राज्य विधानसभेत काल लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयकासह गोवा कर्मचारी भरती आयोग (दुरुस्ती) विधेयक २०२१, गोवा (रेग्युलेशन ऑङ्ग हाउस बिल्डिंग ऍडव्हान्स) विधेयक २०२१, गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक २०२१, आणि गोवा नॉन बायोडिग्रडेबल गार्बेज (कंन्ट्रोल) (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ ही पाचही विधेयके जोरदार चर्चेनंतर मतदान घेऊन काल संमत करण्यात आली.
लोकायुक्त विधेयक २३-७ मतांनी संमत
गोवा लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ जोरदार चर्चेनंतर अखेर २३ विरुद्ध ७ मतांनी काल संमत करण्यात आले आहे. लोकायुक्त कायद्यात सारासार विचार करून दुरुस्ती केली जात आहे, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. तर, लोकयुक्त कायद्यातील दुरुस्तीमुळे लोकायुक्त कायदा कमकुवत होणार असल्याने हे दुरुस्ती विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी केली. सत्ताधारी गटाने विरोधकांची ही मागणी ङ्गेटाळत विधेयक संमत केले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोवा लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक विचारात घेण्यासाठी मांडले. गोवा हे लहान राज्य असल्याने लोकायुक्तपदासाठी व्यक्ती मिळणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती केली जात आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयकाला विरोध करून ते निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. लोकायुक्त कायद्यातील दुरुस्तीमुळे हा कायदा आणखी कमकुवत होणार आहे. या कायद्यात केवळ एक-दोन दुरुस्त्या केल्या जात नाहीत. तर, अनेक दुरुस्त्या केल्या जात आहेत, असे विरोधी पक्षनेते कामत यांनी सांगितले.
लोकायुक्त कायदा कमकुवत केल्यानंतर लोकायुक्तपद स्वीकारण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सहसा पुढे येणार नसल्याचा दावा विजय सरदेसाई यांनी केला.
लोकायुक्त कायद्यातील उपलोकायुक्तपदासाठीच्या पात्रतेत दुरुस्ती केल्याने कुणीही उपलोकायुक्तपदावर बसू शकतो, असा दावा रोहन खंवटे यांनी केला. आलेक्स रेजिनाल्ड यांनीही विचार मांडले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोवा (रेग्युलेशन ऑङ्ग हाउस बिल्डिंग ऍडव्हान्स) विधेयक २०२१ मांडले. हे विधेयक २३ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांना घरबांधणीसाठी कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राबविलेली योजना अचानक बंद करून कर्ज धेतलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना आर्थिक संकटात टाकले आहे, असा आरोप विरोधी आमदारांनी केला. ही घरबांधणी योजना गुंतागुतांची आहे.
कर्मचार्‍यांकडून २ टक्के व्याजदर स्वीकारून सरकार ६ टक्के व्याजदराचा बॅँकेला भरणा करते. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवीन सुटसुटीत योजना तयार करण्यावर विचार केला जात आहे. जुन्या योजनेखाली कर्ज घेतलेल्यांवर अन्याय केला जाणार नाही. त्यांना कर्ज भरण्यासाठी कालावधी दिला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कर्मचारी भरती विधेयक
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोवा कर्मचारी भरती आयोग (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ विधेयक सादर केले. हे विधेयक २३ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आले आहे. गोवा कर्मचारी भरती आयोग दुरुस्ती विधेयकात सरकारच्या विविध खात्यांना पर्सनल खात्याकडून मान्यता घेऊन कमी असलेल्या कर्मचार्‍यांची थेट भरतीसाठी एक वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी या विधेयकात दुरुस्ती मांडली.
पालिका दुरूस्ती विधेयक
गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ जोरदार चर्चेनंतर २१ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आले. राज्यातील ब वर्गातील नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांच्या संख्येने वाढीचा तरतूद आहे.
पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी गोवा नॉन बायोडिग्रडेबल गार्बेज (कंन्ट्रोल) (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ सादर केले. हे विधेयक २४ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आले. कर आकारणीच्या प्रश्‍नावरून विरोधी आमदारांनी पर्यावरणमंत्री काब्राल यांना भंडावून सोडले.
