>> रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी खोडून काढला मुख्यमंत्र्यांचा दावा
>> विजय सरदेसाईंकडून आरक्षणात कपात केल्याचा आरोप
इतर मागासवर्गीयां (ओबीसी)साठीचे आरक्षण जाहीर न करताच राज्य सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्यावरून काल विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. तसेच आरक्षणासाठीचा घोळ निर्माण करून या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रश्‍नावरूनही सरकारवर जोरदार टीका केली.
काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला कॉंग्रेसचे आमदार रुडॉल्ङ्ग ङ्गर्नांडिस यांनी सदर प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोवा सरकारने ओबीसींसाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पद्धतीने आरक्षण दिले आहे. त्यासाठीची अधिसूचना काढण्यात आली असून, ओबीसींतील १९ पोटजातींना या आरक्षणाचा आता लाभ मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी मिळून हे आरक्षण ५० टक्क्यांखाली आहे. या आरक्षणात महिला आरक्षणाचा समावेश नसल्याचे सांगताना महिला आरक्षण त्यात येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी विजय सरदेसाई यांनी ओबीसी आरक्षण २७ टक्के एवढे असायला हवे. मात्र सरकारने त्यांना २० टक्के एवढेच आरक्षण दिले असून त्यांच्या हक्काच्या ७ टक्के आरक्षणात कपात केल्याचा आरोप केला. त्यावर बोलताना ओबीसी आयोगाने दिलेल्या ‘डेटा’च्या आधारे हे आरक्षण निश्‍चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी रुडॉल्फ ङ्गर्नांडिस, मायकल लोबो, गणेश गावकर आदी आमदारांनी ज्या प्रभागात ओबीसींची संख्या नगण्य आहे, अशा प्रभागांत ओबीसींना आरक्षण कसे देण्यात आले, असा प्रश्‍न करून हे आरक्षण योग्य पद्धतीने देण्यात आले नसल्याचा आरोप केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे आरक्षण हे ङ्गिरत्या पद्धतीने द्यावे लागते. ते एकाच प्रभागात पुन्हा पुन्हा देता येत नाही. उद्या त्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात असलेल्या याचिकांना उत्तर देताना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.
पाऊस म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती नव्हे : फर्नांडिस
- यावेळी रुडॉल्ङ्ग ङ्गर्नांडिस यांनी सरकारवर टीका करताना सरकार ओबीसी आरक्षण न करताच पंचायत निवडणुका घेऊ पाहत होते, असा आरोप केला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारने पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. हे सरकार एवढा वेळ झोपा काढत होते का, असा सवाल त्यांनी केला.
- या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘‘राज्यात मुसळधार पाऊस पडत असून, त्याचा परिणाम निवडणुकांवर होईल, यासाठी निवडणूक एका महिन्याने पुढे ढकलण्याची मागणी आम्ही केली होती.’’
- ही बाब अमान्य करत ङ्गर्नांडिस म्हणाले की, ‘‘निवडणुका केवळ महामारी, भूकंप, पूर व अन्य प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती आली, तरच पुढे ढकलता येतात; अन्यथा ५ वर्षांनंतर त्या विनाविलंब घ्याव्या लागतात. पाऊस म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती नव्हे.’’
