- शैलेंद्र देवळाणकर
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा भारत दौरा नुकताच पार पडला. व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा अशा अनेक दृष्टींनी तो भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. दोन्ही देशांचे संबंध आज सामरिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत…
ङ्ग्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युल मॅक्रॉन यांचा चार दिवसांचा भारत दौरा नुकताच संपन्न झाला. भारतासाठी ही भेट बहुविध दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण होती. मॅक्रॉन हे ङ्ग्रान्सचे सर्वात तरुण राष्ट्राध्यक्ष आहेत. अत्यंत धडाडीचे आणि त्वरीत निर्णय घेणारे नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. गेल्या ९ महिन्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मॅक्रॉन यांना दुसर्‍यांदा भेटले. अलीकडच्या काळात भारत आणि ङ्ग्रान्स यांचे संबंध हे बहुआयामी स्वरुपाचे बनत आहेत. मागील काळात हे संबंध आर्थिक स्वरुपाचे होते. सद्यपरिस्थितीत दोन्ही देशांची सामरिक जबाबदारीही अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते आहे.
युरोपियन युनियनच्या दृष्टीकोनातून विचार करता जर्मनीनंतर ङ्ग्रान्स हा अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. दोनच वर्षांपूर्वी ब्रेक्झिटचा निर्णय झाला तेव्हा युनायटेड किंग्डम युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला. त्यानंतर आता युरोपियन युनियनला नेतृत्व देण्याची जबाबदारी ही ङ्ग्रान्स आणि जर्मनी या दोन देशांकडे आहे. जर्मनीतील अँजेला मार्केल यांचे सरकार बहुमताचे नसून आघाडीचे आहे. त्या धडाडीच्या नेत्या असल्या तरीही युती शासन असल्याने त्यांना खूप महत्त्वाचे आणि कडक निर्णय घेण्यात काही अडचणी येताहेत. त्या तुलनेत ङ्ग्रान्सच्या मॅक्रॉन यांची बाजू जमेची आहे असे म्हणावे लागेल.
आज जगामध्ये सर्वच महत्त्वाचे देश स्वहिताला प्राधान्य देताना दिसतात. अमेरिकेत ‘अमेरिका ङ्गर्स्ट’चा नारा दिला जात आहे; तर युरोपियन युनियनच्या काही देशांमध्येही असे वारे वाहात आहेत. आशिया खंडातील चीनने जागतिक पातळीवर अनेक देशांना आर्थिक मदत देण्यास, तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास सुरुवात केली असली तरी सर्व प्रकल्पांमागे चीनचे स्वविकासाचे, व्यापारी आणि संरक्षण हितसंबंध जोडण्याचे धोरण आहे. व्यापारवृद्धीच्या माध्यमातून चीनला महासत्ता बनायचे आहे आणि जगावर प्रभाव टाकायचा आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मॅक्रॉन यांचे महत्त्व अधिक आहे. पॅरिसच्या जागतिक तापमानवाढ परिषदेत तसेच नव्या सोलर अलायन्सबाबत किंवा जागतिक दहशतवादाविरोधात भूमिका घेणारा नेता म्हणून मॅक्रॉन यांच्याकडे पाहिले जाते. ज्या काळात जगातील प्रत्येक देश स्वहिताचा विचार करत आहे तेव्हा मॅक्रॉन यांच्यासारखा नेता जागतिक हिताचा विचार करत आहे. भारतही अशाच स्वरुपाच्या मित्राच्या शोधात आहे. मॅक्रॉन यांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ङ्ग्रान्सचा विकास करणे हे आहे. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना, प्रकल्प हाती घेतले आहेत. भारतानेही आपल्या आर्थिक विकासासाठी विविध प्रकारचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांचा कार्यक्रम हा सुधारणाभिमुख आहे.
अलीकडील काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॅक्रॉंन यांची पर्सनल केमिस्ट्री विकसित होताना दिसत आहे. द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता त्यामध्ये आर्थिक पैलू हा महत्त्वाचा आहे. भारत- ङ्ग्रान्स यांच्या दरम्यानचा व्यापार हा ९ अब्ज डॉलरचा आहे. युरोपियन देशांशी असलेल्या भारताच्या व्यापाराविषयी तुलना करता ङ्ग्रान्सबरोबरचा भारताचा व्यापार तुलनात्मकदृष्ट्या कमी आहे. त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
वास्तविक, ङ्ग्रान्सबरोबरचे संबंध हे गेल्या पाच-सहा दशकांपासूनचे अत्यंत स्थिर आहेत. त्यात ङ्गारसे चढउतार नाहीत. असे असूनही दोन्ही देशांच्या व्यापारामध्ये ङ्गारशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. आजघडीला जवळपास १००० हून अधिक ङ्ग्रान्स कंपन्या भारतात आहेत. त्यातल्या अरेवासारख्या कंपन्या भारतात जैतापूर आण्विक प्रकल्पासंदर्भात गुंतवणूक कऱण्यास इच्छुक आहोत. मात्र तरीही दोन्ही देशांतील अपेक्षित प्रमाणात वाढताना दिसत नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक ते करार अजूनही होत नाहीत. यामागचे कारण काय?
ङ्ग्रान्सची भारतातील गुंतवणूक मोठ्या कंपन्यांकडून केली जाते. रेल्वे, रस्ते बांधकाम किंवा आण्विक ऊर्जा, स्मार्ट सिटीमध्येही ङ्ग्रान्स सध्या मोठे योगदान देतो आहे. मात्र लघु उद्योगांमध्ये ङ्ग्रान्सची गुंतवणूक होताना दिसत नाही.
मॅक्रॉन यांच्या या भेटीत १४ महत्त्वपूर्ण करारावर सह्या झाल्या आहेत. संरक्षण क्षेत्राविषयी काही करार झाले आहेत. ङ्ग्रान्समधील मध्यम आणि छोट्या कंपन्याही येणार्‍या काळात भारतात गुंतवणूक करतणार आहेत. दोन्ही देशांनी व्यापारवृद्धीसाठी २०२० पर्यंत १५ अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य गाठण्याचे निश्‍चित केले आहे. ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे. व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून पाहता भारताला ङ्ग्रान्सचा आणखी एक ङ्गायदा होणार आहे. युरोपियन व्यापार संघ हा अत्यंत बलिष्ठ व्यापार संघ आहे. या व्यापारसंघासोबत भारताला मुक्त व्यापार करार करायचा आहे. त्यासाठी २००६ पासून वाटाघाटी सुरु आहेत. मात्र गेल्या बारा वर्षात याला यश आलेले नाही. ङ्ग्रान्स आणि भारतातील वाढत्या मैत्रीचा ङ्गायदा या वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी नक्कीच होऊ शकतो.
भारत व ङ्ग्रान्स यांच्या संबंधातील महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामरिक भागीदारी. आज संरक्षण हा दोन देशांतील मैत्रीतील महत्त्वाचा पैलू झाला आहे. स्वातंत्र्यापासूनच आपल्या संरक्षण विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण सोव्हिएत रशियाकडे पाहात होतो. ९० च्या दशकात भारताने रशियावरील अवलंबित्व संपवून त्यात पर्यायांचा समावेश केला. रशियाखेरीज अमेरिका, इस्राईल, ङ्ग्रान्स या तीन देशांबरोबर भारताने संरक्षण करार करायला सुरुवात केली. भारताने ङ्ग्रान्सकडून मिग विमानांची खरेदी केली आहे. याखेरीज राङ्गेलसारखे अत्याधुनिक लढाऊ विमानही भारत ङ्ग्रान्सकडून खरेदी करणार होता. दुसरे क्षेत्र आहे ते आण्विक पाणबुड्यांचे.आएनएस कलावरी ही स्कॉर्पियन पाणबुडी लवकरच नौदलात दाखल होणार आहे.
गेल्या साठ वर्षांपासून भारत ङ्ग्रान्स संबंध सातत्यपूर्ण आहेत त्यामध्ये थोडी अधिक उर्जा आणण्याची, धडाडी आणण्याची गरज होती. मॅक्रॉंन यांच्या दौर्‍यामुळे या संबधांत धडाडी आली आहे. या दौर्‍यामध्ये झालेल्या करारांमध्ये नौदलासाठी महत्त्वाचा करार झाला. हिंदी महासागरात ङ्ग्रान्सची जी महत्त्वाची बंदरे आहेत, तिथे भारतीय नौदलाला बंदरामधील सोयीसुविधा वापरण्यासंबंधी महत्त्वाचा करार झाला आहे. त्यात भारतीय नौसेना आणि ङ्ग्रान्सचे नौदल यांच्या संयुक्त कवायती होणार आहेत, तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रम होणार आहे. याचा ङ्गायदा म्हणजे हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला प्रतिशह देण्यासाठी होणार आहे. भारत आणि ङ्ग्रान्स यांची मैत्री आता अधिक विस्तारत आहे, विकसित होत आहे, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे.
