- शैलेश देवळणकर
अमेरिकेने युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागचे तात्कालीक कारण हिब्रू शहराला जागतिक वारसास्थळाचा दिलेला दर्जा हे आहे; तसेच आर्थिक अडचणीची सबबही पुढे केली जात आहे. मात्र त्याला अन्य पदरही आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिका सातत्याने नवनवीन निर्णय घेताना दिसत आहे. अलीकडेच अमेरिकेने युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेपाठोपाठ इस्राईलनेही युनेस्कोतून एक्झिट घेण्याचे ठरवले आहे. या दोन्ही निर्णयांची कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे. युनेस्को ही संयुक्त राष्ट्रांची एक महत्त्वपूर्ण संघटना आहे. विविध राष्ट्रांच्या सहकार्यातून शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्याचे कार्य ही संघटना करत असते. लोकशाही किंवा उदारमतवादी शिक्षणव्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी सहभागी सर्व राष्ट्रांचे सहकार्य मिळवणे, सहमती मिळवणे हे या संघटनेचे काम आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिषदा आयोजित करण्याचे काम ही संघटना करत असते.
युनेस्कोची कार्यपद्धती
अमेरिकेने युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पहिल्यांदा घेतलेला नाही. यापूर्वी रोनाल्ड रेगन यांच्या काळात म्हणजे १९८० त्या उत्तरार्धात युनेस्कोतून माघार घेतली होती. युनेस्कोमध्ये सहभागी असणार्‍या राष्ट्रांना या संघटनेचे कार्य चालण्यासाठी काही हिस्सा द्यावा लागतो, परंतु २०१२ पासून अमेरिकेने युनेस्कोला त्यांचा हिस्सा दिलेला नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या काही संघटना सामूहिक हितासाठी काम करतात. राष्ट्राराष्ट्रांतील सहकार्य वाढवून सामूहिक हितांच्या मुद्द्यावर सहमती तयार करण्याच्या दृष्टीने हे काम महत्त्वाचे आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास जागतिक आरोग्य संघटनेचे घेता येईल. ही संघटना आरोग्यहिताच्या कार्याबाबत देशादेशांमध्ये सहमती तयार करण्यासाठी प्रयत्न करते. युनिसेङ्ग ही संघटना लहान मुलांच्या प्रश्‍नांबाबत सहमती मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असते, तसेच युनेस्को ही सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी काम करते. या सर्व कार्यासाठी सहभागी राष्ट्रे आपापला निधी देत असतात.
आजवर अमेरिकेने या संघटनेला ५० दशलक्ष डॉलर इतका निधी दिला आहे. पण २०१२ पासून अमेरिकेने हा निधी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे युनेस्कोने अमेरिकाचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला. परिणामी, अमेरिकेचा दर्जा हा ङ्गक्त निरीक्षक म्हणूनच राहिला होता. आता अमेरिकेने या संघटनेतून बाहेरच पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिका का बाहेर पडली?
