>> साबांखामंत्री नीलेश काब्राल; नवीन इमारत बांधकामकर्त्यांना इशारावजा सूचना; पंचायत, नगरपालिकांना निर्देश देणार
राज्यात नवीन इमारतींना मलनिस्सारणाची योग्य व्यवस्था न करणार्‍या बांधकामांना वीज आणि पाणी जोडणी न देण्याची सूचना संबंधित अधिकारिणींना केली जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल पणजीतील खात्याच्या मुख्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना दिली.
राज्य सरकार नद्यांतील वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने पंचायत आणि नगरपालिकांसारख्या परवाना देणार्‍या अधिकारिणींनी नवीन बांधकाम करणार्‍यांकडे योग्य मलनिस्सारण व्यवस्था असल्याची खात्री करून घेतली पाहिजे. योग्य मलनिस्सारण व्यवस्था नसल्यास त्यांना बांधकाम परवाना, वीज आणि पाण्याची जोडणी देता कामा नये. याबाबत कायदेशीर आदेश संबंधित अधिकारिणींना दिला जाणार आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी स्पष्ट केले.
देशातील इतर अनेक राज्यांतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे या पद्धतीचे पालन करीत आहेत. थेट सांडपाणी सोडल्यामुळे आणि कचरा टाकल्यामुळे नद्या प्रदूषित होणार नाहीत, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पंचायत आणि नगरपालिकांच्या अधिकार्‍यांनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी जबाबदारीने काम करण्याची गरज आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
बाणावली येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे (एसटीपी) काम पूर्ण झाले आहे. तथापि, या प्रकल्पाची जोडणी घेण्यासाठी केवळ दोन जणांनी अर्ज केला आहे. बाणावलीतील इतरांना सांडपाणी प्रकल्पाची जोडणी घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आमदारांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. साळ नदीतील प्रदुषणाला केवळ सार्वजनिक बांधकाम खाते जबाबदार नाही. बाणावली, नावेली, मडगाव येथील अनेक ठिकाणी सांडपाणी आणि घाण नदीत सोडण्यात आली आहे, असे काब्राल यांनी स्पष्ट केले.
पीडब्ल्यूडी सोसायटी अंतर्गत गेल्या १० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ५१ कनिष्ठ अभियंता आणि साहाय्यक तंत्रज्ञांच्या वेतनवाढीची घोषणा मंत्री काब्राल यांनी केली. शिफारशींनुसार त्या कर्मचार्‍यांना तात्पुरता दर्जा देण्यात आला असून, कनिष्ठ अभियंत्यांना सुमारे ३० हजार रुपये आणि तांत्रिक साहाय्यकांना ४५ हजार रुपये वेतन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एक इंचही जमीन देण्यास नागरिकांचा नकार!
सार्वजनिक बांधकाम खाते आपले काम योग्य पद्धतीने करीत आहे. जुन्या आणि खराब झालेल्या मलनिस्सारण वाहिन्या दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेतले आहे. खराब झालेल्या मलनिस्सारण वाहिनीची दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा मलनिस्सारण वाहिनी वळवण्यासाठी एक इंचही जमीन द्यायला नागरिक तयार नसल्याची खंत मंत्री नीलेश काब्राल यांनी व्यक्त केली.
