>> केंद्राच्या संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी
आधार कार्डच्या माध्यमातून राज्यातील किती कुटुंबांना एलपीजी जोडण्या आहेत याची माहिती आता नागरी पुरवठा खात्याला सहज मिळू शकेल. त्यामुळे हळूहळू सर्व स्वस्त धान्याची दुकाने किंवा सोसायट्यांचाही केरोसीन कोटा भविष्य काळात बंद होईल, अशी माहिती नागरी पुरवठा खात्याच्या अतिरिक्त ताबा असलेले संचालक विकास गावणेकर यांनी दिली. राज्यात जवळजवळ सर्वच कुटुंबांकडे एलपीजी जोडण्या आहेत. झोपडपट्टीतील लोकांनाही आधार कार्डच्या माध्यमातून एलपीजी जोडण्या देण्याची व्यवस्था आहे. त्यासाठी आता रेशन कार्डचीही आवश्यकता नाही, असे त्यांनी सांगितले.
रेशनवर केरोसीन पुरवठा न करण्याचे धोरण
रोशनकार्डवर अनुदानित दरात केरोसीन पुरवठा न करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असून गोवा सरकारनेही आता त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम स्वस्त धान्याची दुकाने नसलेल्या केरोसीन विक्रेत्यांचा कोटा रद्द केला आहे. अशा विक्रेत्यांचे प्रमाण सुमारे १३८ इतके आहे. एलपीजी जोडणी नसलेल्यांना केरोसीन उपलब्ध व्हावे म्हणून वरील विक्रेत्यांकडे असलेला कोटा पुरवठा स्वस्त धान्य दुकानांचे मालक व सोसायट्यांकडे वळविण्यात आला आहे. काही सोसायट्यांकडे आवश्यक तो केरोसीन साठा ठेवण्यासाठी टाक्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांची तारांबळ उडाली आहे. गोव्यासाठी आतापर्यंत ४ लाख लिटर केरोसीन पुरविले जात होते.
