कोरोना महामारीच्या काळात गोवा सरकारने लॉकडाऊनची अंमलबजावणी कशा तर्हेने हाताळली, त्यासाठी किती पैसे आले व किती पैसे खर्च झाले, सुरवातीपासून कितीजणांची तपासणी केली व किती कोरोना रुग्ण सापडले यावर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी कॉंग्रेस पक्ष विधिमंडळ गटाने काल सरकारकडे केली असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
काल सायंकाळी मडगाव येथील विश्राम धामात कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. त्यात सध्यस्थितीवर चर्चा केल्याचे कामत यानी सांगितले. या बैठकीला प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक, लुईझिन फालेरो, आलेक्स रेजिनाल्ड, कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर उपस्थित होते.
या लॉकडाऊन काळात सरकारकडे कोरोनाग्रस्तांसाठी किती निधी जमा झाला व किती खर्च केला, तसेच परप्रांतातील मजूरांसाठी कोणती व्यवस्था केली याची माहिती श्वेतपत्रातून मिळेल असे कामत यांनी सांगितले.
गोवा सरकारने खलाशांसाठी एक धोरण जाहीर केले होते की, त्यांची मोफत तपासणी करून मोफत क्वारंटाईन करण्यात येईल. या धोरणाला आपण पाठिंबा दिला होता. पण दर दिवशी धोरणात बदल करण्यात येत असून खलाशांना पैसे देवून तपासणी व पैसे देवून क्वॉरंटाईन केले गेले. पण गोव्याला दुसरे घर मानणार्या परप्रांतीय लोकांना फक्त दोन तपासणीसाठी व मोफत क्वॉरंटाईन सुविधा दिल्याचे कामत म्हणाले.
छोट्या व्यावसायिकांसाठी
१०० कोटींची तरतूद व्हावी
लॉकडाऊनमुळे रिक्षा, मोटरसायकल पायलट, छोट्या व्यावसायिकांचा रोजगार बंद झाला. अशा छोट्या व्यावसायिकांना आधार देण्यासाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली.
