वर्षत सकळ मंगळी

(विशेष संपादकीय)

यंदा नऊ राज्यांमध्ये होणार असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी येणारी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा सन 2023-24 चा फारसा कोणालाही न दुखावणारा आणि आयकर सवलतींची खैरात केल्याचा आव आणणारा ‘लोकप्रिय’ अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत मांडला. निवडणुका तोंडावर असल्याने आयकर रचनेमध्ये मोठे बदल होतील अशी अपेक्षा होती व महागाईने होरपळणाऱ्या मध्यमवर्गाकडून केंद्रातील भाजप सरकारवर त्यासाठी मोठा दबावही होता. त्यामुळे आयकरामध्ये पाच सवलती अर्थमंत्र्यांनी देऊ केल्या आहेत, परंतु त्यासाठी नव्या करप्रणालीला अनुसरण्याची मेख मारून ठेवली आहे. जुन्या करप्रणालीला पर्याय म्हणून नवी करप्रणाली भाजप सरकारने आणली, तरी तिला आजवर जनतेचा फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. तो न मिळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या नव्या करप्रणालीमध्ये कररचनेचे टप्पे जरी वेगवेगळे ठेवण्यात आलेले असले तरी वैयक्तिक करदात्यांना मिळणाऱ्या 80 सी, 80 डी, आदी जवळजवळ सर्व सवलती त्यातून हद्दपार करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करून या करसवलतींपासून फारकत घेण्यासाठी जनतेने नव्या करप्रणालीकडे वळावे यासाठीच या पाच सवलतींचे आमीष अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गाला दाखवलेले आहे. त्यामुळे खूप काही देण्याचा आव जरी यात दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात त्यातून फारसा लाभ होणारा नाही. धनिकांवरील सर्वोच्च कराचे प्रमाण अधिभार कमी करून खाली आणून त्यांनाही खूष राखले गेले आहे.
या अर्थसंकल्पाचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये भांडवली खर्चात करण्यात आलेली भरभक्कम वाढ. मागील तीन वर्षांमध्ये मोदी सरकारने देशात साधनसुविधा विकासाचा धूमधडाका लावलेला आहे. नवे महामार्ग, रेलमार्ग, विमानतळ, अशा पायाभूत साधनसुविधांद्वारे जनमानसाला प्रभावित करण्याचे आणि त्याचबरोबर अशा पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेला फार मोठी चालना मिळत असल्याने तिला उर्जितावस्था देण्याचे असे दुहेरी उद्दिष्ट समोर ठेवून हे प्रयत्न चालले आहेत. भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, गतिशक्ती वगैरे वगैरेंच्या माध्यमातून हे जे व्यापक मंथन देशात चालले आहे, त्याला बळकटी देणारी ही भांडवली तरतूद आहे. ही वाढ तब्बल 37.4 टक्क्यांची आहे. दहा लाख कोटी या निवडणूकपूर्व वर्षामध्ये साधनसुविधांवर सरकार खर्च करणार आहे. रेल्वेसाठीही 2.4 लाख कोटींची विक्रमी तरतूद यावेळी करण्यात आलेली दिसते. 100 नव्या वाहतूक साधनसुविधा योजना, पन्नास नवे विमानतळ वगैरेंची घोषणा यंदाही केली गेली आहे. सरकारच्या कार्यक्षमतेचे असे दृश्य प्रदर्शन जनमानसाला प्रभावित करून जाईल आणि येत्या निवडणुकांमध्ये सरकारच्या पदरात भरभरून माप घालील या विश्वासानेच हे क्रांतिकारक पाऊल उचलण्यात आलेले आहे. पीएम गरीब कल्याण योजनेखाली अंत्योदयातील लोकांना मोफत धान्यवाटपात लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आणखी एका वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारपुढे आर्थिक आव्हाने अर्थातच आहेत, परंतु अर्थसंकल्पाच्या पूर्वदिनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी दिसत असली, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था विविध कारणांनी त्या तडाख्यातून वाचली आहे आणि संथपणे का होईना, परंतु स्थैर्यानिशी वाटचाल करीत आहे. वित्तीय तूट प्रमाणात राखण्याचे अभिवचन सरकारने दिलेले आहे. त्यामुळे त्या दिशेने प्रवास करणे सरकारला भागच आहे. सन 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट 5.9 टक्के राहिलेली असली, तरी सन 205-26 पर्यंत ती 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याच्या यापूर्वी दिलेल्या अभिवचनाशी आपल्या सरकारची वचनबद्धता अर्थमंत्र्यांनी कालच्या भाषणात व्यक्त केली आहे. त्यादृष्टीने आयात निर्यातीतील तफावतीमुळे चालू खात्यातील वाढती तूट रोखण्यासाठी अनेक वस्तूंच्या आयातीवरील अप्रत्यक्ष करांमध्ये सरकारने वाढ केलेली दिसते. राज्यांना केंद्र सरकार सकल उत्पन्नाच्या साडे तीन टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट राखू देणार आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत, परंतु गोव्याने तर ही मर्यादा केव्हाच पार करून एफआरबीएम कायदाही बदलून टाकलेला आहे. त्यामुळे आधीच कर्जाच्या विळख्यात असलेल्या गोव्यासाठी हा धोक्याचा इशारा आहे हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यांना पन्नास वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे हा अर्थातच दिलासा असेल. केंद्र सरकारने आपल्या महसुली तुटीतही घट दाखवली आहे. 2022-23 मधील 4.1 टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा ती 2.9 टक्के असेल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, आर्थिक अनिश्चिततेच्या जागतिक वातावरणाकडे अंगुलीनिर्देश करण्यासही त्या विसरलेल्या नाहीत.
