काही बिगर सरकारी संघटनांनी वाळू प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे वाळूप्रकरणी सरकार काहीही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. सुदिन ढवळीकर यांनी काल विधानसभेत शून्य तासाला मांडलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना सावंत यांनी वरील माहिती दिली.
गोव्यात वाळूचा तुटवडा असून लोकांना घर बांधण्यासाठी परराज्यातून अव्वाच्या सव्वा दरात वाळू विकत घ्यावी लागते. गरिबांना तर वाळूच्या वाढत्या दरामुळे घर बांधता येत नसल्याचे ढवळीकर यांनी यावेळी सांगितले.
गोव्यात सध्या वाळू काढली जात नसल्याने ही समस्या निर्माण झाली असल्याचे ढवळीकर म्हणाले. पूर्वी उत्तर गोव्यातील पेडणे हे वाळूसाठीचे मोठे केंद्र होते. धारबांदोडा येथेही वाळू काढली जायची. दक्षिण गोव्यातीलही विविध भागांत वाळू काढण्यात येत असे. मात्र, आता हे सगळे बंद असल्याने एकेकाळच्या वाळू काढणार्‍या व्यावसायिकांवर उपासमारीची पाळी आली असून मिळेल त्या दरात वाळू विकत घ्यावी लागते. त्यामुळे सरकारने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी यावेळी ढवळीकर यांनी सरकारकडे केली.
