सर्वोच्च न्यायालय सोमवार दि. ९ मे रोजी रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाशी संबंधित उच्च अधिकार समितीच्या (सीईसी) शिफारशींवर आपला निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
मोले अभयारण्यामधून जाणार्‍या तीन प्रमुख प्रकल्पांपैकी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण हा एक आहे. तिन्ही प्रकल्पांना पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. गोवा-तमनार प्रकल्पासाठी नवीन ४०० केव्ही वीजवाहिनी सध्याच्या २२० केव्ही वीजवाहिन्यांच्या समांतर घालण्याची उच्च अधिकार समितीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे.
