रोहिंग्या मुस्लिमांप्रकरणी केंद्र सरकारतर्फे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आलेले नाही असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी काल दिले.
त्याआधी रोहिंग्या मुसलमान भारतासाठी धोकादायक असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचे वृत्त पसरले होते. काही रोहिंग्या मुस्लिमांचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याने त्यांच्यापासून भारताला धोका असल्याचे त्या वृत्तात म्हटले होते.
भारतात सध्या ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैधपणे वास्तव्य करतात. भारत सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र असल्याचे वरील प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. विशेष म्हणजे बुधवारी सुमारे ४०० रोहिंग्या मुसलमानांनी म्यानमारमधील कथित छळाविरुध्द दिल्लीतील म्यानमारच्या दुतावासाबाहेर निदर्शने केली होती. म्यानमारमधील हिंसाचाराच्या घटनांनंतर हजारो रोहिंग्या मुसलमान बांगला देशात पळून गेले आहेत. बांगला देश सरकारने रोहिंग्या मुसलमानांसदर्भात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सहाय्याचे आवाहन केले आहे. म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात लष्करी कारवाईनंतर मोठ्या संख्येने रोहिंग्या मुसलमान आश्रयासाठी आले आहेत. मात्र त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तेथील अधिकार्‍यांसमोर अडचणी येत आहेत.
