- योजनेच्या कार्यवाहीसाठी खाते सज्ज
पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी करणार्‍या राज्यातील रापणकारांना मच्छीमारी करण्यासाठीचे जाळे खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रु. चे अनुदान या आर्थिक वर्षापासून देण्यात येणार असल्याचे मच्छीमारी खात्याच्या संचालक डॉ. शामिला मोंतेरो यांनी सांगितले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रापणकारांची तशी मागणी होती. ती लक्षात घेऊन सरकारने त्यांना मासळी पकडण्यासाठीचे जाळे खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रु. चे अनुदान देण्यासाठीची योजना या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून जाहीर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची सगळी तयारी खात्याने केली असल्याचे मोंतेरो म्हणाल्या. या घडीला राज्यात रापणकारांची संख्या नक्की किती आहे त्याचे तपशील खात्याकडे नाहीत. काही रापणकार अत्याधुनिक अवजारे व बोटींचा वापर करून ही मच्छीमारी करत असतात. मात्र, अशा रापणकारांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसून केवळ रापणीद्वारे (रापण घालून) मच्छीमारी करणार्‍या रापणकारांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे मोंतेरो यांनी स्पष्ट केले. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या रापणकारांकडून वरील योजनेसाठी अर्ज मागवण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी मोंतेरो यांनी दिली. खेकड्यांचे पीक घेण्यास अनुदान दरम्यान, सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मच्छीमारांसाठी आणखी वेगवेगळ्या चार योजनाही जाहीर केल्या होत्या. त्यात शेतीत खेकड्यांचे पीक घेण्यासाठीही अनुदान देण्याच्या योजनेचा समावेश असल्याचे त्या म्हणाल्या. गोव्यातील बर्‍याचशा शेतीत खारङ्गुटीची झाडे वाढलेली आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने ही झाडे महत्त्वाची असल्याने शेतकर्‍यांना ती कापण्यास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना शेती करता येत नाही. अशा शेतीत शेतकर्‍यांना खेकड्यांचे पीक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त २ लाख रु. चे अनुदान देण्यात येणार आहे. वरील योजनांबरोबर शेतीत गोड्या पाण्यातील मासळीची पैदास करण्यासाठीही अनुदान देण्याची योजना सरकारने जाहीर केलेली असून (अर्थसंकल्पातून) या योजनेखाली २ हेक्टर क्षेत्रामध्ये अशी मासळी पैदास करू इच्छिणार्‍यांना २.५ लाख रु. चे अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मोंतेरो म्हणाल्या. याशिवाय शिनाणी मासळीचे पीक घेण्यासाठीचीही योजना आहे. तसेच अक्वेरिएम्समध्ये जी छोटी छोटी व सुंदर मासळी ठेवली जाते त्या जातीच्या मासळीचे पीक घेण्यासाठीची योजना अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आली होती व तिचाही लाभ इच्छुकांना घेता येणार असल्याचे मोंतेरो यांनी सांगितले.
