भोपाळ येथे आज दि. १२ रोजी होणार्‍या रा. स्व. संघाच्या अखिल भारतीय बैठकीत राष्ट्रीय स्तरावर ‘मातृभाषा बचाव’ मोहीम राबण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे वृत्त असून ते खरे असल्यास त्याचे भाभासुमं स्वागत करीत आहे असे या मंचने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
यापूर्वी मार्च २०१५ साली रा. स्व. संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी संस्थेने मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण व्हावे असा ठराव घेतला होता. गोव्यातील भाजपा सरकारचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व त्यानंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी गोव्यात या ठरावाला कचर्‍याची टोपली दाखवली, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण या सिद्धांताच्या विरुद्ध जाऊन गोव्यातील भाजपा सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या चर्चच्या शाळांना सरकारी अनुदान चालू ठेवले. रा. स्व. संघ भोपाळमधील बैठकीतून अनुदान बंद करण्याचे निर्देश देणार काय? असा सवाल करण्यात आला आहे.
अ. भा. प्रतिनिधी सभेच्या ठरावानुसार भाभासुमंचे गोव्यात आंदोलन चालले होते. सुरुवातीला कोकण प्रांताने आणि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा यांचा समावेश असलेल्या संघाच्या पश्‍चिम क्षेत्राने या गोव्यातील आंदोलनाला २०११-१२ पासून प्रथम कॉंग्रेस व नंतर भाजपा सरकारच्या विरोधात पूर्ण पाठिंबा दिला होता. परंतु निवडणूक जवळ ठेपली त्यावेळी मात्र यू टर्न घेऊन आंदोलनाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे गोव्यात ९५ टक्के संघ कार्यकर्त्यांना बंड करणे भाग पडले होते.
दाखवण्यासाठी एक आणि प्रत्यक्ष कृतीने त्याच्या विरोधी भूमिका घेऊन ५५ वर्षात गोव्यात संघाने कमावलेली ‘विश्‍वासार्हता’’च कोकण प्रांताने संपवून टाकल्याचा कटु अनुभव गोव्यातील संघ कार्यकर्त्यांना घ्यावा लागला, असे पत्रकात नमूद केले आहे.
