राज्यसभेच्या निवडणुकीत विशिष्ट उमेदवाराच्या बाजूने मत देण्यासाठी सरळसरळ कोट्यवधी रुपयांची लाच मागणार्‍या कर्नाटकच्या आमदारांनी देशाची मान शरमेने खाली झुकवली आहे. राज्यसभेसारख्या सर्वोच्च संसदीय व्यवस्थेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी जर असा पैशाचा बाजार मांडला जात असेल, तर त्यासारखी खेदजनक बाब दुसरी नसेल. इंडिया टुडेच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये जे समोर आले ते लज्जास्पद आहे, परंतु धक्कादायक मात्र नाही, कारण अशा धक्क्यांची देशाला एव्हाना सवय झाली आहे. अकरा वर्षांपूर्वी अशाच एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये – ‘ऑपरेशन दुर्योधन’मध्ये लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी खासदार पैसे कसे घेतात त्याचे विदारक दर्शन घडले होते. लोकसभेच्या प्रतिष्ठेला त्यावेळी कलंक लागला. आता राज्यसभेसारख्या वरच्या सभागृहाच्या आजवरच्या प्रतिष्ठेची लक्तरेही कर्नाटकच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत. स्टिंग ऑपरेशनच्या चित्रफिती पाहिल्या तर असे दिसते की, प्रतिपक्षाच्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी यातला एक आमदार पाच कोटींची लाच मागतो. वर शेखी मिरवतो की हल्ली एक – दोन कोटींना कोणीही असे मत देत नसते. दुसरा आमदार आपल्या जावयाच्या मार्फत दहा हजार कोटींचा सौदा करतो. तिसरा सांगतो की, आपल्या मतदारसंघात शंभर कोटींचा विकासनिधी दिला जाणार आहे. म्हणजे राज्यसभा निवडणुकीचे निमित्त साधताना या ना त्या मार्गाने माया जमविण्यामागेच ही भ्रष्ट मंडळी लागलेली दिसतात. पक्षनिष्ठा, उमेदवाराची गुणवत्ता वगैरेंशी त्यांचे काही नाते दिसत नाही. त्यांना दिसतो तो केवळ पैसा आणि पैसाच. गेल्या वेळी राज्यसभेच्या निवडणुकीत सर्व पक्षांना ठेंगा दाखवीत विजय मल्ल्या कर्नाटकातून राज्यसभेवर गेले, त्यावेळीही असाच पैशांचा बाजार मांडला गेल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. पण तेव्हा त्याचे सबळ पुरावे उपलब्ध नव्हते. आता दृश्यफितींच्या ढळढळीत पुराव्यांनिशी कर्नाटकातील या पैशाच्या बाजाराचे रंग उडाले आहेत. कर्नाटक हे केवळ एक उदाहरण आहे. येत्या ११ जूनला राज्यसभेच्या ज्या ५७ जागांसाठी या निवडणुका होत आहेत, त्यापैकी अनेक जागांवर हाच खेळ चालला नसेल कशावरून? कर्नाटकमधून कॉंग्रेसने जयराम रमेश आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. तिसर्‍या जागेवर कोणाला पाठवावे याचा निर्णय पक्षाने प्रदेश समितीवर सोपवला होता. त्यांनी तेथे के. सी. राममूर्ती यांची वर्णी लावली. २२५ जागांच्या कर्नाटक विधानसभेत कॉंग्रेसचे १२३ आमदार आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी प्रत्येकाला ४५ मते हवी आहेत. म्हणजे कॉंग्रेसच्या जयराम रमेश आणि ऑस्कर फर्नांडिस या दोघाही उमेदवारांना सहज विजय मिळू शकतो, परंतु तिसर्‍या उमेदवाराला १२ मते कमी पडतात. दुसरीकडे भाजपाने केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारमण यांना राज्यसभेवर पाठवायचे ठरवले आहे. भाजपाचे ४४ आमदार आहेत, परंतु दोन प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने त्याही राज्यसभेवर आरामात पोहोचतात. प्रश्न उरतो तो जनता दल – सेक्युलरच्या बी. एम. फारुख या उमेदवाराचा. त्यामुळे राममूर्ती किंवा फारूख यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी हा सारा पैशांचा बाजार मांडला गेला असल्याचे या स्टिंग ऑपरेशनने उघडकीस आणले. जो कोट्यवधींची मागणी पूर्ण करील त्याच्या बाजूने उभे राहण्याची या विकाऊंची तयारी तर दिसतेच, परंतु राज्यसभेवर जाण्यासाठी जे कोट्यवधी रुपये खर्चायची तयारी ठेवतात, त्यांचा तेथे जाण्यामागील उद्देश कोणता हाही सवाल येथे उपस्थित होतो. राज्यसभेवर जाण्यासाठी खर्चिल्या जाणार्‍या या कोट्यवधी रुपयांची भरपाई कशी परत मिळवता येईल याचा विचार हे उमेदवार नक्कीच करणार. म्हणजे यातून शेवटी भ्रष्टाचारालाच चालना मिळणार. याचाच अर्थ भ्रष्टाचाराची एक परिपूर्ण साखळी अशा परिस्थितीत निर्माण होते. या देशाची वाताहत केली आहे ती या अशा प्रवृत्तीने. देशहित, जनकल्याण यांच्याशी काहीही देणेघेणे नसलेली माणसे जेव्हा अशा सत्तेच्या सिंहासनांवर चढू लागतात, तेव्हा दीनदुर्बळांना कोणीही वाली उरत नाही. सगळा चालतो तो पैशाचा खेळ. विकासाच्या नावाखाली स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याच्या या अट्टहासात विकासाचे वाटोळे झाले तर नवल नाही. लोकसभा आणि राज्यसभा ही आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेची दोन चाके आहेत. या दोन्ही सभागृहांना एक मोठी आदरणीय आणि वैभवशाली परंपरा आहे. पैशाचा बाजार मांडून तेथे पोहोचू पाहणार्‍यांना त्यापासून रोखण्यासाठी वेळीच घटनात्मक उपाय केले गेले नाहीत, तर देशाचे मातेरे अटळ आहे!
