मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचे प्रतोद परिषदेत वक्तव्य
न्यायापालिका व संसद या स्वतंत्र असून त्यांचे कार्य स्वतंत्र असते. पण न्यायपालिका संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करते त्याला आपला वैयक्तिक विरोध असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. संसद वा विधिमंडळांनी न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप खपवून घेणे योग्य नव्हे, असेही त्यांनी नमूद केले.अखिल भारतीय प्रतोद परिषदेत ते बोलत होते. केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर हेही यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील समस्या वा प्रश्न हाताळण्यासाठी विधानसभा हे योग्य माध्यम असून अभ्यासपूर्वक चर्चा झाली पाहिजे व या चर्चेतून तसेच विरोधी पक्षाच्या प्रश्नातून सरकारला दिशा मिळू शकते, असे ते म्हणाले.
संसद वा विधानसभेत कामकाज जास्तीत जास्त दिवस चालविल्यास सरकारच्या विकासकामांची वा कमतरतेची जाणीव होऊ शकते. तसेच विरोधी पक्षानाही जाणून घेण्याची संधी मिळते. विधानसभा सदस्यांनी अधिवेशनकाळात गैरहजर न राहता, कामकाजात भाग घेतला पाहिजे. विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित राहून चर्चेत भाग घेतल्यास, कित्येक प्रश्न मार्गी लागणे सोपे जाते, असे ते म्हणाले.
पण कित्येक आमदार वा संसदेतील खासदाराची उपस्थिती कमी असते. अशा अनुपस्थित राहणार्या लोक प्रतिनिधींवर कारवाई करण्याची तरतूद असली पाहिजे व त्यांचे वेतनही कापले पाहिजे असे पर्रीकर म्हणाले.
कित्येक आमदार वा सांसद दूरदर्शन व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून लोकांना दिसण्यासाठी सभागृहाबाहेर जाणून चर्चा करतात. त्यातून योग्य निर्णय वा चर्चा होत नाही. आपण विरोधी पक्षात असताना बराच वेळ चर्चेत भाग घेत होतो व बोलत होतो. पण ती चर्चा लोकशाहीला धरून कामकाजाशी संबंधीत होती, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, विधानसभेतील विविध समित्याच्या बैठकाचे दूरदर्शनवरून प्रसारण झाले पाहिजे. त्यातून समितीच्या सदस्यांच्या अभ्यासपूर्ण प्रश्न हाताळण्याची माहिती जनतेला मिळू शकेल.
