>> गोव्यात वाघांचे कायमस्वरूपी वास्तव्य नसल्याचा दावा; प्रस्तावाला मान्यता देणार नाही
गोव्यातील अभयारण्यात आढळून येणारे वाघ हे परराज्यातून येत असतात. गोव्यात वाघांचे कायमस्वरूपी वास्तव्य नाही. त्यामुळे राज्यात व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची गरज नाही, असा दावा वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी काल केला. तसेच आपण वनमंत्री पदावर असेपर्यंत व्याघ्र प्रकल्प प्रस्तावाला मान्यता देणार नाही, अशी ताठर भूमिका देखील त्यांनी घेतली आहे.
राज्यातील म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर म्हादई अभयारण्यातील नियोजित व्याघ्र प्रकल्पाबाबत प्रथमच जाहीर भाष्य केले.
म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यास संपूर्ण राज्यावर त्याचे परिणाम होतील. जोपर्यंत आपण या खात्याचा मंत्री आहे, तोपर्यंत व्याघ्र प्रस्तावाला मान्यता देणार नाही, असेही राणे यांनी सांगितले.
गोव्यात वाघांचा कायमस्वरूपी अधिवास नाही. जे वाघ गोव्याच्या जंगलामध्ये आढळतात, ते शेजारील कर्नाटक, महाराष्ट्रातून राज्यात येत असतात. त्यांना ट्रान्झिट वाघ असे म्हटले जाते. आपण वन खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीत अधिकार्‍यांकडून हीच माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे गोव्यात वाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. व्याघ्र क्षेत्र जाहीर केल्यास त्याचा परिणाम काय होईल, याची मला कल्पना आहे. संपूर्ण गोव्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाला कदापि मान्यता दिली जाणार नाही. राज्यातील वाघ सर्वेक्षणाचा विषय हा वेगळा विषय आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
वन खात्याच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. वन क्षेत्रात इको टूरिझमला चालना देण्यासाठी भरपूर वाव आहे. महावीर, खोतीगाव अभयारण्यासह बोंडला प्राणी संग्रहालयात सुधारणा घडवून आणली जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
पर्यावरणप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त
वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी वाघासंबंधी केलेल्या वक्तव्यांवर पर्यावरणप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गोव्यातील जंगलात वाघाचा अधिवास असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. वाघाच्या अधिवासाचे रक्षण करणे हे मंत्र्यांचे कर्तव्य आहे. आपण वाघाचा नैसर्गिक अधिवासाचा हक्क नाकारू शकत नाही, असे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी म्हटले आहे.
