राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर (फ्रीबीज) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनेक राज्याचे सरकार आर्थिक तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही त्यांच्याकडून निवडणुकीआधी रोख रक्कम वितरीत करणाऱ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. खिरापत वाटण्यापेक्षा सरकारने रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान काल केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तमिळनाडूच्या वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कल्याणकारी योजनांवर भाष्य केले. या कंपनीने तमिळनाडू सरकारच्या वीज (सुधारणा) नियम, 2024 च्या कलम 23 ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यात ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार घरगुती ग्राहकांना प्रत्येक दोन महिन्यांत सुमारे 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देते, कोणत्याही अटीशिवाय म्हणजे ग्राहक कितीही वापर करो, पहिल्या 100 युनिटसाठी बिल भरावे लागत नाही.

तमिळनाडू सरकारने शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना का जाहीर केली? हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले. वीज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी विजेचे दर आधीच ठरवलेले होते. मात्र नंतर सरकारने वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली.

ही कोणती संस्कृती जोपासत आहात?
तमिळनाडूच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इतर राज्यांनाही सुनावले. जर तुम्ही अन्न, वीज, सायकल मोफत देत असाल तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीची संस्कृती जोपासत आहात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही गरजूंना मोफत वीज देऊ इच्छिता हे समजते. पण जे बिल भरू शकतात, त्यांना मोफत वीज देण्याची गरज नाही. असे जर होत नसेल तर ते मतांसाठी ध्रुवीकरण नाही का? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.

अशाने लोक काम करतील का?
अलीकडे काही राज्यांमध्ये निवडणुकींपूर्वी अनेक कल्याणकारी योजना अचानक जाहीर करण्यात आल्या, असे आमचे निरीक्षण आहे. जर खात्यात थेट रक्कम हस्तांतर करणारी योजना आणली तर लोक काम करतील का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.