>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही; चार महिन्यांत होणार प्रक्रिया पूर्ण; पाच समूहांसह ८८ खाण लीजांचाही लिलाव करणार
राज्यातील खाण लीजांचा लिलाव येत्या चार महिन्यांत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या पाच महिन्यांत राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू होणार असल्याची ग्वाही काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार विजय सरदेसाई यांनी खाणींसंबंधी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. खाणी सुरू झाल्यानंतर राज्यातील खाण कामगार व ट्रकांना काम मिळेल, याकडे सरकार लक्ष देणार असल्याचे खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याविषयी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘मिनरल एक्सप्लोरेशन अँड कन्सल्टंसी लिमिटेड’ने लिलावासाठी पाच खाण समूह निश्‍चित केले आहेत. त्या पाच खाण समूहांसह ८८ खाण लीजांचाही लिलाव करण्यात येणार आहे.
एकेरी पर्यावरण मान्यते (सिंगल एन्वायरमेंट क्लियरन्स) खाली येणार्‍या लीजेस या नव्या लीजधारकांचे खाण समूह या श्रेणीत टाकण्यात आल्या आहेत. या श्रेणीतील खाणींसाठीच्या लिलावात मोठे खाणसम्राट भाग घेऊ शकणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. खाणसमूह हे राज्यात मोठ्या खाणसम्राटांना आणण्यासाठी तयार केल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला होता. त्यासंबंधी खुलासा करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
एमएमडीआर कायद्याच्या ‘कलम ६ ब’ नुसार १० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जागा एका लीजधारकाला देण्यास गोव्यात बंदी आहे. त्याशिवाय एकाला फक्त तीनच खाण लीजेस घेता येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात यापूर्वी जे लीजधारक होते, त्यापैकी ज्यांनी बेकायदेशीर गोष्टी न करता पारदर्शकपणे खाण उद्योग चालवला, त्या लीजधारकांना खाण लिलावात भाग घेऊ दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
आज खाणी सुरू करणार, उद्या खाणी सुरू करणार असे सांगून सरकार खाण अवलंबितांना फसवत असल्याचा आरोप यावेळी सरदेसाई व संकल्प आमोणकर यांनी केला.
यावेळी चर्चेत आमदार युरी आलेमाव यांनी भाग घेत सरकारला ३५ हजार कोटींच्या खाण घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत सवाल केला. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात ३५ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्याची चौकशी सरकारने केली आहे का, आणि केली असेल, तर सरकारने आतापर्यंत किती रक्कम वसूल केली, तसेच भाजपचा पीएसी अहवाल कुठे गेला, असे काही सवाल आलेमाव यांनी विचारले. त्यावर उत्तर देताना, आतापर्यंत १३१ कोटी रुपये सरकारने वसूल केले आहेत. या वसुलीविरोधात काही खाण कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील ट्रकमालक, कामगारांना रोजगार
परराज्यातील खाणसम्राटांनी येथील खाण लीजा लिलावाद्वारे मिळवल्यानंतर गोव्यातील खाण कामगार व खजिनवाहू ट्रकांना काम मिळणार नाही, अशी भीती विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. त्यावर या खाणींवर ९० टक्के स्थानिकांचे ट्रक व ९० टक्के स्थानिक कामगारांना नोकर्‍या देण्याची अट लीजधारकांना घालण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले…
ह्णएकेरी पर्यावरण मान्यतेखालील लीज श्रेणीतील खाणींच्या लिलावात बड्या खाणसम्राटांना सहभाग घेण्यास मनाई.
ह्ण१० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जागा एका लीजधारकाला देण्यास गोव्यात बंदी; एकाला फक्त तीनच खाण लीजेस घेता येतील.
ह्णयापूर्वीच्या पारदर्शकपणे खाण उद्योग चालवलेल्या खाण लीजधारकांना आगामी खाण लिलावात भाग घेण्यास परवानगी.
खाण महामंडळही लिलावात भाग घेणार
एकदा का खाण महामंडळ स्थापन झाले की सरकार देखील खाण लीजांच्या लिलावात भाग घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
