>> बंदी आदेश कार्यवाहीसाठी खाण खात्याची कडक पावले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार अखेर शुक्रवार १६ मार्च २०१६ पासून राज्यात खाण बंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील काही खाणीवरील उत्खनन केलेले खनिज गुरूवार १५ मार्च रोजी मध्यरात्रीपर्यंत बाहेर काढण्यात आले. खाण खात्याने खाण बंदीच्या कार्यवाहीसाठी कडक पावले उचलली आहेत. खाण खात्याच्या खास पथकांकडून शुक्रवारी बंद खाणींची पुन्हा एकदा पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे.
राज्यात अलिकडच्या काळात दुसर्‍यादा खाण बंदी लागू होत आहे. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजप आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा खाण बंदी लागू झाली. राज्यातील खाण व्यवसाय पूर्ववत करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा काळ लागला. न्यायालयाने वार्षिक २० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन करण्याचे बंधन घालून खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली होती.
राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येत असताना गोवा फाऊंडेशनच्या एका याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने दुसर्‍या टप्प्यातील ८८ खाणीचे लीज नूतनीकरण रद्द ठरवून १६ मार्चपासून खाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय दिला. राज्यात खाण बंदीचा विषय गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चेचा विषय बनलेला आहे. खाण बंदीमुळे व्यावसायिक, खाणीवरील कामगारावर बेकारीची कुन्हाड येणार असल्याने खाणव्याप्त भागातील लोकांनी खाणी अविरत सुरू राहाव्यात म्हणून सरकारी यंत्रणेवर विविध मार्गातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयाची कार्यवाही सरकारी यंत्रणेने करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
खाण खात्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यासाठी चार खास पथकांची नियुक्ती केली आहे. या पथकाकडून विविध खाणीची पाहणी करून अहवाल तयार केला जाणार आहे. खाण लिजांचा लिलाव करू नये यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती होती. परंतु, सरकारी वकीलांनी खाण लिजांचा लिलाव करण्याची शिफारस सरकारला केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने लीजांचा लिलाव करून नव्याने आवश्यक परवाने घेण्याची सूचना केली आहे. तरीही मंत्रीमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत खाण बंदी प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. खनिजाची संभाव्य चोरी रोखण्यासाठी लीज धारकांनी लीज क्षेत्रात ३१ मार्चपर्यत किंवा पुढील व्यवस्था होईपर्यत सुरक्षेची तजवीज करावी, अशी सूचना खाण खात्याने लीजधारकांना केली आहे. खाण खात्याकडून न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आलेल्या खाणीची नियमित तपासणी केली जाणार आहे.
खाण खात्याने बंद खाणीवरील खनिजाची चोरी रोखण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून खाणीची नियमित तपासणी करण्याची सूचना केली आहे. बंद खाणीवरील खनिजाची चोरीची शक्यता नाकारता येत नाही. लीज क्षेत्रातील खनिज हे सरकारची मालमत्ता आहे. त्यामुळे राज्यातील बंद करण्यात आलेल्या खाणीची नियमित तपासणी करण्यासाठी खास पोलीस अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी. तसेच त्यांच्याकडून १६ मार्चपासून नियमित तपासणी सुरू ठेवावी, अशी सूचना खाण खात्याने केली आहे.
खाण घटकांच्या आज
डिचोली, होंड्यात सभा
डिचोली तालुक्यातील खाणींवरील खनिज मालाची वाहतूक व सर्व प्रक्रिया गुरुवारी संध्या. ७ वाजता बंद करण्यात आली. खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी ट्रक मालक, कामगार व संबंधित घटकांनी शुक्रवारपासून मोर्चेबांधणी करण्याचा निर्धार केला असून आज शुक्रवारी सकाळी १०.३० वा. धबधबा येथे जाहीर सभा होणार आहे. तर सायंकाळी ४ वा. होंडा येथे सभा घेण्यात येईल. ही माहिती निळकंठ गावस, राजाराम गावकर, महेश गावस, सुभाष किनळकर यांनी दिली.
सेसा गोवा कंपनीच्या एका अधिकार्‍याने या प्रतिनिधीला दिलेल्या माहितीनुसार सातपूर्वी शेवटचे ट्रक लोडींग करून स्लीप फाडण्यात आली व सर्व कामकाज व वाहतूक बंद करताना आदेशाचे पालन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मशिनरी हलवली
खाण पट्ट्यातील सर्व मशिनरी हलवण्याची प्रक्रिया काल पूर्ण करण्यात आली. सेझा गोवाने बरीच मशिनरी सारमानस येथे ठेवली असून काही मशिनरी कर्नाटकात हलवण्यात आल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली.
