नगराध्यक्षांची निवड खुल्या मतदानाने व्हावी असा बदल गोवा नगरपालिका कायद्यात करणार्‍या सरकारी वटहुकूमावर राज्यपालांनी निमूट आपली मोहोर उमटवली. राज्यपालपदावर येणारे सगळेच काही ‘सत्यपाल’ नसतात. तो रामशास्त्री बाणा सर्वांना झेपणाराही नसतो. त्यामुळे ह्या वटहुकुमामागील खरी गोम ठाऊक असली आणि सरकारला तो परत पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली असली, तरी ती प्राज्ञा राज्यपाल महोदयांपाशी असण्याची शक्यता नव्हतीच.
मडगाव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष निवडणुकीत एकदा तोंड फोडून घेतल्याने दुधाबरोबर ताकही फुंकून प्यावे तशा प्रकारे सरकारने कायदाच बदलणारी आणि गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या मतदानाची तरतूद करणारी ही दुरुस्ती पालिका कायद्यात आणली आहे. भारतीय जनता पक्षात घरवापसी करणार्‍या दिगंबर कामत यांची प्रतिष्ठा मडगावच्या नगराध्यक्षांच्या त्या निवडणुकीत एकदा धुळीला मिळाल्याने केवळ त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पक्षविरहित म्हणायचे आणि दुसरीकडे ह्या संस्था भल्याबुर्‍या मार्गांनी गिळंकृत करायच्या हा काय प्रकार आहे?
कोणताही कायदा हा काही अंतिम नसतो, त्यामध्ये कालानुरूप बदल करावे लागतात, होत असतात. गोवा नगरपालिका कायदा, १९६८ मध्ये देखील वेळोवेळी सुधारणा, बदल होत आले आहेत. अगदी गेल्या जुलै महिन्यातही ह्या कायद्यात रीतसर दुरुस्ती करून पालिकेच्या परवान्याविना व्यवसाय करणार्‍यांवर जप्तीची तरतूद करणारे ‘२६५ अ’ हे नवे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. असे बदल होतच असतात, परंतु त्यामागील हेतू शुद्ध असावा लागतो आणि बदल करण्यामागील कारणमीमांसा पटण्याजोगी असावी लागते. मात्र, सध्या विधानसभा अधिवेशन नसताना केवळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांमध्ये ‘बाय सर्क्युलेशन’ मसुदा फिरवून ह्या कायद्यात मतदानासंदर्भातील दुरुस्ती घुसडणारा जो बदल घाईगडबडीने करण्यात आला व विधानसभेत त्यावर साधकबाधक चर्चा होण्याचीही वाट न पाहता ज्या वटहुकूमाला राज्यपालांनीही मान्यता दिली, तो खरोखर एवढा तातडीने करण्याजोगा आणि गरजेचा होता का? वटहुकूमाची तरतूद वैधानिक प्रक्रियेमध्ये आहे, परंतु ती अपवादात्मक परिस्थितीत करायची गोष्ट असते. आजकाल सरकारला एखादी गोष्ट जोरजबरदस्तीने लागू करायची असेल, तर संसद किंवा विधानसभेत न जाता, विधेयक न मांडता परस्पर अध्यादेश आणि वटहुकूम काढून सर्रास वरून लादली जाताना दिसते. किमान असे करण्याला काही सबळ कारण तरी हवे! येथे तर तेही नाही.
मडगावच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मूळ भाजपच्या गटाने पक्षात घरवापसी केलेल्या दिगंबर कामतांना दणका देत त्यांच्या उमेदवाराचा पाडाव करून विजय सरदेसाई समर्थित घनश्याम शिरोडकर यांना नगराध्यक्षपदी विराजमान केले होते. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मूळ भाजपवासी व पाहुणे नगरसेवक ह्यांच्यात नगराध्यक्ष निवडणुकीच्या आधल्या दिवशी दिलजमाई करण्याचा जातीने प्रयत्न केला होता, परंतु तीही फोल ठरली होती. ह्या अपमानाचा सूड उगवण्यासाठी भाजप नगरसेवकांवर दबाव आणून शिरोडकर ह्यांच्याविरुद्ध दोनच दिवसांत अविश्वास ठराव आणून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. आता नव्या नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीमध्ये पुन्हा घातपात होऊ नये म्हणून हा जो बदल कायद्यात केला गेला आहे, तो तर लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालण्याचा प्रकार आहे. ‘मूळ नगरपालिका कायद्यामध्ये गुप्त मतदानाची तरतूद कुठे आहे’ असा साळसूद सवाल आता दिगंबर कामत करीत आहेत. परंतु कोणत्याही निवडणुकीत प्रत्येकाला राजीखुशीने मत देता यावे यासाठी गुप्त मतदान अनुसरले जाण्याची आजवरची प्रथा राहिली आहे. लोकशाहीची आणि पारदर्शकतेची ती खूण आहे. परंतु असे गुप्त मतदान घेतले तर पुन्हा आपल्याला तडाखा बसू शकतो, नव्हे तो बसेलच ह्या भीतीपोटी सरकारला हा कायदा बदलण्यास त्यांनी भाग पाडले आणि सरकारनेही सारासार विवेकाने विचार न करता त्या हट्टापुढे मान तुकवत लोकशाहीलाच दिगंबर केले आहे.
कायद्यात बदल जरूर व्हायला हवा, परंतु तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निर्वाचित लोकप्रतिनिधींवर ऊठसूट अविश्वास ठराव आणण्याविरुद्ध व्हायला हवा. पालिका आणि पंचायती आपल्या घशात घालण्यासाठी नगराध्यक्ष आणि सरपंचांचा ज्या प्रकारे कळसूत्री बाहुल्यांसारखा वापर होत असतो, त्याला आळा घालणारा बदल हवा; कळसूत्री बाहुल्या नाचवायचा असा सर्वाधिकार देणारा नव्हे!
