येळ्ळूरमधील मराठी भाषिकांवरील लाठीमाराची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

0
113

लोकसभेत शिवसेना-भाजप खासदारांत जुंपली
येळ्ळूरमधील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक पोलिसांनी केलेला लाठीमार ही गंभीर घटना असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारपर्यंत नवीन याचिका दाखल करावी. तसेच याचिकेसोबत कर्नाटक पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारविषयीचे पुरावेही जोडावेत असे निर्देशही सर्वात्तम न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील येळळूर हे मराठी भाषिकांचे गाव महाराष्ट्रात सामील करावे याबाबत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००४ साली याचिका दाखल केली होती. त्यावर काल घेण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे. कालच्या सुनावणीवेळी म. ए. समितीने येळळूरमधील कर्नाटक पोलिसांनी मराठी भाषिकांवर केलेल्या लाठीमाराचे पुरावे सादर केले. न्यायालयाने याविषयी दखल घेतली. समितीने नव्याने याचिका दाखल करण्यास सांगितले. यामुळे लाठीमार प्रकरण कर्नाटक पोलिसांना शेकणार असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
दरम्यान, शिवसेनेचे एक शिष्टमंडळ आमदार दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली काल बेळगावात दाखल झाले. हे शिष्टमंडळ येथील मराठी भाषिकांना भेटणार आहे.
शिवसेना शिष्टमंडळ विरोध करण्यासाठी तेथील विमानतळावर जमलेल्या कन्नड संघटनेच्या नेत्यांना कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शिवसेना शिष्टमंडळाला येळळूरमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
लोकसभेत गदारोळ
दरम्यान, येळळूरमधील लाठीमाराचे पडसाद काल लोकसभेतही उमटले. या विषयावरून शिवसेना-भाजपच्या खासदारांमध्ये खडाजंगी उडाली. हा विषय शिवसेना खासदारांनी उपस्थित केल्यानंतर बराच गदारोळ उडाला.