या निर्णयामागचे तत्कालीन कारण पहायचे तर इस्राईलच्या विरोधात युनेस्कोने घेतलला निर्णय असे म्हणता येईल. जुन्या हिब्रू शहराला युनेस्कोने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर म्हणून मान्यता दिली आहे, त्याला इस्राईलने कडाडून विरोध केलेला आहे. अमेरिकेनेही याच निर्णयामुळे युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तात्कालीक कारणाला राजकीय कंगोरेही आहेत. ट्रम्प यांचे इस्राईलला असणारे समर्थन त्याचप्रमाणे एकूणच पश्‍चिम आशियातील बदलती सत्तासमीकरणे यांच्या परिप्रेक्ष्यातून या निर्णयाकडे पाहायला हवे. एकीकडे बराक ओबामा यांनी इराणबरोबर अणुकरार करून इस्राईलला धक्का दिलेला होता. कारण इस्राईल आणि इराण परस्परांचे शत्रू आहेत, मात्र तरीही ओबामांनी इराणबरोबर करार केला होता. ट्रम्प यांनी हा अणुकरार मोडण्याचे संकेत दिलेले आहेत. थोडक्यात त्यांनी इस्राईलला पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे. दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणावर ज्यू लॉबीचा प्रभाव वाढत चालला आहे. हा निर्णय याची प्रचीती देणारा आहे. याखेरीज आणखी एक कारण सांगितले जाते ते आर्थिक आहे. सध्या अमेरिकेला आर्थिक अडचणीं भेडसावत आहेत. त्यातच युनेस्को अतिरेकी खर्च करते आहे. युनेस्कोने त्याच्या कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवली आहे. युनेस्को आत्ता राजकारणाचे केंद्र झाले असल्याने तिथे घेतले जाणारे निर्णय हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. केवळ परिषदा, चर्चासत्र घडवून आणणे या सगळ्याने प्रत्यक्ष साध्य काहीच होत नाही; पण प्रचंड पैसा खर्च होतो असा उघड आरोप अमेरिकेकडून केला जात आहे. त्यातूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
युनोमधून मात्र माघार नाही
यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे युनेस्कोतून माघार घेणारी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा सुरक्षा परिषद यांमधून माघार घेताना दिसत नाही. कारण युनेस्कोची कार्यपद्धती आणि सुरक्षा परिषदेची कार्यपद्धती वेगवेगळी आहे. सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेला व्हेटो म्हणजेच नकाराधिकार आहे. त्यामुळे तिथे अमेरिका मनाप्रमाणे निर्णय वळवून घेऊ शकतो. याच निर्णयाधिकारांचा वापर करून अमेरिका मित्रराष्ट्रांचे रक्षण करू शकतो. पण अशी व्हेटो पॉवर किंवा नकाराधिकार अमेरिकेला युनेस्कोमध्ये नाही. युनेस्कोमधील निर्णय बहुमताने घेतले जातात. हे निर्णय अमेरिकेच्या बाजूचे नसल्याने अमेरिकेला त्यांचे राजकारण करता येत नाही. या संघटनेचा वापर करून अमेरिकेला मित्रराष्ट्रांशी हितसंबंध जोडता येत नाहीत. त्यामुळेच अमेरिका दुखावली गेली आहे. मनाजोगेे निर्णय घेता येत नसल्याने निधी का द्यायचा असा सवाल करत अमेरिकेने युनेस्कोतून माघार घ्यायचे ठरवले आहे.
असे असले तरी अमेरिकेसारखे देश युनेस्कोतून बाहेर पडण्याचे मोठे परिणाम होणार आहेत. युनेस्कोचे अनेक बहुराष्ट्रीय करार वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या निधीवर अवलंबून असतात. अशा प्रकारे राष्ट्रे बाहेर पडू लागली तर या करारांचे अस्तित्त्व धोक्यात येऊ शकते. तशा शक्यता दिसू लागल्या आहेत. अलीकडेच जपान आणि युनेस्को मध्येही संघर्ष निर्माण झाला आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात जपानमधील हुकुमशहांनी चीनवर जे आक्रमण केले होते अशा एका जागेला युनेस्कोने वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा दिल्याने जपानही दुखावला गेला आहे. हा देशही युनेस्कोतून माघार घेण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास युनेस्को संघटनेच्या कार्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत.
यानिमित्ताने एक प्रश्‍न उपस्थित केला जातो की, खरोखरच या देशांना बाहेर पडणे शक्य आहे का? सार्वभौमत्त्वाला धोका निर्माण होतोय असे सांगून राष्ट्रे यातून बाहेर पडू शकतात. पण त्यामुळे सामुदायिक कल्याणाच्या गोष्टी मागे पडत जाणार आहेत. अलीकडील काळात प्रत्येक राष्ट्र स्वार्थी होत चालले असून सामुदायिक हिताचा विचार करत नसल्याचे दिसून येते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या-ज्यावेळी एखाद्या बहुराष्ट्रीय करारामधून अमेरिका माघार घेते तेव्हा ती जागा चीन भरून काढत आहे. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी युनेस्कोमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी युनेस्को लोकशाहीपूरक कशी होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे युनेस्कोचे ऩिर्णय हे राजकारण निरपेक्ष असणे आवश्यक आहे. युनेस्कोनेही दुजाभाव करणारे निर्णय घेणे टाळले पाहिजे.
