपंडाव सुरू राहील. शेकडो परप्रांतीय कामगारांना आणून रात्रंदिवस बेकायदेशीरपणे वाळू उपसणार्‍यांना कायद्याचा धाक बसला पाहिजे. केवळ वरकरणी पाहणी करायची आणि दूरवर जाणार्‍या होड्यांना बघत बसायचे हा छाप्याचा देखावा आता पुरे झाला. न्यायालयानेही या लपंडावाला आपल्या निवाड्यात फटकार लगावलेली आहे. खरोखर हा खेळ थांबला पाहिजे. अन्यथा विधानसभेत प्रश्न विचारला गेला की ‘दोन वेळा भेट दिली, काही दिसले नाही’ किंवा ‘दोन होड्या जप्त केल्या, न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दंड घेऊन सोडून दिल्या’ असली गुळमुळीत उत्तरे आता पुरे झाली. प्रश्न केवळ किनार्‍यांवरील नागरिकांचा नाही. नद्यांच्या पर्यावरणाचा, मत्स्यसंपदेचाही आहे. सरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. वाळू उपसा रोखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे याची आठवण न्यायालयाने करून दिलेली आहे. यापुढेही त्यात कसूर होत राहिली तर न्यायालयाकडून फटकार मिळाल्याखेरीज राहणार नाही.
