भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी दक्षता खाते आणि लोकायुक्तालय सक्षम करण्यात जाणार येणार आहेत. सरकारकडून अनावश्यक खर्चाला आळा घातला जाणार असून सरकारी निधीचा योग्य विनियोग करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत गोवा विनियोग विधेयकावरील चर्चेत बोलताना काल दिली.
पंधराव्या वित्त आयोगाकडे निधीबाबत विचारविनिमय करण्यापूर्वी सर्व आमदारांना विश्‍वासात घेण्यात येणार आहे. केंद्राकडून मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यांना निधी उपलब्ध केला जातो, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
