राज्यातील सर्व आर्थिक व्यवहार पुढील दहा दिवसात कॅशलेस करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील व्यापारीवर्ग हवालदिल झाल्याने आणखी गोंधळ वाढू नये यासाठी सरकारच्या वाणिज्य कर खात्याने कॅशलेससाठी जारी केलेले परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे अशी मागणी प्रदेश भाजपने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे केली आहे. ही माहिती भाजपचे प्रवक्ते दामोदर नाईक यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत शंभर टक्के आर्थिक व्यवहार कॅशलेस होण्यास अनेक अडचणी आहेत, असे नाईक म्हणाले. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील आर्थिक व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या केलेल्या घोषणेनंतर वाणिज्य कर खात्याने परिपत्रक जारी केले होते. त्यामुळे राज्यातील राज्यातील व्यापारी वर्गात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. वाणिज्य कर खात्याने असा अती उत्साह दाखवायला नको होता. कॅशलेस संकल्पना चांगली असली तरी या बाबतीत जनतेमध्ये जागृती करण्याची गरज होती. ती न करता वाणिज्य खात्याने वरील पध्दतीच्या व्यवहारासाठी फक्त दहा दिवसांची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला, हे चुकीचे झाले, असे नाईक यांनी सांगितले. व्यापार्यांनाही विश्वासात घेऊन त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. जागृतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच हळूहळू आर्थिक व्यवहार कॅशलेस करणे उचित ठरेल, असे नाईक यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.
आर्थिक व्यवहार कॅशलेस करण्याची सर्वप्रथम घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. त्यामुळे पक्षाने त्यांच्याकडेही मागणी केली काय, असा प्रश्न विचारला असता, पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडेच मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या नोटा बंद केल्यानंतर आवश्यक प्रमाणात शंभर रुपयांच्या नोटा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास झाला. मात्र आता व्यापारी वर्गाला त्रास झाल्यानंतरच आपला पक्ष कसा जागा झाला, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला त्यावर ते गोंधळले.
‘वाणिज्य कर खात्याने कॅशलेससाठी दहा दिवसांची मुदत दिली हे चुकीचे झाले. खात्याने असा अती उत्साह दाखववायला नको होता.’
-दामू नाईक
