महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता शिगेला पोहोचली आहे. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी ह्या दोहोंनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करून जनतेच्या ताटामध्ये पंचपक्वान्ने वाढण्याची स्पर्धाच चालवली आहे. महिला, शेतकरी, बेरोजगार युवक, मागासवर्गीय अशा विविध समाजघटकांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणांची माळच दोन्ही आघाड्यांनी लावलेली दिसते. महायुतीचा प्रणेता असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे जे पंचवीस कलमी संकल्पपत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जारी केले आहे, त्यामध्ये आपल्या सरकारची लोकप्रियता टिकवण्यासाठीची धडपड स्पष्ट दिसते. महिलावर्गाला आकर्षित करून त्या आधारावर आपला मताधार वाढवण्याची रणनीती भाजपने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आखली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही महिला मतदार आपल्या बाजूने राहाव्यात ह्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना तेथील सरकारने आणली. भाजपप्रणित सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास त्या योजनेखालील आर्थिक साह्यात वाढ करण्याची ग्वाही भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या मानधनातही वाढ करण्याची ग्वाही त्यात आहे. महायुतीला पायउतार करण्यासाठी कंबर कसलेली महाविकास आघाडीही ह्यात मागे नाही. महिलांसाठी त्यांनी महालक्ष्मी योजना घोषित केली आहे, ज्या खाली महिन्याला तीन हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 36 हजार रुपये महिलांच्या खात्यात घालण्याचे भरघोस आश्वासन दिलेले आहे. शिवाय कर्नाटकच्या धर्तीवर महिलांना मोफत बसप्रवास घडविण्याची ग्वाहीही आघाडीने दिलेली दिसते. महिला उद्यमींसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कमी व्याजातील कर्ज असो किंवा महिलांसाठी खास औद्योगिक विभाग स्थापन करणे असो, महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी महाविकास आघाडीनेही शिकस्त केलेली दिसते. महिलांप्रमाणेच दुसरा वर्ग राजकारण्यांना साद घालत असतो तो असतो युवक. विशेषतः बेरोजगार युवायुवतींची आठवण प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणुकीच्या काळात हमखास येत असते. त्यामुळे महायुतीने ह्या बेरोजगार युवकांसाठी पंचवीस लाख रोजगार निर्माण करण्याची ग्वाही दिलेली आहे. महाविकास आघाडीनेही युवकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी राज्य सरकारमधील अडीच लाख रिक्त पदे भरण्याची ग्वाही दिलेली दिसते. एमपीएससीच्या परीक्षांत पारदर्शकता व वेळीच निकालांची घोषणा, पुढील पाच वर्षांत 1.25 दशलक्ष रोजगारांची निर्मिती, तसेच बेरोजगार युवकांस दरमहा चार हजार रुपये भत्ता वगैरे आश्वासने त्यांच्या जाहीरनाम्यात आहेत. शेतकरी हा तर महाराष्ट्राचा कणा. शेतकऱ्यांसाठी महायुतीने पीककर्जमाफीची आणि शेतकरीभिमुख धोरणांची ग्वाही दिलेली आहे, तर महाविकास आघाडीने तीन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीची आणि कर्ज वेळीच फेडल्यास साडे सात लाखांची मदत करण्याची ग्वाही दिलेली आहे. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या गॅस सिलिंडरसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर सवलत देण्याची बुद्धी प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांना होत असते. वीज पाण्यात सवलत, स्वस्तातले गॅस सिलिंडर ह्या नेहमीच्या युक्त्या झाल्या. ह्यावेळच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची धार अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेचा मुद्दा महाविकास आघाडीने लावून धरला आहे, तर सत्ताधारी महायुतीने ‘बटेंगे तो कटेंगे’ चा धोशा लावला आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत ह्यावेळी आहे ह्यावर भाजपच्या प्रचाराचा रोख दिसतो. वीर सावरकर आणि बाळासाहेब ठाकऱ्यांबाबत राहुल गांधींना चार चांगले शब्द बोलायला सांगा असा टोला अमित शहांनी उद्धव यांना लगावला. खरे म्हणजे राजकीय क्षेत्रामध्ये प्रसंगी विरोधी विचारांच्या पक्षांशी देखील हातमिळवणी करावी लागते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अशा चोवीस पक्षांचे कडबोळे सरकार बनवले होतेच ना? काश्मीरमध्ये पीडीपीसारख्या पक्षाशी हातमिळवणी करून सरकार चालवलेच होते ना? परंतु शेवटी ही निवडणुकीची रणधुमाळी आहे. येथे कोणते मुद्दे उठवले जातील, कोणते विवाद उभे राहतील आणि कोणता विषय टोकाला नेला जाईल याची शाश्वती नसते. ह्या निवडणुकीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे, कारण लोकनियुक्त सरकार फाटाफुटीच्या माध्यमातून फोडून घडवलेले सरकार तेथे सत्तेवर आहे. ते टिकणार की जाणार हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकीकडे मतदारांना आकृष्ट करण्याची अहमहमिका, दुसरीकडे प्रचारातील टोकदार टीकाटिप्पणी आणि तिसरीकडे कोणत्याही परिस्थितीत विजयी होण्यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी ह्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची ठरणार आहे ह्याचे संकेत आताच मिळू लागले आहेत.
