गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या सरकारचा बहुधा शेवटचा अर्थसंकल्प काल मांडला. खाण प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी खाण व्यवस्थापन महामंडळाची, तसेच खनिज विकास निधी आदींची घोषणा करून आगामी विधानसभा निवडणुकीतील एका महत्त्वाच्या मुद्द्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पुढील वर्ष हे निवडणुकांचे असणार असल्याने बाकी यंदाचा अर्थसंकल्प कसा आहे हे वेगळे सांगायला नकोच. ‘सर्वेपि सुखिनः सन्तु’ ह्या शांतिपाठाने मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात केली आणि तीच या भाषणाची एकूण दिशा राहिली. येणार्‍या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून रस्त्यांच्या हॉटमिक्सीकरणापासून पाण्याची बिले खाली आणण्यापर्यंत उदंड लोकप्रिय घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या गेल्या आहेत. आमदार निधीसाठी शंभर कोटींची घोषणा करून सर्वांना खूष केले गेले आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने अशा प्रकारचा लोकप्रिय अर्थसंकल्प अर्थातच अपेक्षित होता.
बंद असलेला खाण उद्योग आणि कोरोनाने जबर हादरे दिलेला पर्यटन व्यवसाय या गोमंतकीय अर्थव्यवस्थेच्या दोन प्रमुख स्त्रोतांना लागलेल्या ओहटीमुळे सरकारच्या क्रयशक्तीला अर्थातच मर्यादा आल्या आहेत. हे गोवा मुक्तीचे हीरक महोत्सवी वर्ष असल्याने केंद्र सरकारने दिलेले तीनशे कोटींचे विशेष पॅकेज आणि सरकारने कर्जामागून घेतलेले कर्ज यांच्या आधारे गोव्याला आपल्या ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ च्या स्वप्नाला पूर्ततेच्या दिशेने नेण्याची धडपड ह्या अर्थसंकल्पात दिसते. गेल्या वर्षी सहा फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांनी ‘असाध्य ते साध्य, करिता सायास’ ह्या तुकोबारायांच्या उक्तीचा दाखला देत आपला अर्थसंकल्प मांडताना उदंड घोषणा केल्या होत्या. मात्र, कोरोनाने त्यापुढील संपूर्ण आर्थिक वर्ष जवळजवळ नेस्तनाबूत केल्याने त्यातील किरकोळ गोष्टींचीच पूर्तता सरकारला करता आली. महत्त्वाकांक्षी वायदे कागदावरच राहिले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पातील कोणकोणत्या गोष्टींची पूर्तता झाली ते सांगा असे आव्हान म्हणूनच विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सरकारला दिले आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पातील साधनसुविधांपासून सेंद्रिय शेतीपर्यंतचे वायदे वा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूचर ट्रान्स्फॉर्मेशन किंवा ऑर्गेनिक कल्चर युनिव्हर्सिटीसारखी मोठमोठी स्वप्ने तर कागदावर राहिलीच, परंतु पत्रकार कल्याण विधेयक किंवा जाहिरात धोरणासारख्या क्षुल्लक गोष्टीदेखील सरकारला करता आल्या नाहीत. राज्य कर्मचारी भरती आयोगाद्वारे भरतीच्या घोषणेलाही हरताळ फासला गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कोटीच्या कोटी उड्डाणांच्या घोषणांकडे सावधपणेच पाहावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या अनेक घोषणांची पुनरावृत्तीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून आली.
सरकारच्या हाती एक तर वेळ थोडा उरला आहे आणि आर्थिक मर्यादांचा विळखा तर आहेच. त्यामुळे आपल्या सरकारने कर्ज व्यवस्थापन, महसूल गळती आदींसंदर्भात आणि पूर्वीच्या सरकारांनी बारा – तेरा टक्क्यांच्या अवास्तव व्याजदराने घेतलेल्या कर्जांचे व्याज दर कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली आहे. सरकारच्या उद्दिष्टांवर आर्थिक मर्यादांची ही पडछाया आहे. त्यामुळे जरी घोषणा उदंड असल्या, तरी त्यातील किती व्यवहार्य ठरतील आणि किती प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरतील हे सांगणे कठीण आहे.
कोरोना महामारीने राज्यातील काही उद्योग व्यवसायांना मोठा फटका बसला. अशा काही उद्योगांना मदतीचा हात देण्याचे अभिवचन अर्थसंकल्पात आहे. बस व्यावसायिकांना जुन्या बसगाड्या बदलण्यासाठी अनुदान योजना किंवा हॉटेल व खानावळींच्या पाण्याच्या दरांतील कपातीचे उदाहरण यासंदर्भात सांगता येईल. हा अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व घटकांशी सल्लामसलत करून सूचना मागवल्या होत्या, त्याचे प्रतिबिंब अशा प्रकारच्या घोषणांत पडले आहे. अशा प्रकारच्या सर्वसमावेशकतेचा जो प्रयत्न झाला तो निश्‍चितच स्तुत्य आहे, परंतु त्या गोष्टी प्रत्यक्षात घडल्या तरच त्यांना अर्थ राहतो हेही तितकेच खरे आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्पांसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताच्या विकासाच्या दिशेने सरकारची पावले पडताना दिसत असली, तरी अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना गोव्यात होत असणारा विरोध लक्षात घेता ह्याची प्रत्यक्ष जमिनीवरील कार्यवाही हे आव्हान असेल.
गतवर्षीचे अर्थसंकल्पीय भाषण ४४ पानांचे होते. यंदाचे ६८ पानी आहे. अर्थातच त्यामध्ये घोषणांची भरमार आहे. परंतु सरकारच्या हाताशी असलेला अल्प वेळ, आर्थिक मर्यादा विचारात घेता हाताशी उपलब्ध असलेला अल्प निधी आणि कोरोना महामारीचे घोंगावते संकट हे सगळे विचारात घेता, यातील किती गोष्टी प्रत्यक्षात उतरतील आणि किती विषय आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी निव्वळ प्रचाराचे मुद्दे होऊन उरतील त्यावर या अर्थसंकल्पाचे यशापयश अवलंबून असेल!
