>> कृषिमंत्री रवी नाईक यांची माहिती; धोरणासाठी 3,751 सूचना प्राप्त; सूचनांचा अहवाल मसुदा समितीकडे पाठवणार
राज्याचे नवीन कृषी धोरण मार्चपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी काल दिली. रवी नाईक यांच्या उपस्थितीत कृषी धोरण समितीची काल बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. नव्या कृषी धोरणासाठी शेतकरी आणि अन्य घटकांकडून 3,751 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्या सूचनांचा अहवाल आता मसुदा समितीकडे पाठवला जाणार आहे.
कृषी धोरण निश्चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. कृषी खात्याला नवीन कृषी धोरण तयार करण्यासाठी सूचनांचा भरघोस प्रतिसाद लाभला आहे. सर्व सूचना विचारात घेऊन नवीन कृषी धोरण तयार केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या नवीन कृषी धोरणासाठी 3,751 सूचना प्राप्त झाल्या असून, ह्या सर्व सूचना विचारात घेऊन नवीन कृषी धोरण निश्चित केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी खात्याचे संचालक नेव्हिल आल्फोन्सो यांनी एका बैठकीनंतर काल दिली.
कृषी खात्याने राज्यातील ग्रामपंचायती, शेतकरी, कृषीतज्ज्ञ, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था यांना नवीन कृषी धोरणासाठी सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, कृषी खात्याने तालुका पातळीवर बैठका घेऊन कृषी धोरणासाठी सूचना जाणून घेतल्या होत्या. नवीन कृषी धोरणासाठी सुमारे 3,751 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व सूचनांवर कृषी धोरण समितीच्या बैठकीत चर्चा करून 36 फोकस क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहे. या सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी 5 उपसमित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पाचही उपसमित्यांनी सूचनांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. या पाच समित्यांनी सादर केलेला अहवाल कृषी धोरण मसुदा तयार करणाऱ्या समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आल्फोन्सो यांनी दिली.
राज्याचे सर्वसमावेशक कृषी धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने जून 2023 मध्ये 24 सदस्यीय समितीची पुनर्रचना केली होती. कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये शेतकरी, शास्त्रज्ञ, कृषितज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विविध भागधारक सदस्य आहेत.
‘ती’ तारीख टळली; नव्या मुदतीबाबतही साशंकता
यापूर्वी राज्याचे नवे कृषी धोरण 26 जानेवारीला जाहीर होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र ती मुदत कधीच उलटून गेली आहे. आता प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा अहवाल धोरण तयार करणाऱ्या मसुदा समितीला पाठवण्यात येणार आहे. त्या सूचना विचारा घेऊन मसुदा समिती कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करणार आहे. यानंतर तो मसुदा पुन्हा एकदा सूचना व हरकतींसाठी किमान 30 दिवसांसाठी तरी खुला केला जाणार आहे. यानंतर त्या सूचना विचारात घेऊन अंतिम मसुद्याला मान्यता दिली जाणार आहे. एकंदर प्रक्रिया पाहता मार्चमध्ये नवे कृषी धोरण जाहीर होण्याची शक्यता कमीच आहे.