प्रत्येक अर्थसंकल्पाला एक सूत्रबद्धता आणण्याचा मोदी सरकारचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात सूत्रांचे ‘सप्तर्षी’ प्रकटले आहेत. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या मैलावरील लोकांपर्यंत पोहोचणे, साधनसुविधा व गुंतवणूक, क्षमतावृद्धी, हरितविकास, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र अशा सात गोष्टी नजरेसमोर ठेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पाची रचना केली गेलेली दिसते. भारत हा अजूनही कृषिप्रधान देश असल्याने आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात शेती अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावत असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झालेले असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या तरतुदी आहेत. विशेषतः कृषी वृद्धी निधी किंवा कृषी स्टार्टअप्ससारखी संकल्पना शेतकऱ्यांना डिजिटल युगाचा लाभ मिळवून देण्यास सहाय्यभूत ठरेल अशी आशा आहे. मच्छिमार, मासेविक्रेते आदींसाठीही नवी योजना सरकारने आणली आहे. त्यासाठी सहा हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. कर्नाटकात महत्त्वपूर्ण विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असल्याने तेथील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत सूक्ष्म जलसिंचनासाठी आर्थिक सहाय्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली गेली आहे हे म्हादई प्रश्नाच्या संदर्भात विशेष उल्लेखनीय ठरावे.
युवक हाही यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी दिसतो. देशात रोजगार ही मोठी समस्या बनलेली आहे. गेल्या तिमाहीतील बेरोजगारीचे प्रमाण आठ टक्क्यांवर गेलेले होते. त्यामुळे युवकांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने मोठे प्रयत्न केले जाताना दिसत आहेत. पर्यटनासारख्या फार मोठ्या संधी असलेल्या क्षेत्रामध्ये सरकार मिशन मोडमध्ये काम करून रोजगारनिर्मिती करू इच्छिते आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणास अनुरूप अशी माहिती तंत्रज्ञानामध्ये भारतीय युवकाला आघाडी घेता यावी यासाठी काही घोषणा यंदा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या सध्या चलती असलेल्या विषयाकडे विशेषत्वाने लक्ष पुरवण्यात आलेले दिसते. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 मध्येही एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग, द्रोन आदी कालसुसंगत गोष्टींची जोड दिली गेली आहे. 47 लाख युवकांना विद्यावेतनाचे पाठबळ देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात आहे.
छोटे, सूक्ष्म, व लघुउद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने त्यांचाही विचार यंदाच्या अर्थसंकल्पात झालेला आहे. विशेषतः सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत राहण्यात या क्षेत्राने दिलेल्या योगदानाची जाणीव त्यात ठेवली गेली आहे.
पर्यावरण हा जगासाठी चिंतेचा विषय आहे. कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणण्याशी राखण्यात आलेल्या वचनबद्धतेस अनुसरून सप्तर्षींमध्ये ‘हरित विकास’ चा समावेश आवर्जून करण्यात आलेला दिसतो. वैकल्पिक खतांच्या वापरास चालना देण्यासाठी राज्यांसाठी आणली गेलेली ‘पीएम प्राणम्‌‍’ सारखी योजना किंवा ‘वेस्ट टू वेल्थ’ डोळ्यांसमोर ठेवून आणलेली ‘गोबर्धन’ योजना, खारफुटीच्या लागवडीसाठीची ‘मिष्टी’ योजना ह्या योजना यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत.