– रमेश सावईकर
गोवा हे छोटे राज्य. पण या राज्यातील विविध समस्या व प्रश्‍न मात्र बेसुमार वाढत आहेत. त्यावरती उपाययोजना करणे हे सरकारला एक आव्हानच आहे. राज्यातील गुन्हेगारीही दिवसेंदिवस वाढते आहे. खून, घरफोड्या, चोर्‍या, दरोडे, खुनी हल्ले, बलात्कार, अपहरणे यांच्या संख्येत होणारी वाढ ही चिंतेची बाब ठरली आहे.
वाढत्या गुन्हेगारीला अनेक कारणे आहेत. गुन्ह्यांचा तपास लावण्यात पोलीस यंत्रणेला येणारे अपयश नि विविध स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी आरोपपत्र दाखल झालेल्या आरोपींची पुराव्याअभावी न्यायालयाकडून होणारी निर्दोष सुटका ही प्रमुख कारणे आहेत. पोलिसयंत्रणा तपासकामात कमी पडते यालाही तशीच कारणे आहेत. पोलिसांना जनतेकडून व सरकारकडूनही हवे तेवढे व हवे तसे सहकार्य मिळत नाही. साक्षीदार म्हणून पुढे येण्यास सहसा कुणी तयार होत नाही.
खुनासारखे गंभीर गुन्हे घडण्यामागे सबळ कारणे असतात. सर्रासपणे होणारे खून हे पूर्व वैमनस्यातून होतात किंवा अन्यही कारणे आहेत. दरोडेखोर हवी तेवढी संपत्तीची लयलूट करण्यास मिळाली नाही, दागिने, रोख रक्कम आदी स्वरूपात घबाड हाती लागले नाही तर दरोडा घातलेल्या घरमालकाचा अखेर खून करून आपली कुकर्माची तृष्णा भागवतात. महिलांवर होणारे अत्याचार तर फारच वाढले आहेत. विनयभंगासारखी प्रकरणे सोडा पण वाटेत अडवून निर्जन स्थळी नेऊन बलात्कार करणे नि अखेर पुरावा नष्ट करण्याच्या वा अन्य हेतूने त्या मुलीचा-महिलेचा निर्घृण खून करणे अशा घटना घडतात. फसलेल्या युवक-युवतीच्या प्रेमप्रकरणाचा शेवट खूनामध्ये होण्याची शक्यता बरीच असते.
गुन्हेगारी वृत्ती बळावण्यासाठी अनिष्ट अशा गोष्टी घडतात. युवकांना अनेक आकर्षणे आहेत. त्यातून युवा पिढीची सुटका व्हावी म्हणून त्यांच्या पालकांना, सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर लहानपणी संस्कारक्षम वयातच मुलांवरती चांगले संस्कार करण्यावर पालकांनी भर द्यायला हवा. तसेच त्यांना मिळणारे शिक्षण हे मूल्याधिष्ठित कसे होईल यासाठी निकराचे प्रयत्न व्हायला हवेत. सरकारने अमली पदार्थ विक्री करणार्‍यांविरुद्ध कडक कारवाई केली पाहिजे. गोव्यातील सागर किनारी भागात हा धंदा गुपचूप चालतो. आरोपी पकडले जातात पण सबळ पुराव्याअभावी ते निर्दोष सुटतात. त्यामुळेच अशा स्वरूपाची गुन्हेगारी वाढते आहे. राज्यांत चोर्‍यांचे प्रमाण खूपच आहे. या चोर्‍या करणार्‍यांमध्ये परप्रांतीयच जास्त आढळतात. पावसाळ्यात तर बंद असलेली घरे, मंदिरे तसेच अन्य ठिकाणी चोर्‍या करणार्‍यांचा वावर बराच वाढलेली असतो. पोलीस म्हणून तरी कोठे-कोठे गस्ता घालणार? ते ब्रह्मज्ञानी थोडेच आहेत! त्याकरिता चोर्‍या होऊ नये म्हणून सुरक्षा उपाय कसे योजता येतील यावरती भर देण्याची गरज आहे. मंदिरात होणार्‍या चोर्‍या कमी व्हाव्यात म्हणून पोलीस अधिकारी देवस्थान समित्यांना सहकार्याचे आवाहन करीत आहेत. सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करा, मंदिरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा अशा सूचना करूनही देवस्थान समित्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. अशा परिस्थितीत पोलीस बिचारे काय करणार? चोरही इतके तरबेज असतात की श्‍वानपथकांना त्यांचा माग मिळत नाही. ठसे तज्ञांना पाचारण करणे हा एक नुसता फार्स ठरतो आणि एवढे होऊनही एखादा आरोपी पकडला जाऊन त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले तरी त्याला शिक्षा होईलच याची शाश्‍वती कमीच!
गेल्या दोन वर्षांत राज्यांतील सर्व पोलीस स्थानकांच्या कक्षेत झालेल्या गुन्ह्यांच्या तपासानंतर सुमारे ७५ टक्के गुन्ह्यांंमधील आरोपी न्यायालयात पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले आहेत. यात पोलीस यंत्रणेलाच पूर्णपणे दोष देऊन चालणार नाही तर राज्यांतील इतर संबंधित घटकही त्यास जबाबदार आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत राज्यात १३८ बलात्कार, ९१ खून, १६९ अपहरणे, २६३ विनयभंग, ३४८ आत्महत्या, ३४७ घरफोड्या, ७१ दिवसा झालेल्या घरफोड्या, ४८ खूनी हल्ले, ३६ हुंडा बळी, ७२३ हल्ले, ३५१ वाहनांच्या चोर्‍या, ४५० फसवणुकीचे गुन्हे व २२ दरोडे अशा घटना घडल्याची माहिती उजेडात आली आहे. आत्महत्या करण्याच्या ३४८ घटना घडल्या. आत्महत्या करण्यामागची प्रमुख सर्रास कारणे म्हणजे प्रेमभंग होणे, नैराश्य पदरी येणे, वगैरे. जीवन संपविण्याचा निर्णय घेणे ही कमकुवत मानसिकता म्हणावी लागेल. परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याने निराश होऊन आत्महत्या करणारे विद्यार्थी सापडतात. शिक्षण संपादन करीत असताना मानसिक दुर्बलता दूर होत नसल्यामुळे हे घडते. विद्यार्थी दशेत असताना त्यांची योग्य जडण-घडण करण्याची उत्तम कामगिरी पालक व शिक्षकच करू शकतात. पण आजच्या घाईगर्दीच्या दैनंदिन जीवनक्रमांत पालकांना आपल्या मुलांची सर्व ती जबाबदारी पेलण्यासाठी वेळ नि फुरसत नसते. तथापि त्यांनी आपल्या मुलांसाठी वेळ काढायलाच हवा. तरच आपल्या मुलांचे जीवन ते यशस्वी नि सुसह्य बनवू शकतील. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होण्यामागे महिलांचा होणारा मानसिक छळही कारणीभूत असतो. हुंडाबंदी कायदा लागू असला तरी पैशांच्या-दागिन्यांच्या हव्यासापायी सुशिक्षित म्हणवून घेणारे नवविवाहित पुरुष हुंड्याची मागणी करीत आपल्या पत्नीचा छळ करतात. सासरच्या कुटुंबियांचीही त्यास साथ असते. गरीब कुटुंबातील विवाहित महिला असल्यास तिला आपल्या पतीची मागणी पूर्ण करणे जमत नाही. अशा अवस्थेत एक तर ती महिला निराश होऊन, छळाला कंटाळून आत्महत्या करते नाहीतर पती तिचा हुंड्यासाठी बळी घेतो. सुशिक्षित समाज व्यवस्थेत महिलांवर होणारे हे अत्याचार ही खरोखरीच चिंतेची बाब आहे. त्याकरिता महिला संघटनांनीच नव्हे तर सुशिक्षित, समाजसेवेचे व्रत स्वीकारलेल्या पुरुषांनीही महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसावा म्हणून सक्रीय व्हायला हवे.
बलात्कार, हुंडाबळी आदी गुन्ह्यांसाठी कठोर शासन करण्याची कायदेशीर तरतूद हवी. तसा प्रयत्नही झालेला आहे. त्याची कडकपणे कार्यवाही व्हायला हवी. तरच महिलांना समाज जीवनात खरी सुरक्षितता लाभू शकेल. परप्रांतीय लोक रोजगार, व्यवसाय, धंदा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात येऊन स्थायिक झाले आहेत. बरेच व्यावसायिक स्वतःची घरे बांधून राहतात. तर भाडेपट्टीवर खोल्या घेऊन राहणे पसंत करणार्‍यांची संख्या अधिक आहे. काही परप्रांतीय कामगार तर उन्हाळ्यात मोल-मजुरी करण्यासाठी गोव्यात येतात नि पावसाळ्यात आपल्या गावी शेती-उद्योग करण्यासाठी निघून जातात. तर असेही बरेच परप्रांतीय आहेत जे पावसाळ्यात गोव्यात येऊन चोर्‍या करून आपली रोजी ऐषारामात चालवितात. ही बाब सर्वश्रूत आहे.
भाडेकरुंची माहिती घरमालकांनी संबंधित जवळच्या पोलिस स्थानाकावर द्यावी अशी सक्ती करूनही घरमालक ही माहिती लपवून ठेवतात. पोलिसांना सहकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे चोर्‍यांचा तपास लावण्यात पोलिसांना धागेदोरे सहजासहजी सापडत नाहीत. गोमंतकीय घरमालकांची ही वृत्ती बरोबर नाही. राज्यांत शांतता प्रस्थापित व्हावी, कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा येणार्‍या घटना, गुन्हेगारी आदी बाबींना आळा बसावा म्हणून जनता-पोलीस-राजकारणी नि सरकार यांच्या वतीने प्रामाणिकपणे सामूहिक प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे.
